मुंबई sugar in ethanol : साखर निर्मितीत होणारे घट याचे कारण देत केंद्र सरकारनं 7 डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून 2023-24 मध्ये उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करू नये, अशा पद्धतीचं परिपत्रक काढलं होतं. या परिपत्रकामुळं राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकरी आणि कारखानदारांमध्ये केंद्र सरकार विरोधात रोष व्यक्त केला जात होता. त्याचे पडसाद हिवाळी अधिवेशनातदेखील पाहायला मिळाले. मात्र, केंद्र सरकारला अवघ्या पंधरा दिवसात हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. तसंच उसाच्या रसापासून इथेनॉल निर्मितीवरील बंदीच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळं केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी नाराज असल्याचं बोललं जातं होतं.
बैठकीपूर्वीच निर्णय मागे : शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून राज्याचे मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी केंद्रीय सहकार मंत्री तथा गृहमंत्री अमित शाह यांची मध्य प्रदेशच्या मुख्यमंत्री शपथविधी कार्यक्रम प्रसंगी भेट घेऊन चर्चा केली होती. यासंदर्भात सोमवारी पुन्हा एक बैठक होणार होती. मात्र, त्यापूर्वीच केंद्र सरकारनं इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी मागे घेतल्यानं कारखानदार आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळालाय.
उशिरा सुचलेले शहाणपण : यासंदर्भात प्रतिक्रिया देत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले की, केंद्र सरकारनं आपला निर्णय मागे घेतला हे शेतकरी संघटनेचं यश म्हणता येईल. मात्र, याला शंभर टक्के यश म्हणता येणार नाही. कारण, 34 ते 35 लाख टन साखर वाळवावी लागणार होती. मात्र, यापैकी 17 लाख टनलाच परवानगी केंद्र सरकारनं दिली आहे. साखरेचा हंगाम संपण्याअगोदर निर्णयाबाबत फीड विचार केला जाईल असे आश्वासने केंद्र सरकारनं दिलंय. परंतु केंद्र सरकारनं आमच्या मागणीनूसार निर्णय घ्यावा. खरंच केंद्र सरकारला साखर उत्पन्नाची इतकी काळजी असेल तर त्यांनी रासायनिक खताच्या किमतीकडं लक्ष देऊन त्यांच्या किमती कमी कराव्यात. जेणेकरूनयेणाऱ्या सात ते आठ महिन्यात साखर उत्पादन वाढेल. अबूधाबीमधील जागतिक परिषदेत जीवाश्म इंधनाचा वापर करण्यात आला.
कोळसा आणि इंधन यांचा वापर कमी करायचा असेल तर इथेनॉल निर्मिती वाढवली पाहिजे. इथेनॉलच्या उत्पादनावर बंदी घालणं मूर्खपणाचा निर्णय होता. पण उशिरा का होईना सरकारनं चूक दुरुस्ती केली-स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते- राजू शेट्टी
खरंतर इथेनॉल धोरण मांडणारे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आहेत. बंदीचा निर्णय घेण्याबाबत त्यांना सांगितलं नव्हतं का?-काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे
इथेनॉल धोरण नितीन गडकरींचे! : केंद्र सरकारला इथेनॉल निर्मितीवरील बंदी हटवण्याचा निर्णय शेतकरी आणि काँग्रेसच्या दबावमुळं घ्यावा लागल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिली. ते म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसंदर्भात आपली भूमिका अनेकवेळा बदलवण्याची वेळ आली आहे. कारण केंद्र सरकारचं धोरण शेतकरी विरोधातलं आहे. एका बाजूला म्हणायचं शेतकऱ्यांचं उत्पादन दुप्पट करू आणि दुसऱ्या बाजूला जीएसटी लावायचा. अनेक साखर कारखान्यांनी कर्ज काढून प्रकल्प उभे केलेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळं साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादक यांना फटका बसणार होता. तसंच नागपूर अधिवेशनावेळी आम्ही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात दबाव निर्माण केला. त्याच कारणामुळं केंद्र सरकारला आपल्या निर्णयावरून यू-टर्न घ्यावा लागलाय.
हेही वाचा -
