संभाजीराजे मराठा आरक्षणावरून पुन्हा आक्रमक, मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना लिहले पत्र

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीनंतर मराठा समाजातील तरुणांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी ठेवलेल्या पाच मागण्या राज्यसरकारने मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र महिना उकटुन गेला असला तरी अद्याप त्या मागण्यांवर राज्यसरकारने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे संभाजीराजे हे पुनः एकदा आक्रमक झाले आहेत.

मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत कोल्हापूर येथे 16 जून रोजी बैठक झाली. या बैठकीत मराठा समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य केल्या होत्या. यावर प्रशासकीय कार्यवाही करण्यासाठी सरकारने एक महिन्याचा कालावधी मागितला होता. मात्र यावर अद्याप कोणतीही कार्यवाही सरकारकडून करण्यात आली नसल्याने संभाजी राजे छत्रपती हे पुन्हा आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी याबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र

संभाजी राजेंनी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर पत्राद्वारे केली नाराजी व्यक्त -

सर्वोच न्यायालयाच्या निकालानुसार मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द करण्यात आले होते. हे आरक्षण मिळवण्यासाठी संभाजी राजे छत्रपती यांनी राज्यात आंदोलन सुरू केले होते. मात्र उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सोबत झालेल्या बैठकीनंतर मराठा समाजातील तरुणांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी ठेवलेल्या पाच मागण्या राज्यसरकारने मान्य करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र महिना उकटुन गेला असला तरी अद्याप त्या मागण्यांवर राज्यसरकारने काहीही कार्यवाही केलेली नाही. त्यामुळे संभाजीराजे हे पुनः एकदा आक्रमक झाले आहेत. मागण्यासंदर्भात राज्यसरकार गंभीर नसेल तर, पुनः आंदोलन सुरू करण्याचा इशारा त्यांनी पत्रातून संभाजीराजेंनी दिला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत कोल्हापूर येथे 16 जून रोजी बैठक झाली. या बैठकीत बहुतांश मागण्या मान्य केल्या. या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी वेळ मागण्यात आला होता. मात्र त्या मागण्या पूर्ण कारण्यासाच्या उद्देशाने प्रशासनाने एक महिन्या नंतरही काहीही कार्यवाही केली नसल्याने प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर त्यांनी पत्राद्वारे नाराजी व्यक्त केली आहे.

संभाजी राजेंनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पत्रात लिहिले आहे-

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाचे शैक्षणिक व शासकीय नोकऱ्यांमधील आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजास शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाच्या काही मागण्या समाजामार्फत आम्ही राज्य शासनाकडे मांडल्या होत्या. आरक्षणा इतक्याच या मागण्या महत्त्वपूर्ण असून या मागण्यांच्या पूर्ततेनंतर मराठा समाजाच्या सर्वांगीण उन्नतीस हातभारच लागणार आहे. या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी समाजास वेठीस न धरता थेट लोकप्रतिनिधींची भूमिका जाणून घेण्यासाठी आम्ही मूक आंदोलनाचा पर्याय निवडला. दि. १६ जून रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या मूक आंदोलनानंतर राज्य शासनाने आम्हाला मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठकीस निमंत्रित केले. दि. १७ जून रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या बैठकीस मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण, राज्याचे महाधिवक्ता यांच्यासह राज्यातील प्रमुख समन्वयक व संबंधित सर्व शासकीय विभागांचे मुख्य सचिव व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीत समाजाच्या प्रमुख मागण्यांविषयी सविस्तर व सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व उपस्थित मंत्रीगणांनी समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शविला असता, उपस्थित प्रशासकीय अधिकाल्यांनी त्यानुसार कार्यवाही करून मागण्यांची पूर्तता करणेबाबत आवश्यक प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करणेसाठी कालावधी मागितला होता. याबाबत राज्य शासनाच्यावतीने करण्यात आलेल्या विनंतीनुसार आम्ही नियोजित मूक आंदोलन एक महिना पुढे ढकलले होते. हा एक महिन्याचा अवधी संपत आला असून राज्य शासनाने बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची पूर्तता व अंमलबजावणी करणेसाठी प्रशासनाने कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. राज्य शासनाने समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य जरी केल्या असल्या, तरी प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. तरी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष व सदस्य मंत्रीगण यांनी या सर्व परिस्थितीचा गांभिर्याने विचार करून, संबंधित सर्व प्रशासकीय विभागांकडून मागण्यांबाबत झालेल्या निर्णयांचा कार्य अहवाल त्वरीत मागवून या मागण्या मार्गी लावून त्यांची तात्काळ प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अन्यथा आमचा लढा आम्ही पुन्हा सुरू करू.. असे संभाजी राजे छत्रपती यांनी मुख्यमंत्र्यांना व उपमुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.