Rahul Narwekar : विधानसभा अध्यक्षांच्या अडचणी वाढणार, शिवसेना आणणार अविश्वासाचा ठराव?

मुंबई : गेल्या नऊ महिन्यांपासून प्रलंबित असलेला सर्वोच्च न्यायालयातील सत्ता संघर्षाचा निकाल नुकताच जाहीर झाला. सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपालांच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. सत्ताधारी शिंदे गटाचे गटनेते पद, प्रतोद पद अवैध ठरवले. तर जुलै 2022 पूर्वीप्रमाणे आमदार सुनील प्रभू यांच्याकडे प्रतोद पद कायम ठेवले. तसेच 16 आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिवसेना ठाकरे गट ॲक्शन मोडवर आला असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी तात्काळ सोळा आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा, असे निवेदन दिले.

अध्यक्षावर चौफेर टीकास्त्र : शिवसेनेच्या 54 आमदारांबाबत पाच याचिका आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार संविधान आणि कायद्याने दिलेल्या अधिकारानुसार कायदेशीर बाजू तपासून आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेतला जाईल. कोणतीही कालमर्यादा यासाठी नाही. वाजवी कालावधीत हा निर्णय घेतला जाईल, अशी भूमिका अध्यक्ष नार्वेकर यांनी मांडली. खासदार संजय राऊतांनी, यावरून अध्यक्षावर चौफेर टीकास्त्र सोडले. विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांची कारकीर्द शिवसेनेत बहरली. मूळ शिवसेना कोणती, हे त्यांना चांगलंच माहित आहे. उलट सुलट निर्णय घेतल्यास राज्यात फिरू देणार नाही, असा सूचक इशारा राऊतांनी दिला. सध्या राऊत आणि अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या जुंपली आहे.

नार्वेकरांची गोची होणार : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शिंदे गट, भाजपकडून संभ्रम निर्माण केला जातो आहे. ठाकरे गटाकडे प्रतोद पद असताना अध्यक्षांकडून कायदेशीर पेच वाढवला जातोय असा आरोप सुरू आहे. त्यामुळे अध्यक्षांनाच अडचणीत आणण्याचे व्यूहरचना ठाकरे गटाकडून आखली जात आहे. अध्यक्षांनी अपत्या आमदारांच्या प्रकरणाला विलंब केल्यास त्यांच्याविरोधात घटनात्मक उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवत, येत्या अधिवेशनात अविश्वास ठराव मांडला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार ठाकरे गटाला पक्षादेशाचा (व्हीप) अधिकार आहे. आम्ही व्हीप काढल्यास शिंदे गटाला पालन करणे बंधनकारक असेल, असे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सांगितले. त्यामुळे शिवसेना ठाकरे गटाने, शिंदे गटासह अध्यक्ष नार्वेकर यांची चांगलीच गोची होणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येण्यास सुमारे १० महिने लागू शकतात, तर १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी अध्यक्षांना वाजवी वेळ का मिळू नये? सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ का घेतला याचे कारण त्यांनी या प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला - राहुल नार्वेकर, विधानसभा अध्यक्ष

अध्यक्षांच्या घटनात्मक पदावर प्रश्न : महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालासाठी सुमारे 10 महिने लागू शकतात, मग 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी सभापतींना वाजवी वेळ का देऊ नये? सर्वोच्च न्यायालयाने वेळ घेण्याचे कारण म्हणजे त्यांनी या प्रकरणाचा बारकाईने अभ्यास केला आणि नंतर महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाचे घटनात्मक प्रमुख या नात्याने राष्ट्रपतींनी त्यांच्या अधिकाराखाली विहित काही निर्णय घ्यावेत असे सूचित केले.

आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नि:पक्षपाती आणि त्वरित निर्णय घेणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास, हा निर्णय घेण्यास विलंब झाल्यास, अध्यक्षांच्या घटनात्मक पदावर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो? - राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाईड क्रॅस्टो

तसेच भरत गोगावले (शिंदे गट) यांची व्हीप पदाची नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच म्हटले आहे. यावरून विधानसभा अध्यक्षांना अपात्रतेच्या मुद्द्यावर त्वरित निर्णय घेणे सोपे आहे. बेकायदेशीर व्हीपद्वारे दिलेले सर्व निर्देश अवैध ठरतात.

हेही वाचा -

1. Tulja Bhavani Temple News : अंगावर तोकडे कपडे घालणाऱ्या भाविकांना तुळजापूर मंदिरात दर्शनास मनाई