मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर जोरदार आवाज उठवला. आज सकाळी विरोधकांनी कांद्याचे दर घसरल्यामुळे विधान भवनाच्या पायऱ्यांवर अनोख्या पद्धतीने आंदोलन केले. विधान भवनात विरोधकांनी कांद्याच्या मुद्द्यावर प्रश्न उठवत राज्य सरकारला धारेवर धरले. यावर विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांच्या प्रश्नांवर माहिती दिली. राज्य सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री शिंदे?: सभागृहात बोलताना मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्य सरकार खंबीरपणे उभे आहे. नाफेडकडून कांदा खरेदी करण्यास सुरूवात झाली आहे आणि त्यामुळे कांद्याचे भाव वाढतील. नाफेड ही केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली सर्वोच्च संस्था आहे. भारतातील कृषी उत्पादनांसाठी विपणन सहकारी संस्थांशी व्यवहार ही संस्था व्यवहार करते. यामुळे राज्य सरकारच्या विनंतीवरून, नाफेडने कांदा खरेदी वाढवली असून शेतकऱ्यांकडून 2.38 लाख टन कांदा आधीच खरेदी करण्यात आला आहे. एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात खरेदी केंद्र नसेल तर ते शेतकऱ्यांसाठी केंद्र खुले केले जाईल, असे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी सांगितले.
शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळेल: आशियातील सर्वात मोठी कांद्याची बाजारपेठ असलेल्या महाराष्ट्रातील लासलगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सोमवारी कांद्याचे प्रतिकिलो भाव 2 ते 4 रुपयांपर्यंत खाली आले. यामुळे शेतकऱ्यांनी संतप्त होत कांद्याचा लिलाव रोखला होता. कांद्याच्या निर्यातीवर कुठल्याही पद्धतीने बंदी नाही तसेच गरज पडल्यास शेतकऱ्यांना काही आर्थिक मदतही मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
कांद्याच्या निर्यातीवर प्रश्न उपस्थित: राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आमदार छगन भुजबळ यांनी कांद्याचे दर घसरल्याने प्रश्न उपस्थित केले होते. ते म्हणाले की, राज्यातील सर्वात मोठी कांद्याची घाऊक बाजारपेठ माझ्या मतदारसंघात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, तुर्कि, पाकिस्तान, कझाकिस्तान, युक्रेन, मोरोक्को, उझबेकिस्तान आणि बेलारूस या देशांमध्ये भारतीय कांद्याला मोठी मागणी आहे. यामुळे राज्यातून कांदा निर्यात केला गेला पाहिजे, जेणेकरून त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असेही छगन भुजबळ म्हणाले होते.
सरकारने ठोस पाऊले उचलावीत: छगन भुजबळ पुढे म्हणाले की, अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यापार्‍यांनी तक्रार केली आहे की भारत सरकार मनमानीपणे कांदा निर्यातीवर बंदी लादत आहे. त्यामुळे ते आमच्याकडून कांदा घेण्यास उत्सुक नाहीत. सरकाच्या धोरणात सातत्य नाही, असेही ते म्हणाले होते. यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर मार्ग काढण्यासाठी सरकारने ठोस पाऊले उचलली पाहिजेत. तसेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही, याचीही काळजी सरकारने घेतली पाहिजे, असेही ते भुजबळ म्हणाले.
विरोधकांचे अनोखे आंदोलन: विरोधी पक्षनेते अजित पवार त्याच बरोबर विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वात आज विधान भवनांच्या पायऱ्यांवर बसून सरकार विरोधात घोषणाबाजी सुरू केली. कांद्याच्या भावात झालेली घसरण विरोधात त्यांनी घोषणाबाजी केली. विशेष करून कांदा व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य तो भाव मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी करत कांदा व कापसाच्या माळा गळ्यात घालून यांनी सरकार विरोधात घोषणाबाजी केली. काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रातील सोलापूर जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने जिल्ह्यातील एका व्यापाऱ्याला 512 किलो कांदा विकून 2.49 रुपये नफा कमावले. यामुळे विरोधक कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले.
शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम: कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर बोलताना भाजप आमदार राहुल आहेर म्हणाले की, रशिया-युक्रेन युद्ध, श्रीलंकेची कमकुवत अर्थव्यवस्था आणि बांग्लादेशातील परिस्थिती हेही महाराष्ट्रातील कमी मागणीला कारणीभूत आहेत. देशात अशी अनेक राज्ये आहेत. ज्यानी कांद्याची लागवड सुरू केली आहे. यामुळे आपल्या राज्यातील शेतकऱ्यांवर नकारात्मक परिणाम झाला आहे.
