मुंबई Mumbai HC Judgment : 2015 मध्ये पुणे जिल्ह्यातील ही घटना आहे. लोणावळा पोलिसांनी आकाश चंडालिया या आरोपीस दुहेरी खून खटल्यामध्ये अटक केली. त्याच्यावर दोन खून केल्याबाबतचा कट रचल्याचा आरोप पोलिसांनी ठेवलेला होता. यासंदर्भात आरोपीला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवले गेलेले होते आणि या प्रकरणाचा खटला प्रलंबित आहे. त्याबद्दलचे तथ्य आणि आधार पाहून न्यायमूर्तींनी आपल्या आदेश पत्रात म्हटले आहे, की खून खटला गंभीर आहे. आरोपांचे गांभीर्य देखील आहे; परंतु गंभीरता आणि गांभीर्य यांच्यामध्ये एकसमानता असली पाहिजे. खटला पूर्ण होण्यासाठी प्रचंड काळ जातो आहे. आरोपीने खूप वर्ष शिक्षा भोगलेली आहे. त्यामुळे त्याचा जामीन मंजूर करण्यास कोणतीही कायदेशीर हरकत नाही.
राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकारांचे ते उल्लंघन : निकाल पत्रामध्ये न्यायमूर्तींनी हे देखील नमूद केलेलं आहे की, ट्रायल खटल्यामधील कच्चे कैदी दीर्घकाळ तुरुंगामध्ये शिक्षा भोगत आहेत. खटला प्रलंबित आहे आणि एखाद्या आरोपीला किंवा व्यक्तीला इतक्या अनिश्चित काळाकरता तुरुंगात ठेवता येत नाही. परंतु, तसं केलं म्हणजेच आपल्या भारताच्या राज्यघटनेमधील दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे ते उल्लंघन ठरते. त्याच्यामुळे ते बेकायदेशीर ठरते."
वकिलांनी याकडे वेधले लक्ष : चंडालिया याच्या बाजूने वकील सना रईसखान यांनी बाजू मांडली. तुरुंगात ठेवल्यापासून आठ वर्षे तो तेथेच आहे. खटला प्रलंबित आहे आणि इतक्या प्रदीर्घ काळासाठी त्याला तुरुंगात ठेवणे, हे त्याच्या राज्यघटनेने दिलेल्या मूलभूत अधिकाऱ्यांना डावलण्यासारखे आहे, ही बाब वकिलांनी स्पष्ट केली.
ट्रायल न झालेल्या कैद्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता : या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील विनोद सातपुते यांनी म्हटले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने ऐतिहासिक निकाल दिलेला आहे जे कच्चे कैदी आहेत, ज्यांची ट्रायल सुरू झालेली नाही. अशा एका आरोपीला अधिक काळ तुरुंगात ठेवणे हे बेकायदेशीर आहे. राज्यघटनेच्या दिलेल्या अधिकाऱ्यांना धक्का लावण्यासारखे आहे. त्यामुळेच आता या निकालामुळे राज्यातील हजारो कच्च्या परंतु ट्रायल न झालेल्या कैद्यांना यामुळे दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायापासून वंचित अशा हजारो वंचित आरोपींना आता या निकालाचा आधार मिळेल.
हेही वाचा:
- Mumbai HC On Development Works : शिंदे फडणवीस शासनाने विकास कामांना दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालय उठवणार?
- Petitioner Claim Against Lavasa Project : शरद पवारांच्या प्रभावामुळेच पोलीस लवासाबाबत 'एफआयआर' नोंदवत नाहीत - याचिकाकर्त्याचा दावा
- Mumbai HC On Potholes : खड्डेमुक्तीसाठी चक्क हायकोर्टाने कसली कंबर, मुंबई-ठाण्यासह आसपासच्या सर्वच आयुक्तांना लावले कामाला