मुंबई : राज्यामध्ये औरंगाबाद, उस्मानाबाद या नामांतराबाबत मोठा वाद सुरू आहे. याबाबत मागच्या सुनावणीच्या वेळी उच्च न्यायालयामध्ये दोन्ही सुनावण्या स्वतंत्र कराव्या अशी मागणी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नावाच्या संदर्भात दाखल याचिकाकर्त्यांनी केली होती .त्यामुळे आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश एस व्ही गंगापूरवाला, संदीप मारणे यांच्या खंडपीठांसमोर उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या नांमतराची सुनावणी झाली. नामांतरा संदर्भात याचिका सुनावणी करतांना न्यायालयाने शासनाला निर्देश दिले की जोपर्यंत शासनाची अधिसूचना जारी होत नाही तोपर्यंत उस्मानाबादचे जिल्हा तसेच तालुक्याचे नाव धाराशिव म्हणुन वापरता येणार नाही. मात्र, उस्मानाबाद शहराचे केवळ धाराशिव म्हणून नाव वापर करता येईल, असे निर्देश दिले आहेत.
उस्मानाबाद बाबत महत्वाची सुनावणी : राज्यामध्ये शिंदे फडणवीस सरकार आल्यानंतर विविध जिल्ह्यांचे नाव बदलणे याबाबतची विचार प्रक्रिया सुरू झाली. त्यापूर्वी महाविकास आघाडी शासनाने औरंगाबादचे नाव संभाजीनगर केले होते. तसाच निर्णय शिंदे फडणवीस शासनाने केला. त्याबाबत औरंगाबाद जिल्ह्यातील हजारो लोकांनी विरोध देखील दर्शवलेला आहे. तर, हजारो लोकांनी समर्थन देखील दिलेले आहे. याबाबतचे समर्थन आणि विरोध दोन्ही बाजूंनी अर्ज देखील विभागीय आयुक्तांकडे दाखल आहेत. मात्र, उस्मानाबाद जिल्हा, तालुका तसेच औरंगाबाद यांच्या सुनावण्या स्वतंत्र घ्याव्यात, अशी मागणी मागच्या सुनावणीमध्येच उस्मानाबाद येथील याचिकाकर्त्यांनी केली होती. त्यानुसार आज झालेल्या उच्च न्यायालयातील खंडपीठासमोर सुनावणीमध्ये उस्मानाबाद जिल्हा, उस्मानाबाद तालुका याबाबतची महत्त्वाची सुनावणी पार पडली.
शासनाची अधिकृत अधिसूचना नाही : उस्मानाबाद जिल्हा, तालुका याबाबत अधिवक्ता प्रज्ञा तळेकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयासमोर ही बाब मांडली की शासनानेच 10 जून 2023 पर्यंत अधिसूचना काढण्यासाठी वेळ मागितला होता. म्हणजे अद्याप शासनाची अधिसूचना जारी नाही, जोपर्यंत अधिसूचना नाही तोपर्यंत उस्मानाबाद जिल्ह्याचे नाव, उस्मानाबाद तसेच तालुक्याचे नाव धाराशिव म्हणून कायदेशीर रित्या करता येत नाही. पुढे प्रज्ञा तळेकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले की, अनेक महसूल यंत्रणा उस्मानाबाद जिल्हा उस्मानाबाद तालुका याबाबत शासकीय स्तरावर व्यवहार करताना उल्लेख करत आहेत. मात्र जोपर्यंत शासनाची अधिकृत अधिसूचना सार्वजनिक रित्या जाहीर होत नाही, तोपर्यंत केवळ धाराशिव या शहरापुरताच नाव वापरता येऊ शकते. असे असताना जिल्ह्याचे नाव, तालुक्याचे नाव धाराशिव म्हणून कसे वापरू शकता? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
शहराचे नाव धाराशिव म्हणुन वापर : शासनाच्या वतीने महाधिवक्ता यांनी ही बाब लक्षात आल्यावर महसूल यंत्रणांना जोपर्यंत अधिसूचना उस्मानाबाद जिल्हा, उस्मानाबाद तालुका याबाबत जारी होत नाही, तोपर्यंत धाराशिव नाव हे वापरता येणार नाही, हे तात्काळ कळवले जाईल असे सांगितले. याबाबत दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश गंगापूरवाला, न्यायाधीश संदीप मारणे यांनी शासनास स्पष्टपणे निर्देश दिले की जोपर्यंत शासनाची अधिसूचना जारी होत नाही तोपर्यंत तेथे धाराशिव नाव वापरता येणार नाही. मात्र, उस्मानाबाद शहराच्या संदर्भात धाराशिव हे नाव वापरता येऊ शकते असे म्हटले आहे.
