New Export Policy : राज्याचे नवे निर्यात धोरण, जाणून घ्या निर्यातीसाठी काय आहेत प्रस्ताव

मुंबई New Export Policy : राज्यातील अनेक उद्योग राज्याबाहेर जात असल्याची ओरड सुरू आहे. जेन्ट्स आणि ज्वेलरी क्षेत्रातील किरण जेन्ट्स अँड ज्वेलरी हा मोठा उद्योग नुकताच गुजरातला गेल्यानंतर राज्यातील उद्योग क्षेत्रामध्ये खळबळ माजली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनं आता कंबर कसली असून राज्यातील उद्योग क्षेत्राला अधिक चालना मिळावी आणि राज्यातील उद्योगांद्वारे उत्पादित केलेल्या उत्पादनांना निर्यात करता यावी यासाठी सरकारनं पहिल्यांदाच राज्याचं निर्यात धोरण तयार केलं आहे. (Sanjay Degavkar)

काय असेल निर्यात धोरणात? राज्य सरकारनं तयार केलेल्या या निर्यात धोरणामध्ये अनेक बाबींचा समावेश करण्यात येत आहे. उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी काही निर्यातक्षम उद्योगांना त्यांचा उद्योग वाढावा आणि अधिकाधिक निर्यात करता यावी यासाठी लागणारे अर्थसहाय्य सरकारच्या वतीने देण्यासाठी योजना आखण्यात येत आहे. जास्तीत जास्त निर्यात करता यावी यासाठी उद्योगांना भांडवली गुंतवणुकीसह अधिक पाठबळ आणि सवलती देण्याचाही सरकारचा विचार असल्याची माहिती देगावकर यांनी दिली.

एक्सपोर्ट पार्क: राज्यातील उद्योगांमधील उत्पादने निर्यात करण्यासाठी राज्यात ठीक ठिकाणी नवीन 'एक्सपोर्ट पार्क' उभारण्यात येणार आहेत. आयटी पार्कच्या धर्तीवर एकाच ठिकाणी सर्व गोष्टी उपलब्ध होतील अशा पद्धतीचे 'एक्सपोर्ट पार्क' असणार आहेत. राज्यातील सर्व महसूल विभागांमध्ये प्रत्येकी दोन 'एक्सपोर्ट पार्क' उभे करण्याचा राज्य सरकारचा विचार आहे. या एक्सपोर्ट पार्कसाठी 300 एकर जागा अपेक्षित आहे. तर किनारपट्टी लगतच्या 'एक्सपोर्ट पार्क'साठी दोनशे एकर जागा अपेक्षित असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

'एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी': परदेशात निर्यात करण्यात येणाऱ्या उत्पादनांच्या निर्यातीची आणि त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाची खात्री केंद्र सरकारच्या माध्यमातून काही फेऱ्यांसाठी घेतली जाते. आखाती देशांमध्ये किंवा अन्य ठिकाणी जर उत्पादन पाठवले आणि जर त्यांनी ते नाकारले किंवा वस्तू खराब झाल्या तर त्याची जबाबदारी आणि त्या पैशाची जबाबदारी या योजनेअंतर्गत घेतली जाते. नवीन उद्योगांना निर्यातीसाठी ही 'एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी योजना' लागू करण्यात येईल किमान दहा फेऱ्यांसाठी ही योजना लागू करण्याचा सरकारचा विचार आहे. या योजनेसाठी भरण्यात येणाऱ्या प्रीमियम मधील काही रक्कम केंद्र सरकार तर काही राज्य सरकार माध्यमातून भरली जाईल असं प्रस्तावित करण्यात आलं आहे.

'इज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्सपोर्ट' : निर्यातीसाठी उद्योगांना मदत केली जाणार आहे. त्याशिवाय त्यांना कराच्या माध्यमातून काही सवलती देता येतात का? वीजकरामध्ये काही सवलत देता येते का? याबाबतही या धोरणात विचार केला जाणार आहे. 'इज ऑफ डूइंग बिजनेस' या ब्रीदवाक्यखाली निर्यातीच्या या नव्या धोरणाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करून जास्तीत जास्त उत्पादनांची कशी निर्यात होईल आणि महाराष्ट्रातील उद्योग व्यापार कसा वाढेल यासाठी हे धोरण पहिल्यांदाच राज्य सरकारने आखले असून त्याचा निश्चितच फायदा होईल असा दावाही माहिती उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर यांनी केला आहे.

हेही वाचा:

1. Maharashtra Karnataka Border Dispute : संयुक्त महाराष्ट्राच्या घोषणा दिल्यानं महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या 18 पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल