मुंबई Maratha Reservation : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी येत्या दोन महिन्यात कार्यवाही सुरू होईल, अशी ग्वाही राज्य सरकारनं मराठा आंदोलक जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आणि अन्य आंदोलकांना दिली. त्या दृष्टीनं राज्य सरकारनं राज्य मागासवर्गीय आयोगाला (State Backward Classes Commissions) 'टीओआर' म्हणजे 'टर्म ऑफ रेफरन्सेस' दिला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने त्या दृष्टीने कार्यवाहीसुद्धा सुरू केली आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत याबाबत काय रूपरेषा असावी याची आखणी करण्यात आली. मात्र. अद्याप ही आखणी अंतिम झालेली नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुढील दोन बैठकांमध्ये म्हणजे 24 नोव्हेंबर आणि दोन डिसेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकांमध्ये याबाबत अधिक तपशीलवार निर्णय घेतले जाणार असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य लक्ष्मण हाके (Laxman Hake) यांनी दिली.

आयोगाला काम करण्यासाठी वेळ द्यावा लागेल : राज्य सरकारच्या वतीनं आयोगाला मराठा समाजाचे सामाजिक मागासले पण आर्थिक मागासले पण निश्चित करण्यासाठी सांगण्यात आलंय. मात्र, राज्य मागासवर्ग आयोग हा संविधानिक मार्गदर्शनानुसार काम करीत असतो. त्यानुसार पाहिले तर राज्य मागासवर्ग आयोगाला काम करण्यासाठी सरकारने यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. सरकारने ही यंत्रणा उपलब्ध करून दिल्यानंतर जर निवडणूक आयोगाच्या धर्तीवर यंत्रणा उभी करून दिली तर हे काम सहा महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. जर तशा पद्धतीची यंत्रणा मिळाली नाही तर या कामासाठी अधिक वेळ लागू शकतो.

प्रश्नावली आणि निकष तयार करावे लागणार : मराठा समाजाची माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाला एक निश्चित अशी प्रश्नावली तयार करावी लागणार आहे. ही प्रश्नावली तयार करताना काय निकष असावेत, याबाबत सखोल चर्चा केली जाणार आहे. त्यानंतर त्या निकषानुसार राज्यभरातून डाटा गोळा केला जाणार आहे. हे न्यायिक काम आहे. हा कोणताही साधा सर्व्हे नाही, त्यामुळे घाईगडबडीत व्हावं ही अपेक्षा करणे ही चूक आहे, असेही हाके यांनी सांगितलं.

आयोगाच्या अध्यक्षही समितीला मुदतवाढ? : दरम्यान, राज्य सरकारनं हे अत्यंत जोखमीचे काम राज्य मागासवर्ग आयोगाकडं सोपवलंय. राज्य मागासवर्गात आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्यायमूर्ती आनंद निरगुडे हे डिसेंबर अखेरीस निवृत्त होणार आहेत, तर सदस्यांकडेही सात महिन्यांचा कालावधी आहे. त्यामुळं राज्य सरकारकडून अध्यक्ष आणि सदस्यांना या कामासाठी मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. एकूणच मराठा समाजाच्या सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी निश्चितच कालावधी लागणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालानंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या क्युरेटिव्ह पिटिशनला बळ मिळणार आहे आणि त्यानंतरच आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यामुळे मराठा समाजाचं आरक्षण सध्यातरी दृष्टीपथात नाही हे निश्चित.

हेही वाचा -

1. मराठ्यांना गेल्या 70 वर्षांत पात्र असूनही आरक्षण कुणी दिलं नाही, मनोज जरांगे पाटलांची खंत
2. 'भुजबळांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा', मराठा आंदोलकांची मागणी
3. मराठा आरक्षणावरून ओबीसी नेत्यांना ट्रोल केलं जातंय - विजय वडेट्टीवार