मुंबई : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी नवीन शिक्षण पॉलिसी राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून नवीन शिक्षण पॉलिसी नुसार मातृभाषेत शिक्षण देण्यास सुरुवात केली जाणार आहे. मात्र यामुळे विद्यार्थी तसेच शिक्षकांना अडचणींना समोरे जावे लागणार आहे. विशेष म्हणजे नवीन पॉलिसी लागू करण्यास काही महिने राहिले असताना अद्याप शिक्षकांना कोणत्याही प्रकारचे ट्रेनिंग सुरु झालेले नसल्याने विद्यार्थ्यांना हे शिक्षक काय शिकवणार असा प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थितीत केला जात आहे. इंगर्जी
शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या : आपल्या मुलांना जागतिक स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी पालकांनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधून शिक्षण देण्यास प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळे महापालिका आणि सरकारी शाळा इंग्रजी माध्यमाच्या केल्या जात आहेत. मुंबई महापालिकेने आपल्या इतर भाषिक बहुतेक शाळा बंद करून इंग्रजी, सीबीएसई, आयसीएसई, आयबी बोर्डाच्या शाळा सुरु केल्या आहेत. या शाळांना पालक आणि विद्यार्थी यांचा प्रचंड प्रतिसाद मिळत आहे. यामुळे पालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढली आहे.
नवीन पॉलिसीबाबत संभ्रम : पालक आणि विद्यार्थ्यांचा इंग्रजी माध्यमांकडचा ओढा वाढला असताना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने देशभरात मातृभाषेत / स्थानिक भाषेत शिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची अंमलबजावणी येत्या जून महिन्यापासून केली जाणार आहे. नवीन शैक्षणिक धोरण राबवायचे झाल्यास अद्याप त्याचे प्रशिक्षण शिक्षकांना देण्यात आलेले नाही. विद्यार्थ्यांना सुरुवातीपासून म्हणजेच ज्युनियर केजी पासून शिक्षण दिले जाणार कि सर्व वर्गाना हे शिक्षण दिले जाणार याचे स्पष्टीकरण करण्यात आलेले नाही. मातृभाषेत शिक्षण द्यायचे झाल्यास ते प्राथमिक पासून देणे गरजेचे आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांचे मार्क्स कमी होऊन त्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ शकते असे टीचर्स डेमोक्रेटिक फ्रंटचे राजेश पांड्या यांनी दिली. शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
काय म्हणाले आहेत शिक्षण मंत्री : देशात उच्च शिक्षण मातृभाषेत करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मातृभाषेत ग्रहण केलेले शिक्षण हे अधिक प्रभावीपणे समजते. या अनुषंगाने पुढील वर्षी जून महिन्यापासून अभियांत्रिकी अभ्यासक्रम मराठीत उपलब्ध होणार आहे. येत्या काळात वैद्यकीय शिक्षण, सनदी लेखापाल (सीए) यासारखे उच्च शिक्षणही मराठीत घेता येणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी नव्या पॉलिसीनुसार शिक्षण देण्यासाठी तयार रहावे असे आवाहन शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे.
शिक्षण पॉलिसी बदलल्या : इंदिरा गांधी सरकार मध्ये १९६८ मध्ये देशाचे पहिले शैक्षणिक धोरण मांडण्यात आले. हे शैक्षणिक धोरण १९६४ च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होते. त्यावेळी १०+२+३ असे शैक्षणिक प्रणाली स्वीकारण्यात आलेली होती. त्यात प्रथम भाषा मातृभाषा, द्वितीय भाषा राष्ट्रभाषा (हिंदी), तृतीय भाषा म्हणून इंग्रजीचा स्वीकार करण्यात आला होता. १९८६ मध्ये राजीव गांधी सरकारने दुसरे शैक्षणिक धोरण मांडले. या धोरणांमध्ये १९९२ मध्ये नरसिंह राव यांच्या सरकारने बदल सुचवला आणि काही सुधारणा करण्यात आल्या. त्यात त्रिभाषा सूत्र अवलंबण्यात आलं होतं. यामध्ये प्रथम भाषा मातृभाषा, द्वितीय भाषा राष्ट्रभाषा (हिंदी), तृतीय भाषा म्हणून इंग्रजीचा स्वीकार करण्यात आलेला होता. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षणाचा आकृतिबंध शालेय शिक्षणासाठी ५+३+३+४ असा असेल. नवीन शैक्षणिक पॉलिसी ३४ वर्षानंतर बदलली जाणार आहे.
हेही वाचा - Rohit Pawar On Bhimashankar Jyotirlinga : भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग प्रकरणावरून रोहित पवारांची शिंदे-फडणवीस सरकारवर टीका
