मुंबई : राज्यात बहुचर्चित असलेला मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी ( Metro Carshed project ) आरे जंगलातील (aarey forest) 84 झाडे तोडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायलयाने परवानगी दिली आहे. वृक्ष प्राधिकरणासमोर केलेल्या अर्जाचा पाठपुरावा करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसीएल) ही परवानगी दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी - मेट्रो कारशेडमध्ये वृक्षतोडीचा विरोधात पर्यावरणवादी संस्थांनी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या काही महिन्यांपासून सुनावणी सुरू होती. मात्र, आज झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसीएल) मेट्रो कारशेड प्रकल्पासाठी आरे जंगलातील 84 झाडे तोडण्यासाठी ही परवानगी दिली आहे.
आरेमधील मेट्रो कारशेडचा वाद - 'आरे'मध्ये मेट्रो कारशेडच्या बांधणीसाठी 2700 झाडांची रात्रीच्या वेळेत कत्तल करण्यात आली होती. सामान्य जनतेला आणि पर्यावरणप्रेमींना ही बाब लक्षात येताच त्यांनी 'आरे'कडे धाव घेतली आणि मोठे जनआंदोलन सुरु झाले होते. महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर कामकाजाच्या पहिल्याच दिवशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरेतील मेट्रो कारशेडला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर कांजूरमार्ग इथं कारशेड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर मेट्रो कारशेडचा वाद न्यायालयात पोहोचला होता. पण महाविकास आघाडी सरकार कोसळले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार येताच आरेमध्ये पुन्हा कारशेड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान 84 वृक्षांच्या तोडण्यासाठी आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे.
पर्यावरण अभ्यासकांचा देखील होता विरोध : यासंदर्भात पर्यावरण अभ्यासक झोरू बथेना म्हणतात की, आरे जंगलात कारशेड होऊ नये. कारशेड झाल्यास पर्यावरणाची हानी होईल तसेच हजारो कोटी जास्तीचा खर्च देखील होईल. महाराष्ट्रातील सामान्य जनतेच्या करातून गोळा होणारा हा पैसा वाचला पाहिजे. त्यासाठी हे कारशेड कांजूरमार्गावर लावावे, अशा संदर्भातली ही याचिका अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होती.
