मुंबई : Maratha Reservation : मराठा आरक्षणासाठी जालन्यामध्ये उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे पाटील यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सोमवारी मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation Meeting) मुंबईतील 'सह्याद्री' अतिथीगृहात सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन केलं होतं. या बैठकीत तब्बल दोन तास मराठा आरक्षणावर खलबत्तं झाली. त्यानंतर या बैठकीत मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी त्यांचं उपोषण मागे घ्यावं असा एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला. मराठा आंदोलकांवरील गुन्हेही तत्काळ मागे घेण्याचे आदेश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी दिले आहेत. सर्वपक्षीय बैठकीनंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) हे सुद्धा उपस्थित होते.
प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत आहे : याप्रसंगी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ही सर्वपक्षीय बैठक तातडीने घेण्याचे कारण म्हणजे मनोज जरांगे पाटील यांचे मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू आहे. त्यांची प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली असून त्यांच्या तब्येतीची चिंता सरकारला तसेच सर्वपक्षीय नेत्यांना सुद्धा आहे. म्हणून मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यांच आंदोलन मागे घ्यावं, असा ठराव एकमताने या सर्वपक्षीय बैठकीत मंजूर करण्यात आला. राज्यात कायदा सुव्यवस्था व्यवस्थित राहावे. जाती जातीमध्ये तेढ निर्माण होऊ नये. जेव्हा जेव्हा राज्यामध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली तेव्हा तेव्हा त्या वेळीचे राज्यकर्ते व विरोधी पक्षनेते, सर्वपक्षीय नेते यांच्या अशा पद्धतीच्या बैठका झाल्या आहेत. त्यातून एक चांगला निर्णय घेतला गेला आहे.
आंदोलकांवरील गुन्हे मागे : मराठा आरक्षण संदर्भात जस्टीस शिंदे यांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांची पहिली बैठक झाली. या समितीला अहवाल सादर करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच या समितीमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांना किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींना सामील व्हायचं असेल तर ते सुद्धा सामील होऊ शकतात, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. राज्यात जालन्यासहित इतर ठिकाणी मराठा आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे तात्काळ मागे घेण्याचे आदेश ही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यासंदर्भात नेमलेल्या समितीला जरांगे पाटील यांनी सुद्धा थोडा वेळ द्यावा, अशी विनंती ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
कुणाचंही आरक्षण कमी न करता आरक्षण देणार : एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले की, जालना मध्ये उपोषणकर्त्यांवर लाठीमार करणारे तीन अधिकारी निलंबित केले आहेत. मराठा समाजाची फसगत होऊ नये यासाठी प्रयत्न करून, इतर कुठल्याही समाजाचे आरक्षण कमी न करता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रयत्न आहे. तसेच मराठा समाज हा सामाजिक शैक्षणिक मागास असल्याचं सिद्ध करू, असेही शिंदे म्हणाले.
काहीजण दिशाभूल करण्याचे काम करत आहेत : मनोज जरांगे पाटील यांनी स्वतःच्या फायद्यासाठी हे आंदोलन केलेले नाही. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी आंदोलन केलेले आहे. त्यांची भूमिका योग्य आहे म्हणून आम्ही आरक्षण टिकेल अशा पद्धतीचा निर्णय घेऊ. इतर ओबीसी समाजाचे किंवा धनगर समाजाचे आरक्षण कुठल्याही परिस्थितीत कमी होऊ देणार नाही. काहीजण या प्रकरणावर दिशाभूल करत आहेत. व लोकांना या प्रकरणावर भडकावत असून लोकांनी त्याकडे दुर्लक्ष करावं असे आवाहनही एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
चंद्रकांत पाटील, अशोक चव्हाण गैरहजर : विशेष म्हणजे या सर्वपक्षीय बैठकीला मराठा आरक्षण उपसमितीचे आजी-माजी अध्यक्ष भाजप नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण हे दोघेही अनुपस्थित होते. याप्रसंगी सरकार म्हणून मराठा आरक्षणासाठी योग्य ते करू असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं आहे. तर विशेष अधिवेशनात आरक्षण देता येईल का ते बघा अशी भूमिका संभाजी राजे यांनी मांडली आहे. तसेच सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार व राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांनी केली आहे. तर मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्षपद भाजप नेते मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडून काढून त्याऐवजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना अध्यक्ष करा अशी मागणी विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.
हेही वाचा -
- Devendra Fadnavis News: ओबीसीच्या आरक्षणात कुणाची घुसखोरी होऊ देणार नाही- देवेंद्र फडणवीस
- Girish Mahajan on Maratha Reservation : मुख्यमंत्री असताना उद्धव ठाकरेंनी काय दिवे लावले? मराठा आरक्षणावरुन गिरीश महाजनांची टीका
- CM Eknath Shinde on Maratha Reservation : सरकार घाईगडबडीत निर्णय...; मराठा आरक्षणावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टच सांगितलं
