मुंबई : मुंबई : केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यप्रणालीवर काही दिवसांपूर्वी अपमानजनक टिप्पणी केली होती. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ती एस व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने ९ फेब्रुवारीला बॉम्बे लॉयर्स असोसिएशनने केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि जगदीप धनखर यांच्या विरोधात दाखल केलेली जनहित याचिका फेटाळून लावली.
निर्णयाचे पालन करणे गरजेचे : सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीशी संबंधित न्यायव्यवस्था आणि महाविद्यालयीन प्रणालीच्या विरोधात खंडपीठाचा तपशीलवार आदेश मंगळवारी उपलब्ध झाला. उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, घटनात्मक अधिकारी आणि घटनात्मक पदे असलेल्या व्यक्तींसह प्रत्येक नागरिकाने त्याचा आदर केला पाहिजे. वकील संघटनेच्या जनहित याचिकामध्ये सार्वजनिक हिताच्या संरक्षणासाठी किरेन रिजिजू आणि जगदीप धनखर यांना त्यांच्या संवैधानिक पदावरून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाची विश्वासार्हता गगनाला भिडलेली आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा अबाधीत : कोणाच्याही विधानांमुळे सर्वोच्च न्यायालयाची प्रतिमा कमी होणार येत नाही. भारतीय राज्यघटना सर्वोच्च आणि पवित्र आहे. भारताचा प्रत्येक नागरिक संविधानाशी बांधील आहे. त्यांनी घटनात्मक मूल्यांचे पालन करणे अपेक्षित आहे, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. घटनात्मक संस्थांचा सन्मान सर्वांनी केला पाहिजे. यात घटनात्मक अधिकारी आणि घटनात्मक पदे असलेल्या व्यक्तींचा समावेश आहे. हायकोर्टाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी सादर केलेल्या किरन रिजिजू आणि जगदीप धनखर यांच्या विधानांची दखल घेतली. ज्यात म्हटले आहे की सरकारने न्यायव्यवस्थेच्या अधिकाराला कधीही कमी केले नाही आणि तिचे स्वातंत्र्य नेहमीच सुरक्षित राहीले आहे. याचिकाकर्त्याने सुचविल्याप्रमाणे अधिकाऱ्यांना पदावरून हटवता येत नाही.
टीका करण्यास परवानगी : सुनावणी झालेल्या खटल्यावर टीका करण्यास परवानगी आहे. संविधानाचे पालन करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे, यात शंका नाही. कायद्याचा आदर केला पाहिजे, असे हायकोर्टाने पुढे म्हटले आहे. कायदा मंत्री किरन रिजिजू यांनी अलीकडेच उच्च न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची कॉलेजियम पद्धत अपारदर्शक आहे असे म्हटले होते. राज्यसभेचे अध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी 1973 च्या केशवानंद भारती खटल्याच्या निकालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ज्यानी मूलभूत हक्कांच्या रचनेचा सिद्धांत दिला. संविधानात काही मूलभूत वैशिष्ट्ये आहेत असे या सिद्धांतात असे नमूद केले आहे की. जी संसदेद्वारे बदलली जाऊ शकत नाहीत. जगदीप धनखर म्हणाले होते की त्याने एक वाईट उदाहरण सेट केले आहे.
हेही वाचा : shinde vs thackeray Hearing in SC : ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बलांकडून मद्रासच्या उमेश ठाकूरच्या केसचा दाखला
