मुंबई : आम्ही बेळगाव दौरा रद्द केला नाही. आम्ही दौरा पुढे ढकलल्याचे गृह राज्यमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. दौऱ्याला कर्नाटक सरकारने वेगळे वळण दिले आहे.
कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांकडून महाराष्ट्राला डिवचले जात असल्याने महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमावाद प्रकरण चिघळले आहे. कर्नाटकला जशाच तसे उत्तर देण्यासाठी सीमा प्रश्नावर समन्वयासाठी नेमलेल्या समितीने ३ डिसेंबरचा बेळगावचा दौरा दोन दिवस म्हणजे ६ डिसेंबरपर्यंत पुढे (Belgaum Visit Canceled) ढकलला. मात्र, कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी बेळगावला येऊ नये, असा इशारा दिल्याने राज्य सरकारने कर्नाटकसमोर गुडघे टेकत उद्याचा बेळगाव दौरा रद्द केला आहे. दरम्यान कर्नाटक - महाराष्ट्र सीमा वाद आणखी चिघळू नये, यासाठी माघार घेतल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. सरकारच्या या भूमिकेमुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात (Maharashtra government canceled Belgaum Visit) आहे.
बेळगावचा दौरा : सीमा प्रश्नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यात गेल्या काही दिवसांपासून वाकयुद्ध सुरू आहे. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी सोलापूर, अक्कलकोट जतसह विविध ४० गांवावर दावा केला होता. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानाचे राज्यात तीव्र पडसाद उमटले. हा वाद पेटला असतानाच कर्नाटकने जत गावात पाणी सोडून महाराष्ट्र सरकारला डीवचले. कर्नाटक सरकारच्या सततच्या भूमिकेमुळे महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकला जशास तसे उत्तर देण्यासाठी समन्वयासाठी मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराजे देसाई यांची समिती नेमली. या समितीने शनिवारी 3 डिसेंबर रोजी बेळगावचा दौरा करण्याचे जाहीर केले. मात्र स्थानिकांच्या मागणीमुळे दोन दिवसांपूर्वी हा दौरा पुढे ढकलण्यात येणार असल्याचे मंत्र्यांनी सांगितले (Belgaum Visit over Maharashtra Karnataka dispute) होते.
कर्नाटकात येऊ नका : महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी कर्नाटकात येऊ नये, यासाठी सरकारने राज्य सरकारला पत्र पाठवून दौरा रद्द करण्याची सूचना केली. सरकार दौऱ्यावर ठाम राहिल्यास कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे यात नमूद केले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या महापरिनिर्वाणदिनी बेळगावमध्ये जाणारच अशी ठाम भूमिका मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभूराज देसाई यांनी घेतली. मात्र कर्नाटक सरकारचा दबाव वाढल्याने, दौरा रद्द करण्यात आला आहे. कर्नाटक महाराष्ट्रातील गावांवर दावा करत असताना, राज्य सरकारने कर्नाटक समोर माघार घेत, शरणागती पत्करल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात (Maharashtra government) आहे.
सीमा भागात बंदोबस्त : राज्यातील दोन्ही मंत्र्यांना सीमाभागात रोखण्यासाठी कर्नाटक सरकारने कागलजवळील कोगनोळी नाक्यावर मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात केला आहे. राज्य सरकारने कर्नाटक सरकारला या आक्रमक भूमिका प्रतिउत्तर देण्यासाठी विरोधकांनी सरकार दबाव वाढवला आहे. सरकारने मात्र वाद चिघळू नये, यासाठी सावध भूमिका घेतल्याचे म्हटले (Maharashtra Karnataka dispute) आहे.
पोलिस बंदोबस्त वाढवून वेगळे वळण: कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्रातील नेत्यांना बेळगावात येण्यास बंदी घातल्यानंतर सरकारवर टीकेची झोड उठली आहे. महाराष्ट्र - कर्नाटक सीमा वादावर चर्चा केली जाणार होती. कर्नाटक सरकारने येऊ नये, अशी धमकी देत पोलिस बंदोबस्त वाढवून वेगळे वळण दिले. आज डॉ. बाबासाहेबांचा महापरिनिर्वाण दिन असल्याने गालबोट लागून भीम अनुयायींच्या भावना दुखू नयेत, यासाठी माघार घेतल्याची कबूली उच्चाधिकार समितीचे सदस्य शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली. महाविकास आघाडीच्या आरोपांना देखील जोरदार उत्तरे दिली.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ही कारवाईची भाषा: आमचा सीमाभागात जाण्याचा दौरा होता. याबाबत आम्ही कर्नाटक सरकारला कळवले होते. बेळगावमधील गावात जाऊन त्याच्याशी चर्चा करणार होतो. मात्र, कर्नाटक सरकारने याला वेगळ वळण दिले. मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून त्यांनी न येण्यास सांगितले आणि कारवाईची भाषा केली. कर्नाटक सरकारने सीमेवर मोठा बंदोबस्तही लावला. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री ही कारवाईची भाषा करू लागले. हे चुकीचे असून भारतातील कुठलाही व्यक्ती इतर राज्यात जाऊ शकतो. आज डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा महापरिनिर्वाण दिन आहे. या दिवशी कुठेही या कार्यक्रमाला गालबोट लागू नये यासाठी दौरा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला. लवकरच चंद्रकांत दादा यांच्याशी बातचीत करून आम्ही पुढचा निर्णय घेणार आहोत, असेही शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले.
उद्धव ठाकरेंची पक्ष वाचवण्यासाठी धडपड: आम्ही शांततेच्या मार्गाने बेळगावला जाण्याचा प्रयत्न करत असताना, संजय राऊत भडकावू विधाने केली. राऊत यांना प्रश्न विचारतो. काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक न्यायालयातून नोटीस आली. तेव्हा तुम्ही का नाही गेलात? तुम्ही मुंबईत बसून फक्त टिका करत होतात. तुम्ही जायचं धाडस दाखवल नाही. जीवाला धोका असल्याचे कांगावे केले. त्यांनी आमच्यावर बोलण्याचा अधिकार नाही. काहीतरी बडबड करुन महाराष्ट्र कमी पडतोय, हे दाखवण्याचा प्रयत्न करु नये, असे मंत्री देसाई म्हणाले. तसेच आजवर कोणतेही ठाकरे कधीही कोणाच्या बंगल्यावर बैठकीसाठी गेले नव्हते. परंतु, उद्धव ठाकरे पक्ष वाचवा, सत्तेसाठी विरोधी पक्षनेत्यांच्या बंगल्यावर गेले. हे आर्श्चय व धक्कादायक होते.
मुख्यमंत्री शिंदे सीमा वाद सोडवतील: उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, सरकारमध्ये हिमंत नाही. देसाईंनी त्याला ही प्रत्युत्तर दिले. ठाकरे परिवाराबद्दल आदर आहे. उद्धव ठाकरे व आदीत्य ठाकरे कधी कुठच्या आंदोलनात सहभागी झाले. किती केसेस आहेत. त्यांच्यावर किती लाठ्या काठ्या खाल्ल्या, त्यांनी फक्त आदेश द्यायचा आम्ही त्याचे पालन करायचे हेच करत आल्याचे देसाईंनी सांगत ठाकरेंना टोला लगावला. तुम्हाला महाराष्ट्र अडीच वर्ष महाराष्ट्र चालवायला दिला होता. तेव्हा तुम्ही फेसबुकवरुन महाराष्ट्र चालवला. मंत्र्यांना ही भेटी दिल्या नाहीत. मंत्रीपदे दिली, ती सुध्दा नावाला होतो, असा गौप्यस्पोट देसाईंनी केले. सीमा भागातील प्रश्नांची मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना जाण आहे. चाळीस दिवस जेलमध्ये राहिले आहेत. त्यामुळे भाषण देण्यापेक्षा मुख्यमंत्री शिंदे सीमा वादाचा प्रश्न तडीस नेतील, असे देसाईंनी स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांना लेखी निवेदन देणार: जत तालुक्याच्या मागण्यांबाबत मंत्री उदय सामंत, दादा भुसे फिरत आहेत. हाय पॉवर कमिटीची बैठक झाली. केंद्राकडे सर्वपक्षीय शिष्ठमंडळ जावे व केंद्राने मध्यस्थीसाठी आणि समन्वयातून तोडगा काढण्यासाठी आम्ही पंतप्रधान मोदीजी व शहा यांनी भेटणार आहोत. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी किती ही आक्रमक भूमिका घेतली, तरी आपण समंजसाची भूमिका घेतलेली आहे. महाराष्ट्राकडून परिस्थितीची माहिती लेखी पंतप्रधान मोदींना शिंदे कळवणार असल्याचे देसाईंनी सांगितले. तसेच म्हैसाळ योजनेसाठी तांत्रिक व प्रशासकिय मान्यता शिंदे सरकारने दिली. महाविकास आघाडी सरकारने ती रोखून ठेवल्याचा आरोप देसाईंनी केला.
महापुरुषांचा अवमान सहन करणार: महापुरूषाच्या अवमान कुणीही सहन करणार नाही. राज्यपाल यांच्या वक्तव्याबाबत आम्ही नाराजी व्यक्त केली. याची नोंद वरिष्ठांनी घेतलेली आहे. महाविकास आघाडी जो मोर्चा काढत आहेत. लोकशाहीत त्यांना अधिकार आहे त्यांनी तो काढावा, असे देसांईंनी सांगत आघाडीच्या मोर्चाचे समर्थन केले.
