मुंबई : मागील दोन वर्ष करोनाच्या सावटाखाली गेल्यामुळे रेल्वे भरती पक्रिया रखडली आहे. त्यातच केंद्र सरकारने पूर्वी रेल्वेसाठी स्वतंत्र असणारे बजेट एकत्रित केल्याने रेल्वेमधील लेखाजोखा अगोदरप्रमाणे जनतेसमोर येत नसल्याचा आरोपही होत आहे. यातच रेल्वेमधील ३ लाखांपेक्षा जास्त असलेली रिक्त पदे ही सरकारसाठी सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. अशातच आत्ताच ओडिसा येथील बालासोर येथे झालेल्या भीषण तिहेरी रेल्वे अपघातानंतर हा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.
कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण : सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ट्रॅकवर काम करणारे गँगमन, ट्रॅकमन, पॉईंटमन या 'क' श्रेणीतील पदाची भरतीच होत नसल्याने याचा फटका रेल्वे प्रशासनाला सहन करावा लागतोच, पण जनतेचेही हाल होत असल्याचा आरोप रेल्वे संघटनांनी केला आहे. मध्य रेल्वेत २८ हजार तर पश्चिम रेल्वेत जवळपास ३० हजार 'क' श्रेणीतील पदे रिक्त आहेत. या रिक्त जागांमुळे इतर कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण पडत आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात जवळपास ८ हजार पद रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे.
८ तासापेक्षा अधिक तास काम : सन २०१७ ते २०२२ पर्यंत भारतीय रेल्वेत १ लाख ७८ हजार ५४४ पदे भरल्याची आकडेवारी माहिती अधिकारामध्ये समोर आली आहे, तर २०१९ मध्ये २ लाख जागांसाठी आरआरबी आणि आरआरसीची परीक्षा घेण्यात आली होती. मात्र अद्याप भरती प्रक्रिया पूर्ण झालेली नसल्याने प्रत्येक विभागातील रेल्वे कर्मचाऱ्याला ८ तासापेक्षा अधिक तास काम करावे लागत आहे.
रेल्वे भरती प्रक्रिया राबवा : शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते, खासदार तसेच रेल्वे कामगार सेनेचे अध्यक्ष, विनायक राऊत यांच्या म्हणण्यानुसार रेल्वेमध्ये गॅंगमन, पॉईंट मन, गेटमन रनिंग स्टार यासारखी महत्त्वाची पदे अद्यापही रिक्त आहेत. ही पद भरली गेली नसल्याकारणाने याचा ताण इतर कर्मचाऱ्यांवर वाढत आहे. या कारणामुळे दुर्घटनांचा धोका सुद्धा वाढत आहे. सरकारने लवकरात लवकर रेल्वे भरती प्रक्रिया जलद गतीने राबवणे आवश्यक असल्याचेही राऊत यांनी सांगितले आहे.
आजच्या घडीला रेल्वेमध्ये कितीही मोठ्या प्रमाणात अद्यावत टेक्नॉलॉजी उपलब्ध झाली असली, तरी सुद्धा रेल्वे कर्मचाऱ्यांची गरज रेल्वे प्रशासनाला आहे.- उपनगरीय रेल्वे प्रवासी महासंघाचे अध्यक्ष, नंदकुमार देशमुख
रेल्वे कर्मचाऱ्यांची गरज : पूर्वीचे चावीवाले डोळ्यात तेल घालून ट्रॅक निगराणीचे काम करत असत. आजही करत आहेत. परंतु आता मॅनपॉवर कमी असल्याकारणाने त्यांचे हे अंतर फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढले आहे. त्याचा ताण त्यांच्यावर पडत असल्याने अपघात होऊ शकतात. म्हणून आम्ही वारंवार ही मागणी करत आहोत की, रेल्वे प्रशासनाने मॅनपॉवर वाढवावे. यापूर्वीचे सरकार होते ते लोकांचे प्रश्न, त्यांच्या मागण्या ऐकत होते. परंतु यंदा या सरकारने सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे रेल्वेचा जो स्वतंत्र बजेट होता, तो त्यांनी काढून टाकला. त्यामुळे आता रेल्वेच्या विविध प्रश्नांवर पाहिजे तशा चर्चा, बैठका होत नाहीत. सरकारने रेल्वेबाबत शॉर्टकटचा अवलंब केला आहे. परंतु त्याचे वाईट, दुष्परिणाम भोगावे लागत असल्याचे देशमुख यांनी सांगितले आहे.
हेही वाचा :
