मुंबई - कोरोनामुक्त ग्रामीण भागातील आठवी ते बारावीपर्यंतच्या शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यानंतर आता शहरी भागातीलही आठवी ते बारावी आणि ग्रामीण भागातील पाचवी ते सातवीच्या शाळा 17 ऑगस्टपासून सुरू करण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंबंधित आज शासनाने आदेश जारी केला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील शाळांची घंटा वाजणार आहे.
आज काढला शासन आदेश -
मागील वर्षी शाळा बंद असल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झालेले आहे. यंदा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने विदर्भ वगळता राज्यातील इतर भागात १५ जून २०२१ आणि विदर्भात २८ जून २०२१ पासून शैक्षणिक वर्ष सुरु केले आहे. सध्या राज्यात कोरोना रुग्णसंख्येत घट झाली आहे. त्यामुळे कोविड मुक्त काही जिल्ह्यांमध्ये मध्यंतरी शाळा सुरू झाल्या होत्या. तर काही जिल्ह्यांमध्ये दीड वर्षांपासून विद्यार्थी घरी आहेत. त्यामुळे ते वर्गातील वातावरण विसरले आहेत. त्यांना पुन्हा त्या वातावरणात आणणे आवश्यक आहे.
त्यासाठी राज्यातील कोरोनामुक्त ग्रामीण भागामध्ये 15 जुलैपासून आठवी ते बारावीच्या शाळा सुरू करण्यात आल्या. त्यानंतर आता शहरी भागातील आठवी ते बारावीच्या शाळा आणि ग्रामीण भागातील पाचवी ते सातवीपर्यंतच्या शाळा 17 ऑगस्टपासून सुरू करण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला होता. तसेच शाळा सुरू करण्यासंदर्भात शालेय शिक्षण विभागाने विशेष समिती स्थापन केली आहे. या समितीकडून मिळणार्‍या सूचनांनुसार शाळा सुरू करण्याबाबत विचार करण्यात आलेला होता. तसा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पाठविण्यात आलेला होता. या प्रस्तावाला मुख्यमंत्र्यांनी मान्यता दिली आहे. यासंबंधित आज शासनाने आदेश जारी केला आहे.
आयुक्त, जिल्हाधिकारी घेणार निर्णय -
१७ ऑगस्ट २०२१ पासून राज्यातील ग्रामीण भागात इयत्ता पाचवी ते सातवीचे वर्ग व शहरी भागातील इयत्ता आठवी ते बारावीचे वर्ग सुरु करण्यास शासनाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे शहरातील कोविड परिस्थिती विचारात घेवून शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे.
तसेच २ ऑगस्ट २०२१ रोजीच्या ब्रेक द चेन मधील सुधारीत मार्गदर्शक सूचनानूसार कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, पुणे, अहमदनगर, बीड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, रायगड, पालघर जिल्ह्यातील कोविड परिस्थिती विचारात घेवून व अन्य जिल्ह्यांबाबत देखील शाळा सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना अधिकार देण्यात आले आहे.
हेही वाचा - विद्यार्थ्यांचे कोणतेही नुकसान होऊ देणार नाही - वर्षा गायकवाड
