मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका नुकतीच फेटाळून लावली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार पुढील दिशा ठरवण्यासाठी बैठक घेत आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आता कोणतीही याचिका दाखल न करता थेट मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी हालचाली कराव्यात अशी मागणी मराठा संघटनांकडून होत आहे.
मराठा समाजाला मागास घोषित करा : सुप्रीम कोर्टामध्ये मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचा आग्रह काही लोकांनी धरला. परंतु त्यावेळेला आम्ही सातत्याने सांगितलं होतं. की हे टिकणार नाही. या संदर्भामध्ये त्यावेळेला सुद्धा आम्ही सांगितलं होतं की मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने निर्णय घ्यावा. परंतु अद्यापही सरकारने इतर कोणताही निर्णय घेता, तात्काळ नवीन मागासवर्गीय आयोग नेमावा, मराठा समाजाला मागास घोषित करण्याच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी मराठी क्राती ठोक मोर्चाचे समन्वयक आबासाहेब पाटील यांनी केली आहे.
क्युरेटीव्ह पीटीशन दाखल करू नये : मराठा समाजातील काही नेते, काही वकील मंडळी जाणीवपूर्वक पुन्हा एकदा क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल करण्यासाठी सरकारला दबाव आणत आहेत. परंतु हे करून पुन्हा एक वर्ष तुम्ही वाया घालवणार आहात का ? का मागच्या वेळेला तुम्ही याचिका दाखल करून एक वर्ष काढलं, म्हणजे तुम्हाला वेळ काढून पणाचे धोरण करायचे आहे का? असा सवालही पाटील यांनी केला आहे.
सरकारचा वेळकाढूपणा चालवू देणार नाही : सरकारचे वेळकाढू पणाचे हे धोरण चालू देणार नाही. मराठा क्रांती ठोक मोर्चाचा सरकारला इशारा आहे की, आज मंत्रिमंडळाची बैठक होते. त्या ठिकाणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री मंत्रिमंडळ समिती यांनी तात्काळ निर्णय घ्यावा. राज्य मागासवर्गीय आयोगाची नेमणूक करून त्या ठिकाणी मराठा समाजाला मागास घोषित करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करावी. मराठा समाजाला आरक्षण देण्या संदर्भामध्ये हालचाली सुरू कराव्या. आम्हाला आता कोर्टामध्ये कोणताही इंटरेस्ट नाही, असे याचीका करून वेळ काढू पणाचे धोरण हे तात्काळ थांबले पाहिजे. एवढीच सरकारला विनंती असल्याचे त्यानी सांगितले.
