मुंबई : प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती एसव्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने जनहित याचिकेबाबत सुनावणी करताना सांगितले, की याचिका आम्ही विचारात घेत नाही. या जनहित याचिकेमध्ये विचार करण्याइतकी खास बाब नाही. त्यामुळे अशी याचिका सुनावणीस घेण्यास आम्ही इच्छुक नाहीत असे नमूद करत मुंबई उच्च न्यायालयाने ही जनहित याचिका फेटाळून लावली आहे.
ही याचिका विचारात घेण्यासारखी नाही : न्यायालयाने या जनहित याचिकाकर्त्याचे वकील अहमद अब्दी यांना प्रश्न विचारले की, कोणत्या कायद्याच्या तरतुदीनुसार उपराष्ट्रपतींना कायद्याच्या न्यायालयाद्वारे अपात्र ठरवले जाऊ शकते. पुढे न्यायालयाने अधोरेखित केले की, या संदर्भात संसदेत काही पावले उचलली जाऊ शकतात. न्यायालयाच्या टिप्पण्णीनंतर वकील अब्दी म्हणाले, कोणत्या तरतुदी? काय पायऱ्या आहेत? वकील अब्दी यांच्या प्रश्नाला खंडपीठाने ठणकावून सांगितले की, ही याचिका विचारात घेण्यासारखी नाही.
ही विधानं संविधानावर हल्ला करणारी : बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनच्या जनहित याचिकेत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आणि कायदा मंत्री किरेंन रिजिजू यांनी जे सार्वजनीक विधानं केलीत ती संविधानावर संपूर्ण हल्ला करणारी आहेत. राज्य घटनेच्या अंतर्गत उपलब्ध कोणताही आधार न वापरता उपराष्ट्रपती व कायदा मंत्री यांनी अत्यंत अपमानास्पद आणि असभ्य भाषेत न्यायव्यवस्थेवर सुरू झालेल्या घटनांना आघाडीचा हल्ला असे म्हटले आहे. या दोन वैधानिक पदांवर कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्तींनी केलेल्या विधानामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची जनमानसात प्रतिष्ठा कमी झाली आहे असे देखील वकील अब्दी यांनी याचिकेत मुद्दे मांडले आहेत.
घटनात्मक पदावर राहण्यासाठी अपात्र : वकील अब्दी पुढे त्या याचिकेत म्हणाले, उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्री न्याय व्यवस्थेवर तसेच मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांतावर सार्वजनिक व्यासपीठावर खुलेआम हल्ला करत आहेत. घटनात्मक पदे भूषविणाऱ्या व्यक्तींचे अशा प्रकारचे अशोभनीय वर्तन जनतेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचे वैभव आणि सन्मान कमी करणारे आहे, असे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहे. तसेच, या दोन्ही वैधानिक पदावरील अधिकाऱ्यांनी संविधानावर अविश्वास दाखवला आहे. तेव्हा त्यांना कोणत्याही घटनात्मक पदावर राहण्यासाठी अपात्र ठरवले पाहिजे, असा दावा अधिवक्ता एकनाथ ढोकळे यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत करण्यात आला आहे.
मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांतावर हल्ला : दोन कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या वर्तणुकीला अपवाद जर केला गेला आणि त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाची जनमानसात प्रतिष्ठा कमी होत जाईल. उपराष्ट्रपती आणि कायदा मंत्री महाविद्यालयीन व्यवस्थेवर तसेच मूलभूत संरचनेच्या सिद्धांतावर सार्वजनिक व्यासपीठावर खुलेआम हल्ला करत आहेत. घटनात्मक पदे भूषविणाऱ्या प्रतिवादींचे अशा प्रकारचे अशोभनीय वर्तन जनतेच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाचे वैभव कमी करणारे आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा : रामकुंडात अस्थींचा खच; कुंडातील काँक्रिटीकरणामुळे प्रकार घडत असल्याचा गोदावरीप्रेमींचा आरोप
