मुंबई Chhagan Bhujbal On Maratha Reservation : छगन भुजबळ मराठ्यांचे विरोधक असल्याची प्रतिमा सध्या निर्माण होत आहे. नगरसेवक, महापौर, आमदार, मंत्री असल्यापासून आजपर्यंत लोकप्रतिनिधी म्हणून काम करताना कोणत्याही समाजाविरोधात भूमिका घेतली नाही. जेव्हा या सभागृहात मराठा आरक्षणाची विधेयकं मांडण्यात आली. त्यावेळी त्याला आम्ही पाठिंबा दिला. तसंच ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावं, अशी सर्वच पक्षांची मागणी आहे, आम्ही हीच मागणी करत असताना आमचा विरोध का? केला जात आहे, असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थितीत केलाय.
ओबीसी संस्थांनाही निधी द्यावा : राज्यात सारथी, बार्टी यासह विविध संस्थांना शासन निधी देत आहे. तसंच ओबीसी समाजाच्या महाज्योतीलाही निधी द्यावा. इतर संस्थांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिला. मात्र, ओबीसींना निधी कमी देण्यात आला आहे. इतर संस्थांना जसा निधी दिला जातो, तसाच निधी ओबीसी संस्थांनाही द्यावा, अशी मागणी भुजबळांनी केलीय.
इतर जातींमध्ये घुसखोरी : आरक्षणाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी जातनिहाय जनगणनेची मागणी सर्वजण करत आहेत. त्यानुसार राज्यात जनगणना झाली पाहिजे. एकीकडं बाळासाहेब सराटे यांनी ओबीसी जातींना हद्दपार करा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. तर दुसरीकडं इतर जातींमध्ये घुसखोरी केली, जात असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केलाय.
मला गोळ्या घालण्याची शक्यता : मराठ्यांच्या आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, मात्र त्यांना वेगळं आरक्षण द्यावं. आपला विरोध मराठा आरक्षणाला नसून झुंडशाहीला असल्याचं भुजबळ म्हणाले. मनोज जरांगे सतत म्हणतात मी भुजबळांचा कार्यक्रम करणार. त्यानंतर अचानक माझी पोलीस सुरक्षा वाढली. मी कारण विचारलं, असता वरून इनपुट आल्याचं सांगण्यात आलं. मला गोळ्या घालण्याची शक्यता असल्याचा पोलिसांचा अहवाल आहे. त्यामुळंच माझी सुरक्षा वाढली, असंही भुजबळ म्हणाले.
महाराष्ट्रात जातीनिहाय जनगणना करा : आज विविध राज्यांमध्ये विविध समाज आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहे. मराठा, धनगर, हलबा, गोवारी, ओबीसी समाज आपल्या मागण्यांसाठी रस्त्यावर उतरलाय. हे बीज कोणी पेरलं? असा प्रश्न काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोलो यांनी व्यक्त केलाय. भाजपानं सत्तेत येण्यासाठी 2014 मध्ये या समाज घटकांना आरक्षणाचं आश्वासन दिलं होतं, मग सत्तेत आल्यानंतर तुम्हाला कोणी आरक्षण देण्यापासून रोखलं का? आरक्षणाचे जनक राजर्षी शाहू महाराज यांच्या भूमित आरक्षणावरून वाद आहेत. या सर्वांवर एकच पर्याय आहे. सत्ताधारी पक्षाकडं स्पष्ट बहुमत असून, सरकारनं जातनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के जास्त आरक्षण द्या : जरांगे पाटील मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व करत आहेत. त्यामुळं त्यांच्याशी गैरवर्तन होऊ नये. जरांगे यांनी केलेल्या मागणीला पाठिंबा देत भाजपाचे आमदार आशिष शेलार यांनी राज्य सरकारला एक नवीन सूचना मांडली आहे. मराठा आरक्षणाची मागणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारनं आर्थिक दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा विचार करायला हवा, अशी सूचना त्यांनी केली. ज्यांच्या नोंदी कुणबी आहेत त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र द्यावं, मात्र यालाही न्यायालयात आव्हान दिल्यास याची काळजी सरकारनं घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. केंद्र सरकारनं आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण दिलं असून त्याचा 8 ते 8.5 टक्के फायदा मराठा समाजातील तरुणांना होतो आहे. त्यामुळं एकीकडं समाजाला कायमस्वरूपी आरक्षण देण्यासाठी सरकारनं प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना 10 टक्के आरक्षण देऊ शकेल का? याबाबत स्पष्टीकरण द्यायला हव असं शेलार म्हणाले.
हेही वाचा -
