नवी दिल्ली onion exports ban - केंद्र सरकारनं कांदे निर्यातीवर ३१ मार्च २०२४ पर्यंत निर्बंध लागू केले आहेत. त्याबाबत परिपत्रक डीजीएफटीनं काढलं आहे. असं असले तरी इतर देशांनी विनंती केल्यानंतर भारत सरकारकडून कांदा निर्यात करण्यात येणार आहे. देशात कांद्याचे दर प्रति किलो ६० रुपये आहेत. केंद्र सरकारनं ऑगस्टमध्ये कांदे निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू केले होते. हा निर्णय ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत लागू असणार आहे.
केंद्र सरकारनं कांद्यासाठी किमान निर्यात मूल्य हे प्रति टन ८०० डॉलर निश्चित केलं आहे. केंद्र सरकारनं निर्यात बंदीच्या निर्णयातून 'बंगळुरू रोझ' कांद्याला वगळले आहे. या कांद्याला २०२५ मध्ये भौगोलिक नामांकन मिळालं आहे. कांद्याच्या वाढत्या किमती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं कांदे निर्यातीवर निर्बंध लागू केले आहेत.
कांदे उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी- देशात कांद्याची मागणी वाढत असताना बाजार समित्यांमध्ये कमी आवक आहे. त्याचा परिणाम म्हणून कांद्याचे दर वाढले आहेत. बाजार विश्लेषकांच्या अंदाजानुसार येत्या काही दिवसात पुन्हा कांद्याचे दर वाढणार आहेत. यापूर्वीच नाफेडनं ३ लाख मेट्रिक टन बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीदेखील महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक संघटनेने कांदे निर्यात शुल्क तसेच नाफेडकडून होणाऱ्या कांदे खरेदीला विरोध केला होता. कांद्याला चांगला दर मिळत असतानाच केंद्र सरकारकडून निर्यातीवर निर्बंध लागू करण्यात आल्यानं कांदे उत्पादकांमध्ये नाराजी आहे.
काय आहे कांद्याचा राखीव साठा? कांद्याचे दर वाढत असताना केंद्र सरकारनं कांद्याचा राखीव साठा (बफर स्टॉक) खुला केला आहे. केंद्र सरकारनं २०२३-२४ वर्षाकरिता ३ लाख टन कांद्याचा राखीव साठा करणार असल्याचा निर्णय घेतला. तर मागील वर्षी केंद्र सरकारनं २.५१ लाख टन कांद्याचा राखीव साठा करण्यात आला होता. बाजारातील कांद्याचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी पावले उचलण्यात येतात. केंद्र सरकारची नाफेड संस्था बाजारातून कांदे खरेदी करून साठा करते. जेव्हा कांद्याचे दर बाजारात वाढतात, तेव्हा हा राखीव साठा खुला करून विकण्यात येतो. बाजारात कांद्याची आवक झाल्यानं कांद्याचे दर कमी होतात.
हेही वाचा-
