Mumbai HC Order To Bata: उच्च न्यायालयाचे आदेश; बाटा कंपनीने सेल्समनला 33 लाख रुपये भरपाई द्यावी

Mumbai HC Order To Bata: बाटा या प्रख्यात कंपनीमध्ये सात सेल्समनला 2007 मध्येच कामावरून काढून टाकले होते. परंतु त्यांना त्यांच्या हक्काची भरपाई (Compensation to Salesman) हवी होती. म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये (Mumbai High Court) दावा दाखल झाला. न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या न्यायालयाने बाटा कंपनीला आदेश दिला. साडे एकोणीस लाख ते तेहतीस लाख रुपयांपर्यंतची भरपाई बाटा कंपनीने त्या सात सेल्समनला दिली पाहिजे असा आदेश दिला. 2 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने हा आदेश दिला.

मुंबई Mumbai HC Order To Bata: 2007 मध्ये आठवड्याचे कामाचे तास वाढवण्याचा कंपनीने (Bata Company) निर्णय घेतला आणि आठवड्याचे सातही दिवस शोरूम चालवण्याचा देखील निर्णय झाला. मात्र, रोटेट रोटेशन पद्धतीने आठवडी सुट्टी पद्धतीला कामगारांनी विरोध केल्याने त्यांना कामावरून काढून टाकण्यात आले होते. (Mumbai High Court Relief to Salesman)

साप्ताहिक सुटी रोटेशन पद्धतीने अमान्य: बाटा इंडिया लिमिटेड या कंपनीने 2007 मध्ये काही दुकान उघडणे आणि बंद करण्यासंदर्भात नवीन नियम सुरू केले. मुंबई, ठाणे, पुणे या महाराष्ट्रातील मोठ्या शहरात सातही दिवस शोरूम सुरू ठेवण्याचा निर्णय करण्यात आला. हे शोरूम रात्री साडेनऊ वाजेपर्यंत बंद ठेवता येईल. परंतु साप्ताहिक सुट्टी एकाच दिवशी सर्वांनी न घेता रोटेशन पद्धतीने एकेकाला आठवड्यातून एक दिवस साप्ताहिक सुट्टी देण्याचा निर्णय कंपनीने केला. मात्र कंपनीचा निर्णय कामगारांना मान्य नव्हता.



रोस्टरचे पालन न केल्यामुळे कंपनीने काढले: बाटा कंपनीने या कर्मचाऱ्यांना रोस्टरचे पालन न केल्यामुळे त्यांना काढून टाकले. मात्र औद्योगिक विभाग न्यायालयाने त्यांना कामगार असल्याचे मान्य करत 50 टक्के वेतन देऊन पुन्हा कामावर घेण्याचे निर्देश दिले. औद्योगिक विभाग न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने निकाल दिल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी धाव घेत 100% वेतन मिळण्यासाठी मागणी केली आणि औद्योगिक विवाद कायदा 1947 नुसार सेल्समन हा कामगार आहे. त्यामुळे त्याला त्याचे हक्क मिळाले पाहिजे, असा दावा वकिलांनी उच्च न्यायालयासमोर मांडला.

सेल्समन हे कामगारच उच्च न्यायालय: मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संदीप मारणे यांनी म्हटले, सेल्समन हे कामगार आहे. त्यामुळे त्यांना औद्योगिक न्यायालयाने परत घ्यावे असे आदेश दिले होते. म्हणून त्यांना सोळा वर्षांच्या थकबाकीसह 75 टक्के रक्कम दिली पाहिजे. साडे 19 लाख ते 33 लाखापर्यंतची रक्कम सात कामगारांना ताबडतोब दिली पाहिजे, असे बजावले.

भांडवलदारांना असा दणका बसायला हवा: कामगार संघटनेचे नेते कॉम्रेड प्रकाश रेड्डी यांनी म्हटले की, कामगार कायदे केंद्र आणि राज्य शासनाने बरेच रद्द केले. परंतु काही कायदे अजूनही अस्तित्वात आहेत. त्याच्यामुळे न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बेकायदेशीर नियम करणाऱ्या कंपन्यांना दणका बसलेला आहे. कल्याण शंकरराव शिंदे, राजेंद्र चंद्रशेखर देशपांडे, मधुकर प्रभाकर इंगळे, मकरंद बोरकर, देवेंद्र टोलिया, सचिन नारसैय्य यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

हेही वाचा:

1. Legal Guardianship Of Husband : नवऱ्याची कायदेशीर पालक आता बायकोच; उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय