मुंबई : राज्यातल्या सत्तांतरानंतर शिवसेनेतील फूटीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तर धनुष्यबाण या चिन्हाचा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर सुनावणी सुरू आहे. आज यावर उद्धव ठाकरे गटाकडून व शिंदे गटाकडून केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सुनावणीत जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल तर शिंदे गटाकडून महेश जेठमलानी यांनी पक्ष चिन्ह्यावर दावेदारी सिद्ध करण्यासाठी जोरदार युक्तिवाद केला. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटांचा युक्तिवाद ऐकून घेत 30 जानेवारीला पुढील सुनावणी घेणार असल्याचे सांगितले. तसेच दोन्ही गटांना सोमवारी 23 जानेवारीपर्यंत लेखी उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
उद्धव ठाकरेंचा कार्यकाळ संपणार : शिंदे आणि ठाकरे दोन्ही गटाने पक्षावर हक्क सांगितला असून पक्षचिन्हाची लढाई निवडणूक आयोग ते केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या दारात आहे. याप्रकणी आधी झालेल्या सुनावणीत खरी शिवसेना कोणाची, याचा निवाडा केंद्रीय निवडणूक आयोग करेल, असे सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठाने म्हटले होते. त्यानुसार शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्ह धनुष्यबाण यावर आज सुनावणी पार पडली आहे.पुढील सुनावणी 30 जानेवारी रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले. दरम्यान, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेना पक्षप्रमुख पदाचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ 23 जानेवारी 2023 रोजी संपत आहे.
प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना : निवडणूक आयोगाने दोन्ही गटाला त्यांच्याजवळ असलेले पदाधिकारी नेतेमंडळी आणि कार्यकर्त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्या सूचनेप्रमाणे दोन्ही गटाकडून मोठ्या प्रमाणात प्रतिज्ञापत्रे सादर करण्यात आली आहेत. मात्र ठाकरे गटाकडून ठाण्याचे विजय चौगुले, रायगडचे राजाभाई केणी, नंदुरबारचे श्रीराम रघुवंशी, नंदुरबारचे किरनसिंह वसावे, चंद्रपूरचे नितीन माटे, धाराशिवचे दत्तात्रय साळुंखे, धाराशिवचे सुरज साळुंखे यांच्या कागदपत्रांवर निवडणूक आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत आक्षेप घेण्यात आला होता . त्यामुळे आजच्या सुनावणीवर आधी आक्षेप घेण्यात आलेल्या कागदपत्रांची तपासणी केली जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
शिंदे गटाकडून खोटी कागदपत्रे सादर : ठाकरे गटाकडून कागदपत्रे कोर्टात सादर केली होती. त्यावर ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या याचिकेत अनेक त्रुटी आहेत, असे म्हटले होते. शिंदे गटाच्या कार्यकर्त्यांची कागदपत्रे योग्य असतील तर त्यासाठी ओळखपरेड करण्यात यावी आम्हीही ओळखपरेडसाठी तयार आहोत असा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला होता. आज शिंदे यांच्यासोबत जे आमदार आहेत ते सारे शिवसेनेच्याच चिन्हावर निवडून गेलेले आहेत. पक्षाच्या धोरणांनुसारच मतदार उमेदवारांना मते देतात, असेही सिब्बल यांनी नमूद केले होते.
शिंदे गटाकडून ठाकरे गटावर आरोप : शिंदे गटाचे वकील, ज्येष्ठ विधिज्ञ महेश जेठमलानी यांनी ठाकरे गटाचे आरोप फेटाळून लावले. आमच्याकडील कागदपत्रे योग्यच आहेत, असे सांगत, एखाद्या गटाने, बाहेर पडण्यात बेकायदा काय आहे? असा प्रश्न जेठमलानी यांनी उपस्थित केला. शिंदे गटामागे संख्याबळ असल्याने याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विनंती जेठमलानी यांनी शिंदे गटाच्यावतीने निवडणूक आयोगाकडे केली होती. याआधी ठाकरे गटावर शिंदे गटाकडून देखील आक्षेप घेण्यात आले होते. ठाकरे गटाकडून चुकीची प्रतिज्ञापत्रे सादर केली जात आहेत. बनावट प्रतिज्ञापत्र सादर करत असल्याचा आरोप शिंदे गटाकडून ठाकरे गटावर करण्यात आला होता. मात्र यासंबंधी पोलिसांमार्फत चौकशी देखील करण्यात आली होती. यावळे ठाकरे गटाकडून बनावट कागदपत्र सादर करण्यात आलेली नाही असे पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पक्षाच्या दाव्यासाठी वाद निवडणुक आयोगात : वादाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत अंतरिम आदेश सुरू राहील, असे आयोगाने म्हटले होते. शिवसेनेच्या 55 पैकी 40 आमदारांचा आणि लोकसभेतील 18 पैकी 12 सदस्यांचा पाठिंबा असल्याचा दावा करत शिंदे यांनी ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंड केले होते. ठाकरे यांनी शिवसेना-राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडीच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर भाजपच्या पाठिंब्याने शिंदे मुख्यमंत्री झाले. निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या पॅरा 15 मध्ये विभाग किंवा गटांच्या प्रतिनिधींना ऐकण्याची इच्छा म्हणून सुनावणी करण्याची तरतूद आहे.
पक्षचिन्हाच्या सुनावणीत आतापर्यंत काय झाले? : या आधी 10 जानेवारीला झालेल्या सुनावणीत ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी या संपूर्ण केसच्या कायदेशीर वैधतेबद्दल प्रश्न निर्माण केले होते. सुप्रीम कोर्टात केस सुरु असताना ही सुनावणी आयोगाला करता येते की नाही याबाबत आधी निकाल द्यावा अशी विनंती केली. पण केसच्या वैधतेसह सर्व निकाल आम्ही एकत्रित देऊ असे आयोगाने म्हटले होते. त्यानंतर शिंदे गटाच्यावतीने वकील महेश जेठमलानी, मणिंदर सिंह यांनी युक्तिवाद पूर्ण केले आहेत. ठाकरेंच्या पक्षप्रमुख पदावर त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. सादिक अली केसनुसार अशा वादावर निर्णयासाठी निवडणूक आयोग हेच एकमेव अथॉरिटी आहे हे शिंदे गटाने सांगितले होते. आता धनुष्यबाण या चिन्हावर 30 जानेवारी निकाल दिला जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हेही वाचा : BMC Election : मुंबई महापालिकेत शिवसेनेचा पराभव करण्यासाठी भाजपची रणनीती
