मुंबई : राज्यात 13 हजार पेक्षा अधिक एसटी गावा शहरात धावतात. लाखो प्रवासी एसटी महामंडळने प्रवास करतात. मात्र पोलीस, आरटीओ अधिकाऱ्यांचे वडाप, खासगी रिक्षा, सारख्या अनधिकृत वाहनांना अभय असल्याने एसटी आर्थिक संकटात असल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस. टी. कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. इंधन खर्च दिवसाला सरासरी साडे अकरा कोटी रुपयांवर गेला आहे. दिवसाला अंदाजे पंधरा कोटी रुपये खर्चाला कमी पडतात. मात्र राज्यात परिवहन विभागाकडून अनधिकृत वाहनांवर कठोर कारवाई न केल्याने त्याचा फटका एसटीच्या उत्पन्नावर होत आहे.
विविध कारणाने एसटी आर्थिक संकटात : एसटी महामंडळ विविध कारणाने आर्थिक संकटात आहे. एकंदर जमा खर्च हिशोब केला तर दिवसाला अंदाजे पंधरा कोटी रुपये खर्चाला कमी पडतात. सध्या वेतन खर्च शासन करीत आहे. सर्व विकासकामे व वेतनवाढ थांबली आहे. वैद्यकीय बिले, निवृत कर्मचारी देणी थकली आहेत. त्यातच सर्वात मोठा फटका हा अवैध वाहतुकीमुळे बसत असून वर्षाला अंदाजे 1000 कोटी रुपये इतके आर्थिक नुकसान होत आहे. अशा अनधिकृत वडाप सारख्या वाहनांना खतपाणी घालण्याचे काम पोलीस व आर.टी.ओ. अधिकारी करत आहेत. दर महिन्याला हप्ते वसूली होत असल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.
नाकाबंदी किंवा विशेष तपासणी दिवशी वाढ : ज्या दिवशी नाकाबंदी किंवा विशेष तपासणी असेल त्या दिवशी एसटी महामंडळाच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचे निष्पन्न होत आहे. गेल्या सहा महिन्यातील आकडेवारी लक्षात घेतल्यास स्पष्ट होते. या काळात सरासरी उत्पन्न 17626.91 लाख रुपये इतके आहे. गणपती उत्सव काळात राज्यभर मोठ्या प्रमाणात जादा वाहतूक झाली. रस्त्यावर प्रवाशांची तुफान गर्दी होती. असे असले तरी त्या काळात सरासरी उत्पन्न 15582.11 लाख इतके कमी झाले. ज्या आठवड्यात तपासणी अथवा नाकाबंदी करण्यात आली. त्या आठवड्यात अचानक मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न वाढले आहे. एके दिवशी चक्क 25 कोटी 47 लाख इतके उच्चांकी उत्पन्न मिळाले आहे. तर काही वेळा चक्क 12 ते 13 कोटी रुपये इतके निचांकी उत्पन्न मिळाले आहे. पोलीस व आरटीओ अधिकाऱ्यांनी ठरवले तर एसटी फायद्यात आल्या शिवाय राहणार नाही, असेही बरगे यांनी म्हंटले आहे .
सरकारला दर महिन्याला 360 कोटी रुपये : आजही सरकारला वेतनासाठी दर महिन्याला 360 कोटी रुपये इतकी रक्कम द्यावी लागते. गाड्या घ्यायला व स्थानक नूतनीकरण करण्यासाठी बजेटमध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारला आपल्यावरचा आर्थिक भार कमी करायचा असेल तर फक्त अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याची गरज आहे. तसे केले तर यापुढे कर्मचाऱ्यांची असलेली प्रलंबित वेतनवाढीचा अडचण सुटेल. यासह सर्व प्रश्न निकाली निघतील व एसटीचा विस्तार होऊन ग्रामीण भागातील प्रवाशांची गैरसोय दूर झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा विश्वास बरगे यांनी व्यक्त केला आहे.
