मुंबई - सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नियम २६० अन्वये उपस्थित केलेल्या चर्चेला कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानपरिषदेत सविस्तर उत्तर दिले. धनंजय मुंडे यांनी आजच्या चर्चेदरम्यान कृषी विभागासोबतच जलसंपदा, वित्त व नियोजन, मदत व पुनर्वसन, गृह आदी जवळपास १५ विभागाच्या चर्चेला राज्य सरकारच्यावतीने उत्तर दिले. त्यांच्या या उत्तरादरम्यान विरोधकांनी अनेक आक्षेप घेतले. परंतु, महिन्याभरापूर्वी विरोधी पक्षात असताना शिंदे - फडणवीस सरकार विरोधात घोषणा देणारे धनंजय मुंडे हे सत्तेत गेल्यावर त्यांच्यात झालेल्या बदलाबद्दल विरोधकांनी त्यांच्या उत्तरादरम्यान टोलेबाजीही केली.
१ कोटी ११ लाख शेतकऱ्यांनी १ रुपयात पिकविमा - सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नियम २६० अन्वये उपस्थित चर्चेला उत्तर देताना कृषीमंत्री धनंजय मुंडे म्हणाले की, राज्यात या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत आजपर्यंत तब्बल १ कोटी ११ लाख शेतकऱ्यांनी १ रुपयात पिकविमा भरला असून, ही संख्या दररोज ६ ते ७ लाखांनी वाढत आहे. शेतकऱ्यांना १ रुपयात पीकविमा योजना भेटत असताना दुसरीकडे केंद्र व राज्य सरकार मिळून वर्षाला १२ हजार रुपये शेतकऱ्यांना त्यांच्या खात्यावर देत आहे, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहून त्यांचा आर्थिक भार कमी करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करत आहे, असेही धनंजय मुंडे यावेळी म्हणाले.
शेतीसाठी ३ हजार मेगावॉट वीज - बोगस बियाना संदर्भात लवकरच कडक कायदा अस्तित्वात आणणार असल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले आहे. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी आतापर्यंत शेतकऱ्यांनी ३५ हजार एकर जमीन देण्यास मंजुरी दिली आहे.अजून ५३ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता आहे. जेणे करून ३ हजार मेगावॉट वीज शेतीसाठी देता येईल. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेला शेतकऱ्यांनी चांगला प्रतिसाद दिल्याचेही मुंडे म्हणाले.
परकीय गुंतवणुकीवरून खडाजंगी - या प्रसंगी बोलताना मुंडे म्हणाले की, १ लाख १८ हजार ४२२ कोटी रुपयांची परकीय गुंतवणूक राज्यात मागील एक वर्षात आली असून देशाच्या एकूण गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा २९ टक्के आहे. मुंडे यांच्या या माहितीवर विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी हरकत घेत मागच्या वर्षात परकीय गुंतवणुकीत राज्यात १६ टक्के घट सांगत कृषीमंत्र्यांनी आकडे फुगवून सांगितले असा आरोप केला. परंतु कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी हे आरोप फेटाळून लावत. त्यांनी दिलेली आकडेवारी खरी असल्याचे सांगितले.
वॉटर ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प - मुंडे पुढे म्हणाले की, पीएम किसान सन्मान योजनेतून बोगस पद्धतीने पैसे उचललेल्या खोट्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. पण जे शेतकरी नाहीत व ज्यांनी पैसे उचललेत अशा लोकांकडून केंद्र सरकार वसुली करत असल्याचेही मुंडें यांनी सांगितले. तसेच राज्यात जलयुक्त शिवार टप्पा दोनच्या माध्यमातून आणखी ५ हजार गावांचा समावेश करण्यात येत असून, जलपातळी वाढण्यास नक्कीच याची मदत होईल. मराठवाड्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपावे, यादृष्टीने वॉटर ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अत्यंत महत्वाचा असून या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचे धनंजय मुंडे म्हणाले.
हेही वाचा -
