MLA Disqualification Hearing : आमदार अपात्रतेची सुनावणी आता दोन आठवड्यानंतर, वेळकाढूपणा होतोय - ठाकरे गटाचा आरोप

MLA Disqualification Hearing : आमदार अपात्रता प्रकरणी आज विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सुनावणी घेतलीय. यानंतर पुढील सुनावणी 2 आठवड्यानंतर घेतली जाईल, असं त्यांनी सांगितलंय. यावरून यात वेळकाढूपणा होतोय असा आरोप ठाकरे गटानं केलाय.

मुंबई : शिवसेना पक्षात बंडखोरी झाल्यानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं. शिवसेनेतील बंडखोरीनंतर सर्वोच्च न्यायालयानं 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा चेंडू विधानसभा अध्यक्षांच्या कोर्टात टाकला. तब्बल तीन महिन्यानंतर विधिमंडळाच्या मध्यवर्ती सभागृहात अध्यक्ष नार्वेकर यांनी सुनावणी घेतलीय. दरम्यान, कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी दोन आठवड्यांची मुदत देण्यात आलीय. त्यामुळं आता ही सुनावणी लांबणीवर पडलीय. यात वेळकाढूपणा होत असल्याचा आरोप ठाकरे गटानं केलाय.


प्रकरण लांबणीवर : या प्रकरणी विलंब कसा करता येईल, या पद्धतीचे मार्ग वापरले गेले असल्याची माहिती ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांनी दिलीय. ते म्हणाले की, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एक चांगली भूमिका घेतलीय. सर्वांना दोन आठवड्यांचा वेळ देऊन सर्वांना कागदपत्रे मिळतील आणि त्याची उत्तरे देखील मिळतील. परंतु यांत्रिक पद्धतीनं सर्व गोष्टींचा विचार केला तर हे खूप चुकीचं ठरू शकेल, कारण या प्रकरणाला अगोदरच खूप विलंब झालाय. वेगवेगळ्या युक्त्या लढवून हे प्रकरण लांबणीवर टाकण्यात आलंय. कदाचित आता दोन आठवड्यानंतर जास्त कालावधी लागणार नाही. पुढचा निर्णय लवकरच लागेल, असा विश्वास वकील असीम सरोदे यांनी व्यक्त केलाय.


दोन आठवड्यांची मुदत : आज सुनावणीची पहिली तारीख होती. आमच्या वतीनं एक अर्ज दाखल करण्यात आलाय की, ठाकरे गटाचे सुनील प्रभू यांनी एक याचिका दाखल केलीय, त्या याचिकेच्या प्रति आम्हाला उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्व दावे एकत्रितपणे सुनावणीला घ्यावे, अशी मागणी सुनील प्रभू यांनी याचिकेद्वारे केलीय. विधानसभा अध्यक्ष यांनी दोन्ही पक्षांनी आपली कागदपत्रे आदलबदल (एक्सचेंज) करण्याबाबत निर्देश दिलेत. कागदपत्र सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत विधानसभा अध्यक्षांनी दिलीय. त्यानंतर सुनावण्याची पुढची तारीख देतील, असं शिंदे गटाचे वकील अनिल साखरे यांनी सांगितलंय.




विधान भवनात वकिलांचा युक्तिवाद : प्रामुख्यानं विधानसभेमध्ये आज न्यायाधीशाच्या भूमिकेमध्ये विधानसभा अध्यक्ष बसलेले होते. हायकोर्टाप्रमाणेचं अध्यक्षांसमोर विधान भवनात वकिलांचा युक्तिवाद पाहायला मिळाला. 22 याचिकांची सुनावणी हा विधानसभा अध्यक्षांसमोर पार पडलीय. शिंदे गटाच्या वकिलांनी अध्यक्षांकडून दोन आठवड्याच्या वेळ मागून घेतलाय. सर्व काही पुरावे असताना देखील वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी केलाय. तसंच निवडणुका येईपर्यंत सुनावणी चालवायची, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार तीन आठवड्यात निर्णय घ्यायचा आहे. प्रथमदर्शनी सुनावणी ही तीन महिन्याच्या वरती जाईल अशा पद्धतीचं चित्र दिसत असल्याचं वायकर यांनी म्हटलंय.



कागदपत्रांची तपासणी : शिंदे गटाकडून वेळकाढूपणा केला जात असल्याचा आरोप ठाकरे गटाने केलाय. त्यानंतर आरोपाला उत्तर शिंदे गटाचे आमदार भरत गोगावले यांनी दिलंय. वेळकाढूपणा हा ठाकरे गटाला वाटत असेल. मात्र, विधानसभा अध्यक्षांना अजून तसं वाटत नाहीय. कागदपत्रांची तपासणी करूनच योग्य निर्णय होणं गरजेचं आहे. त्या अनुषंगानं वेळ घेतलाय. कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर पुढची तारीख दिली जाणार आहे, असं गोगावले म्हणालेत.


हेही वाचा :