नागपूर Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेसाठी आंदोलन करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संप मागं घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आश्वासनानंतर कर्मचाऱ्यांनी त्यांचं आंदोलन मागं घेतलंय. सरकारनं जुनी पेन्शन लागू करावी, या मागणीसाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 14 डिसेंबरपासून संपावर जाण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार सरकारनं गुरुवारी सायंकाळी पाच वाजता कर्मचारी संघटनेला चर्चेसाठी बोलावलं होतं. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, अजित पवार उपस्थित होते. या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे दिली. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याची ग्वाही शिंदे यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिली. त्यानंतर संप मागे घेण्यात आला.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री? : राज्यातील सरकारी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत नियुक्त समितीचा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्याचा अभ्यास करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून त्याबाबतचे अभिप्राय मुख्य सचिवांमार्फत शासनाला सादर केले जातील. जुन्या पेन्शन योजनेनुसार सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा योग्य प्रकारे राखली जाईल, असं शिंदे म्हणाले. त्यामुळं येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या अहवालावर अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना संप मागं घेण्याचं आवाहन केलं होतं.
जुन्या पेन्शनबाबत सरकार सकारात्मक : सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी सरकारनं सुबोध कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. सुधीर श्रीवास्तव, केपी बक्षी या समितीचे सदस्य आहेत. या समितीनं गेल्या आठवड्यात आपला अहवाल सादर केला होता. या अहवालाचा अतिरिक्त मुख्य सचिव अभ्यास करणार आहेत. त्यानंतर ते युनियनच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून त्यांचं म्हणणं सरकारला कळवणार आहेत.
हेही वाचा -
