ETV Bharat / state

Mumbai : ख्वाजा युनूस मृत्यू प्रकरणात 8 दिवसांत सरकारी वकिलाची नियुक्ती करा; सत्र न्यायालयाचे राज्य सरकारला आदेश

author img

By

Published : Feb 15, 2022, 12:33 AM IST

घाटकोपर बॉम्बस्फोट खटल्यातील संशयित आरोपी ख्वाजा युनूस शेख ( Kwaja Yunus murder Case ) मृत्यू प्रकरणी अद्यापही विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अद्यापही राज्य सरकारने सरकारी वकील नेमला नसल्याने राज्य सरकारला फटकारले आहे.

Kwaja Yunus murder Case
Kwaja Yunus murder Case

मुंबई - घाटकोपर बॉम्बस्फोट खटल्यातील संशयित आरोपी ख्वाजा युनूस शेख ( Kwaja Yunus murder Case ) मृत्यू प्रकरणी अद्यापही विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळे सत्र न्यायालयाने राज्य सरकारच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. अद्यापही राज्य सरकारने सरकारी वकील नेमला नसल्याने राज्य सरकारला फटकारले असून पुढील 8 दिवसांत या प्रकरणात सरकारी वकिलाची नेमणूक करा, असे निर्देश देत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.

घाटकोपर बॉम्बस्फोट खटल्यातील संशयित आरोपी ख्वाजा युनूस शेख 2002मध्ये अटकेत होता, तर 7 जानेवारी 2003 रोजी गायब झाला होता. युनूसच्या आईने याबाबत न्यायालयात याचिका केली आहे. निलंबित पोलीस शिपाई सचिन वाझे आणि इतर तीन पोलीस कर्मचाऱ्यांसह या प्रकरणातील आरोपी आहेत. सॉफ्टवेअर इंजिनीयर ख्वाजा युनूस (27) याच्या पोलीस कस्टडीत असताना कोठडी मृत्यू झाला होता. त्याला घाटकोपर बॉम्बस्फोटाप्रकरणी अटक करण्यात आली होते.

सत्र न्यायालयाने आज सोमवारी रोजी निर्देश दिले की, अतिरिक्त महासंचालक, सीआयडी यांनी ख्वाजा युनूस कोठडीतील मृत्यू प्रकरणात राज्य सरकारने अधिक वेळ मागितल्यानंतर विशेष सरकारी वकील नेमण्याच्या मुद्द्यावर वैयक्तिकरित्या पाठपुरावा करावा. सत्र न्यायालयाने मागील सुनावणीदरम्यान एका आठवड्यात सरकारी वकील नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले असतानाही राज्य सरकार त्याला गांभीर्याने घेत नसल्याचे निरीक्षणात निष्पन्न होत आहे, असे ताशेरे देखील आज राज्य सरकारवर न्यायालयाने ओढले. कोर्टाने युनूस प्रकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यात युनूसचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाल्याचं उघड झालं होतं. युनूसला तुरुंगात कपडे काढून पट्ट्यांनी मारहाण केल्याचं एका साक्षीदाराने कोर्टाला सांगितलं होतं. या प्रकरणी एकूण 14 पोलीस कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवलं होतं. मात्र, खटला केवळ चार पोलीस अधिकाऱ्यांवर चालवण्यात आला होता. त्यात निलंबित पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेसह तीन कॉन्स्टेबलचा समावेश होता. या प्रकरणात त्यांना 2004 मध्ये निलंबितही करण्यात आले होते. 2007 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला, मात्र तपास सुरु असल्याने तो मंजूर करण्यात आला नव्हता.

काय आहे प्रकरण -

2 डिसेंबर 2002 रोजी मुंबईतील घाटकोपर येथे बसमध्ये बॉम्बस्फोट झाले होते. या बॉम्बस्फोटात दोघांचा मृत्यू झाला होता तर 49 जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी ख्वाजा युनूसला अटक करण्यात आली होती. 27 वर्षीय ख्वाजा युनूस हा परभणीचा रहिवासी होता. तो व्यवसायाने इंजीनियर होता. दुबईत काम करत होता. त्याला पोटा ही लावण्यात आला होता. 6 जानेवारी 2003 मध्ये युनूसची चौकशी करण्यात आली होती. या प्रकरणी दत्तात्रय हरिभाऊ शेरकर यांच्या तक्रारीवरून घाटकोपर पोलीस ठाण्यात एकूण २० जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तर अहमदाबाद परिसरातील कालूपूर रेल्वेस्टेशन जवळ रेल्वेत २००६ साली बॉम्बस्फोट झाला होता. त्यात शेकडो नागरिक जखमी झाले होते. त्यानंतर तो बेपत्ता झाल्याचं पोलिसांकडून सांगण्यात आलं होतं. युनूसची चौकशी करण्यासाठी त्याला औरंगाबादला नेण्यात येत होते. त्यावेळी तो फरार झाल्याचा पोलिसांनी दावा केला होता.

कोण होता ख्वाजा युनूस? -

ख्वाजा युनूस सय्यद ख्वाजा अय्युब, हा मुळचा परभणीचा. औरंगाबादच्या MIT महाविद्यालयातून त्याने इंजिनिअरिंगची पदवी घेतली होती. त्यानंतर शिक्षण पूर्ण करून नोकरीसाठी थेट दुबई गाठली होती. डिसेंबत 2002मध्ये कामवरून सुट्टी घेऊन तो दुबईहून परभणीला राहत्या घरी परतला होता. त्याच दरम्यान, 2 डिसेंबर 2002 साली मुंबईतील घाटकोपर येथे बॉम्बस्फोट झाला होता. याप्रकरणी तपास करताना 24 डिसेंबरला अमरावतीच्या चिखलदरा येथून ख्वाजा युनूसला अटक करण्यात आली होती. तर 27 डिसेंबरला त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले होते. त्यानंतर औरंगाबाद येथे तपासासाठी घेऊन जाताना पोलिसांच्या जिपचा अपघात झाला आणि त्यावेळी तो पळून गेल्याचा पोलिसांनी दावा केला होता. जानेवारीमध्ये ख्वाजा युनूसचे कुटुंबिय न्यायालयात गेले होते. 7 जानेवारी 2003 ला ख्वाजाचा मृत्यू लॉकअप मध्ये मारहाणीत झाल्याचे न्यायालयात सिद्ध झालं. मुंबई उच्च न्यायालयाने एकूण 14 जणांच्या चौकशीचे आदेश स्टेट सीआयडीला दिले. मात्र राज्य शासनाने केवळ सचिन वझे आणि इतर 3 पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या चौकशीला मान्यता दिली. शासनाने केवळ 4 जणांवरच खटला चालवला. सध्या हा खटला मुंबई येथील सेशन कोर्टात सुरु आहे.

हेही वाचा - Ravi Rana Allegation Cm Thackeray : 'मी फरार झालेलो नाही, मुख्यमंत्र्यांना मला अटक करण्याची घाई'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.