नाशिक Onion Export Ban : केंद्र सरकारनं स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी पुन्हा निर्यात बंदीचं हत्यार बाहेर काढलंय. आता 31 मार्च 2024 पर्यंत कांदा निर्यात बंदी राहणार असल्याचं परिपत्रक आज (8 डिसेंबर) डीजीएफटीनं काढलं. केंद्राच्या निर्णयामुळं कांद्याच्या दरात 900 ते 1000 हजार रुपयांची घसरण झाली आहे. त्यामुळं राज्यभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी आक्रमक झाले असून नाशिक जिल्ह्यात याविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलंय.
शेतकऱ्यांमध्ये संताप : सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत आज मनमाड, लासलगाव, चांदवड यासह जिल्ह्यातील बहुतांश बाजार समितीमध्ये कांद्याचे लिलाव झालेच नाहीत. केंद्र शासनानं लाल कांदा येण्याची वाट न बघता कांदा निर्यात बंदीचा निर्णय घेतल्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. याच पार्श्वभूमीवर मालेगाव आणि चांदवडमधील शेतकरी मुंबई-आग्रा महामार्गावर, तर नांदगावचे शेतकरी येवला रस्त्यावर रास्ता रोको आंदोलन करत आहेत.
साठवून ठेवलेला कांदा खराब : काही दिवसांपासून वातावरणात झालेल्या बदलामुळं उन्हाळ कांदा यासह शेतकऱ्यांनी साठवून ठेवलेला कांदा खराब होत आहे. त्यातच आता शेतकरी विरोधी धोरण अवलंबून केंद्र सरकारनं अचानक निर्यातबंदी केल्यामुळं शेतकऱ्यांचं मोठं आर्थिक नुकसान होत आहे. दरम्यान, केंद्रानं त्वरित हे धोरण मागे घ्यावे अशी मागणीही शेतकरी बांधवांकडून करण्यात येत आहे.
कांद्याच्या दरात पुन्हा वाढ होणार? : बाजार विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार काही दिवसांमध्ये पुन्हा एकदा कांद्याचे दर वाढणार आहेत. यापूर्वीच नाफेडनं 3 लाख मेट्रिक टन बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीदेखील महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेनं कांदे निर्यात शुल्क तसंच नाफेडकडून होणाऱ्या कांदे खरेदीला विरोध केला होता. कांद्याला चांगला दर मिळत असतानाच केंद्र सरकारकडून निर्यातीवर निर्बंध लागू करण्यात आल्यानं कांदे उत्पादकांमध्ये नाराजी आहे.
हेही वाचा -
