मुंबई : शिक्षण विभाग सातत्याने प्रत्येक शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून आणि मुख्याध्यापक शिक्षकांकडून वेगवेगळी प्रशासकीय कामांसाठी माहिती भरून घेतात. हा भाग नित्याचा झालेला आहे. यु-डायस प्रणाली आल्यापासून सर्व माहिती एकाच पोर्टलवर शासनाकडे जमा होते. पण आधीच जमा झालेली माहिती शासनाकडे आहे. तरी देखील तीच 53 प्रकारची विद्यार्थ्यांची माहिती शिक्षकांकडून स्वतंत्र अर्जामध्ये मागविण्यात आली आहे. अशा प्रकारचा शिक्षण विभागाचा आदेश शाळांना देण्यात आला आहे. त्याचे कारण 'यु डायस प्लस' नावाच्या पोर्टलसाठी ती माहिती केंद्र शासनाला आणि राज्य शासनाला हवी आहे. त्यामुळे आता शिकवायचे की नवीन 53 प्रकारची माहिती भरायची, हा यक्षप्रश्न मुख्याध्यापकांसमोर उभा ठाकलेला आहे.
माहिती वारंवार मागवण्याचा उद्देश काय : यु-डायस अर्थात युनिफाईड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टीम फॉर एज्युकेशन ही केंद्र शासनाच्या शिक्षण मंत्रालयाने विकसित केलेली गेल्या आठ वर्षातील वेब पोर्टल आहे. त्यामध्ये प्रत्येक राज्यातील थेट शाळेने शिक्षण विभागाने माहिती भरावी, असा नियम आहे. ते काम व्यवस्थितपणे सुरू आहे. त्या संकेतस्थळावर शासनाच्या प्रचलित नियमाच्या आधारे त्या त्या शाळेचे संबंधित शिक्षक आणि विभाग प्रमुख ती माहिती भरण्यासंदर्भात वेळोवेळी निर्देश जारी करतात. वेळोवेळी फॉर्मदेखील जारी करतात. शिक्षकांचे म्हणणे आहे की, जी माहिती मूलतः सरकारच्या संकेतस्थळावर दिलेली आहे. तरीही 53 प्रकारची माहिती पुन्हा शिक्षकांनी फॉर्ममध्ये भरून द्यावी लागणार आहे. ही माहिती यु-डायस प्लस या संकेतस्थळासाठी हवी आहे. परंतु यामुळे शिकवण्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची तक्रार शिक्षक-मुख्याध्यापक मंडळींनी केली आहे.
कारकूनी कामापासून मुक्तता करा : महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संघाचे नेते महेंद्र गणपुले प्रतिक्रिया देताना म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती बाबतच्या किंवा सामाजिक दुर्बल घटकातील योजनेबाबतची माहिती शासनाच्या त्या त्या विभागाकडे नमूद आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षण विभागातील प्रशासनाने विद्यार्थ्यांचा आधीपासूनच अस्तित्वात असलेला डाटा फेचिंग करून ती माहिती संकलित करून पुढे वापरावी. राज्यात खाजगी आणि सरकारी शाळा मिळून जवळजवळ पाच लाखांपेक्षा अधिक शिक्षक आहे. प्रत्येकाचा एक तास जरी गृहीत धरला, तरी इतके मनुष्यबळ वाचाविता येऊ शकेल. शिवाय असे काम बेरोजगार तरुणांना शासनाने द्यावे. शिक्षक, मुख्याध्यापकांचे या कारकूनी कामापासून मुक्तता करावी, अशी मागणी देखील मुख्याध्यापक शिक्षक संघाकडून करण्यात आली आहे.
हेही वाचा :
