मुंबई : 2008 मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले होते. मनसेच्या वतीने रेल्वे नोकऱ्यांमध्ये मराठी तरुणांना प्राधान्य दिले पाहिजे. त्यांना न्याय मिळाला पाहिजे, अशा मागणीसाठी राज्यात ठिकठिकाणी आंदोलन केले होते. या आंदोलनामुळे अनेक ठिकाणी तक्रारीदेखील दाखल झाल्या. त्यानंतर राज ठाकरे यांना अटक करण्यात आली होती. राज ठाकरे यांच्या अटकेनंतर पुन्हा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने निषेध आंदोलन केली होती.
राज ठाकरे यांना अटक केल्यानंतर : राज ठाकरे यांना अटक केल्यानंतर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने ठिकठिकाणी शासनाच्या या कृतीचा निषेध व्यक्त केला होता. राज ठाकरेंच्या अटकेचा निषेध करत पुन्हा आंदोलन केले होते. यामध्ये जमाबंदीचा आदेश महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी सांगलीमध्ये मोडला होता, असादेखील आरोप केला गेला होता आणि त्या पद्धतीची सांगलीमध्ये एफआयआरदेखील नोंदवली गेली होती.
मनसे कार्यकर्ते आणि राज ठाकरे यांच्यावर आरोप : सांगली या ठिकाणी दिलेला जमाबंदीचा आदेश तसेच शांतता भंग केल्याप्रकरणी मनसे कार्यकर्ते आणि राज ठाकरे यांच्यावर आरोप निश्चित केला गेला होता. आणि त्या आरोप निश्चित करण्याच्या बाबत 2013 मध्ये राज ठाकरे यांच्याकडून दोष मुक्तीचा अर्ज इस्लामपूर येथे दाखल केला गेला होता. स्थानिक न्यायदंडा अधिकाऱ्यासमोर हा अर्ज दाखल केला त्यामुळे त्यांनी तो अर्ज फेटाळून लावला होता. राज ठाकरे यांना आरोप निश्चित करण्यासाठी हजर राहा म्हणून समन्सदेखील बजावले होते. मात्र, या समस्येनंतर राज ठाकरे उपस्थित राहिले नाही. त्यामुळे राज ठाकरे यांच्या विरोधात स्थानिक न्यायदंडाधिकारी यांनी अजामिनपात्र वॉरंट जारी केला होता.
राज ठाकरे यांची याचिका फेटाळली : राज ठाकरे यांची निर्दोषत्वाची याचिका फेटाळली गेली होती. ती इस्लामपूर येथील न्यायालयाने भेटली होती. त्यामुळे सांगली येथील त्याला सत्र न्यायालयामध्ये आव्हान दिले गेले होते. सत्र न्यायाधीशानेदेखील राज ठाकरे यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळेच उच्च न्यायालयामध्ये राज ठाकरे यांनी धाव घेतली होती. त्याचे कारण इस्लामपूर येथील वॉरंट सांगली सत्र न्यायालयाने तसेच कायम ठेवले होते, त्यापासून सुटका मिळण्यासाठी राज ठाकरे यांचे वकील त्यांनी न्यायालयामध्ये याबाबत अर्ज केला होता. त्यांनी न्यायालयाच्या समोर हे मांडले की सत्र न्यायाधीशांच्या आदेशात योग्य त्या कारणाचा अभाव आहे. त्यामुळे आरोप पत्रात सादर केलेल्या सामग्रीचा जो संदर्भ आहे तो तेथे दिसत नाही.
अतिरिक्त सरकारी वकील विरोधी पक्ष यांचा याचिकेला विरोध : अतिरिक्त सरकारी वकील विरोधी पक्ष यांचा याचिकेला विरोध केला. त्यांनी नमूद केले की, सर्व साक्षीदारांच्या जबाबानंतर दोषमुक्तीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. तोपर्यंत असा दोष मुक्तीचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या अमित बोरकर या एकल खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचा व्यक्तिवाद मान्य करत सत्र न्यायालयाचा आदेश फेटाळून लावला. दोषमुक्तीच्या याचिकेवर नव्याने निर्णय घेण्याची निर्देश दिले. राज ठाकरे यांनी स्थगिती मागितल्यानंतर अजामीनपात्र वॉरंटचा विचार करावा, असेदेखील न्यायालयाने सांगली सत्र न्यायालयाला सांगितले. आता सांगली सत्र न्यायालयात राज ठाकरे यांना पुन्हा जावे लागेल. त्यानंतर त्यांचा दोषमुक्तीच्या अर्जाचा विचार होऊन निर्णय होऊ शकतो.
