मुंबई NCP Election Commission Hearing : राष्ट्रवादी कुणाची आणि पक्षचिन्ह घड्याळावर कुणाचा हक्क, याबाबत निवडणूक आयोगात सुरु असलेली सुनावणी संपली असून आयोगानं निकाल राखून ठेवलाय. तसंच दोन्ही गटांच्या वतीनं एका आठवड्यात लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश देण्यात आलाय. त्यामुळं यासंदर्भातील निकाल दोन ते तीन आठवड्यात लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करा : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या दोन्ही गटाच्या वतीनं एक आठवड्यात लेखी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अजित पवार गटाच्या वतीनं वकील मुकुल रोहतगी आणि नीरज किशन कौल यांनी बाजू मांडत युक्तिवाद केला. तर, शरद पवार गटाकडून बाजू मांडत वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला.
सुनावणी संपली असून दोन ते तीन आठड्यात निर्णय येण्याची शक्यता आहे.- मुकुल रोहतगी, वकील, अजित पवार गट
निर्णय लवकरच : यासंदर्भात प्रतिक्रिया देत वकील सिंघवी म्हणाले की, निवडणूक आयोगानं निर्णय राखीव ठेवला असून आमचं मत लेखी स्वरूपात द्यायला सांगितलंय. आता निर्णय देणं निवडणूक आयोगाच्या अखत्यारीत आहे. अजित पवार गटाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय की, संघटनेचं मत विचारात घेऊ नका. याचाच अर्थ अजित पवार गटाकडे संघटना नसून हे हरण्याचे द्योतक आहे. लोकप्रतिनिधींची संख्या विचारात घेणं चुकीच होईल. तसंच 2019 पासून आमच्यात वाद असल्याचा उल्लेख अजित पवार गटाकडून करण्यात आला. एका बाजूला वाद सांगायचा आणि दुसरीकडे तुम्हाला पद मिळतं तेव्हा काही बोलायचं नाही. शरद पवारांशिवाय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कसा काय असू शकतो?, असा सवालही सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
2019 मध्ये झालेला शपथविधी हे फुटीचं उदाहरण होतं. मात्र, तेव्हा 54 आमदारांचं पत्र चोरण्यात आलं. मविआच्या काळात अजित पवार उपमुख्यमंत्री होते. तेव्हा त्यांनी राजीनामा दिला नाही. निवडणूक आयोगाला आलेल्या पत्रात तारखेचा उल्लेख नाही. सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट सांगितलंय की, ज्यांच्यावर अपात्रतेची केस सुरु आहे, त्यांची विश्वासार्हता काय? तसंच संघटन हे शरद पवारांच्या बाजूनं आहे.- जितेंद्र आव्हाड, आमदार, शरद पवार गट
आम्ही घेतलेली भूमिका योग्य : यासंदर्भात प्रतिक्रिया देत अजित पवार गटाचे नेते सुनील तटकरे म्हणाले की, निवडणूक आयोगानं दोन्ही गटांच्या वतीनं एका आठवड्यात लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचा आदेश दिलाय. तसंच आतापर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं घेतलेलं एकंदरीत विवेचन पाहता आम्हाला विश्वास वाटतोय की, आम्ही घेतलेल्या भूमिकेवर निवडणूक आयोगाकडून शिक्कामोर्तब होईल.
हेही वाचा -
