मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्य आणि बाण हे चिन्ह देण्याचा निर्णय घेलता. त्याला आव्हान देत उद्धव ठाकरे गटाकडून त्यांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयासमोर याचिका दाखल केली. त्यावर सुप्रीम कोर्टाकडून उद्धव ठाकरे गटाच्या वकिलाला आज तुमची तारीख नसल्याने मंगळवारी या असे सांगितले होते. विधान परिषद आणि राज्यसभेत आम्हाला बहुमत आहे. याबाबीचा विचार करण्यात निवडणूक आयोग अपयशी ठरल्याचे उद्धव ठाकरे यांनी याचिकेत म्हटले आहे. फक्त विधानसभेत बहुमत असू शकत नाही, असेही याचिकेत म्हटले आहे.
उद्धव ठाकरे सर्वोच्च न्यायालयात : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निकाला विरोधात उद्धव ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचा उच्चार केला होता. त्यावर एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट अर्ज दाखल केला आहे. त्यांच्याविरुद्ध कोणताही आदेश देण्याआधी त्याचे स्पष्टीकरण ऐकावे असे म्हणत एकनाथ शिंदे यांनी कॅव्हेट अर्ज दाखल केला आहे. सत्ता स्थापन झाल्यानंतर गेल्या अनेक दिवसांपासून एकनाथ शिंदे पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण आणि नावासाठी लढत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेतील सुनावणी सुरू असतानाच निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे यांना मूळ शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह बहाल केला. निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी करणारी याचिका ठाकरे गटाने आज सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालय याबाबत कोणता निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
लोकशाही मार्गाचे उल्लंघन : शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह हिरावून घेण्याचा निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णय लोकशाही मार्गाचे उल्लंघन करणार आहे. शिवसेना पक्षाची 2018 ची कार्यकारणी कायद्यावर आधारित नसल्याचे म्हटले आहे. त्याचे पुरावे आयोगाला सादर केले आहेत. यात सर्व पदाधिकारी ठाकरे गटाच्या बाजूने असल्याचे म्हटले आहे. तरीही निवडणूक आयोगाने निवडून आलेल्या आमदार खासदारांच्या संख्येनुसार निकाल जाहीर केला आहे. जेव्हा दोन गटात वाद होतो तेव्हा पक्ष आणि चिन्ह गोठवला जातो. मात्र, देशाच्या इतिहासात प्रथमच निर्णय निवडणूक आयोगाने दिला असून तो अयोग्य आहे. लोकशाही आणि कायद्याला काळीमा फासणार आहे, असे सेनेच्या याचिकेत नमुद आहे. सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्ता संघर्षावर आजपासून सुनावणी होणार आहे. यावेळी कामकाज पद्धतीत सेनेच्या याचिकेचा समावेश करावा अशी मागणी ठाकरे गटांने केली आहे. न्यायालयाच्या कामकाज पत्रिकेत आज याचिकेचा समावेश होतो का? हे पाहणे महत्त्वाचे आहे.
