Maratha Reservation News: आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणाच्या नावाखाली दोन जातीत तेढ निर्माण करायचा प्रयत्न- माधव कांबळे

मागील नऊ वर्षापासून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, अशी मागणी सुरू आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा, अशी वर्गवारी करण्याचा घाट घातला आहे. आगामी निवडणुकीच्या तोंडावर सरकारने आरक्षणाच्या नावाखाली दोन जातीत तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करू नयेत, असा सूचक इशारा ओबीसी समाजाने दिला आहे. आरक्षण द्यायचे झाल्यास बिहारच्या धर्तीवर जनगणना करण्याचे आवाहन केले आहे.

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात टास्क फोर्स नेमणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणुकीत राज्य सरकारने मराठा समाजाला गोंजारण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सरकारने स्थापन केलेले टास्क फोर्स आणि मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीची येत्या एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिल्लीत बैठक घेण्यात येणार आहे, अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. ओबीसी समाजाने मात्र यावरून सरकारला घेरले आहे.

टक्केवारीनुसार समाजाला आरक्षण : मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा या सर्वांचे सर्वेक्षण करू, तो अहवाल केंद्र सरकारला सादर करू. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करता येईल का? याचा अभ्यास करू. परंतु, या ठिकाणी मराठा कुणबी, कुणबी मराठा आणि कुणबी हा जातीय वाद करण्यापेक्षा सरसकट महाराष्ट्रात बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय जनगणना करा. जनगणनेच्या संख्येनुसार, त्यांच्या टक्केवारीनुसार त्या समाजाला आरक्षण द्यावे.

दोन समाजात तेढ : मराठा समाजात शैक्षणिक मागासलेपण आहे. परंतु, ओबीसीमध्ये त्यांचा समावेश करून दोन समाजात तेढ निर्माण करू नये. ओबीसींचे हक्काचे आरक्षण ओबीसींना आणि मराठा समाजाचे त्यांना मिळावे. राजकीय स्वार्थासाठी दोन समाजात, दोन वर्गात भांडण लावायची कामे करू नयेत. केंद्रीय मागासवर्गीय आयोगकडे जो डेटा, अहवाल पाठवला जाणार आहे. दोन समाजात यामुळे वाद होणार नाहीत. मराठा समाजाला लोकसंख्येच्या तुलनेत आरक्षण द्यावे, ओबीसी जनमंचच्या वतीने विनती करतो. कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी असा वाद लावू नये, असे ओबीसी समाजाचे नेते माधव कांबळे यांनी सांगितले.




कुणबी जात आणि मराठी जात : आयोगाने दिलेली आकडेवारी, केलेले सर्वेक्षण हे पाहता मराठी समाज हा सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेला नाही. मराठा समाजाला यामुळे कोणत्याही स्वरूपाचा आरक्षण देता येत नाही, असे स्पष्टपणे त्या जजमेंटमध्ये नमूद केलेला आहे. कालेककर आयोग, मंडळ आयोगाने आतापर्यंतच्या सर्व आयोगाने कुणबी जात आणि मराठी जात वेगवेगळे आहेत एकत्र नाहीत, असे स्पष्टपणे आपल्या अहवालात नमूद केलेले आहे.

वाद निर्माण करायचा प्रयत्न : सरकारला दोन वेगळ्या जाती एकत्र करून तिसरी जात निर्माण करायची असेल, हे मूर्खपणाचे ठरेल. उद्या ब्राह्मण आणि माळी या दोन्ही जाती एकत्र करून तिसरी माळी ब्राह्मण जात तयार करता येईल. माळ्यांसोबत ब्राह्मणांनी आरक्षण देता येईल का? असा खोचक सवाल श्रावण देवरे यांनी शिंदे फडणवीस सरकारला लगावला. निवडणुका तोंडावर आल्या की, भाजप आणि शिंदे गटाकडून जाती जातीत, धर्माधर्मात वाद निर्माण करायचा प्रयत्न होईल. राज्यातील जनतेने याकडे लक्ष देऊ नये, असे आवाहन ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे केले आहे.

मराठा आरक्षणाची मागणी : मराठा आरक्षणाचा पहिला लढा १९८१ मध्ये माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी लढा उभा केला आहे. महाराष्ट्रात १९९४ ला आरक्षण लागू झाले होते. तेव्हा छगन भुजबळ मंत्री होते. तेव्हा १९९० मध्ये व्ही. पी. सिंग यांनी मंडल आयोग लागू केला होतो. मराठा आरक्षणावर फेब्रुवारी ते मार्च २०१९ पर्यंत नियमित सुनावणी झाली होती. आतापर्यंत आरक्षणाच्या मागणीसाठी अनेक आंदोलने, मोर्चे निघाले आहेत.