नागपूर - विदर्भाच्या विकासाला चालना देण्यासाठी सर्वात महत्त्वाचे मानले जाणारे हिवाळी अधिवेशन सलग दुसऱ्या वर्षीसुद्धा नागपूरऐवजी मुंबईला घेतले जाणार असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ( Maharashtra Assembly Winter Session 2021 in Mumbai ) एका प्रकारे ही घोषणा म्हणजे नागपूर कराराचा भंग असल्याची प्रतिक्रिया सर्वच स्तरातून उमटली आहे. गेल्यावर्षी कोरोना विषाणूंच्या प्रादुर्भावामुळे नागपूर येथे प्रस्तावित हिवाळी अधिवेशन मुंबईला घेण्यात आले होते. यावर्षी कोरोना नियंत्रणात असताना देखील विदर्भाच्या हक्काचे अधिवेशन मुंबईला पळवण्यात आले असल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ते धर्मापाल मेश्राम ( Bjp Leader Dharmapal Meshram ) यांनी केला. तर काँग्रेस नेते आशिष देशमुख ( Congress Leader Ashish Deshmukh ) यांनी देखील यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
विदर्भाला न्याय मिळावा, विदर्भाचे प्रश्न सुटावेत आणि विदर्भ विकासाच्या प्रवाहात समल्लित व्हावा यासाठी नागपूर करार अस्तित्त्वात आला होता. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार केवळ विदर्भावर अन्याय करण्याची भूमिकेत असल्याचा आरोप धर्मापाल मेश्राम यांनी केला आहे. विरोधकांच्या आरोपांना काँग्रेस नेते आशिष देशमुख यांनी सुद्धा पाठबळ दिले आहे. मात्र, यावर त्यांनी सावध प्रतिक्रिया दिली. सरकारला विदर्भा प्रति आस्था असेल, दोन कोटी जनतेमध्ये विश्वास निर्माण करायचा असेल तर नागपूरला हिवाळी अधिवेशन घेणे बंधनकारक आहे. मात्र, यावर्षी सुद्धा हिवाळी अधिवेशन नागपूरऐवजी मुंबई घेण्याचा निर्णय घेतल्याने सरकारची असंवेदनशीलता दिसत असल्याचा टोला काँग्रेस नेते आशिष देशमुख यांनी लगावला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ( CM Uddhav Thackeray ) यांच्या तब्येतीच्या कारणाने हिवाळी अधिवेशन मुंबईला होत असेल तर अर्थसंकल्पीय अधिवेधन नागपूरला घेऊन सरकारने हा आरोप खोडून काढावा, असेदेखील ते म्हणाले.
हेही वाचा - Nagpur legislative council Election नागपूर निवडणूक बिनविरोध न होण्याचे नाना पटोलेंनी 'हे' सांगितले कारण
काय आहे नागपूर करार -
29 डिसेंबर 1953रोजी नागपूर करार अस्तित्त्वात आला. यामध्ये मुंबईसह, मध्यप्रदेश आणि हैदराबाद राज्याच्या मराठी भाषी भागातून महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती करण्यात आली. 29 डिसेंबर 1953रोजी फजल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली भारत सरकारने प्रथम राज्य पुनर्घटन आयोग नेमले होते. या आयोगाचे सदस्य हृदयनाथ कुंजरू, के. एम. पनिकर, माधव श्रीहरी अणे आणि ब्रिजलाल बियाणी या नेत्यांनी राज्य पुनर्गठन आयोगाला स्वतंत्र विदर्भासाठी एक निवेदन पत्रिका सादर केली. राज्य पुनर्गठन आयोगाने या निवेदन प्रक्रियेवर आणि इतर संबंधित बाबींवर विचार केल्यानंतर नागपूर राजधानी असलेले वेगळे विदर्भ राज्याचा अनुग्रह केला. मात्र, राज्य घटना आयोगाच्या राज्य पुनर्गठन आयोगाच्या शिफारशीनंतर ही 1956मध्ये विदर्भ द्विभाषिक मुंबई राज्याचे भाग झाले. त्यामुळे नागपूर शहराने राजधानीची मान गमावला. नागपूर आणि विदर्भाला काय मिळाले.
नागपूरसह विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला. तेव्हा नागपूर-करार करण्यात आला होता. त्यानुसार सर्व क्षेत्रांमध्ये सम-समान विकासाची खात्री देण्यात आली होती. याशिवाय नागपूरला महाराष्ट्राची उपराजधानी म्हणून दर्जा देण्यात आला. त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाचे एक खंडपीठ नागपूरला देण्याचे मान्य झाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नागपूर करारानुसार महाराष्ट्र विधानसभेचे एक सत्र किमान सहा आठवड्यांसाठी घेण्याची अटदेखील मान्य करण्यात आली होती. यामध्ये वर्षातून काही विशिष्ट काळासाठी सरकार अधिकृतपणे नागपूरला हलवले जाईल आणि राज्य कायदे मंडळाचे किमान एक तरी अधिवेशन नागपूरला घेण्यात येईल, असे निश्चित झाले होते.
