मुंबई - पावसाळा तोंडावर आला असतानाही मुंबई महानगरपालिकेच्या हद्दीमध्ये शेकडो मॅनहॉल म्हणजे गटाराची झाकणे लावलेली नाहीत. उघड्या गटाराच्या खड्ड्यात पडून मुले, महिला, वृद्ध यांचा मृत्यू होऊ शकतो. हे ध्यानात घेऊन त्यावर दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नुकतेच निर्देश दिले आहेत.
रस्त्यांवरील उघडी मॅनहोल्स मृत्यूचा सापळा बनणार नाहीत, याची व्यवस्था करा असे मुंबई उच्च न्यायालयाने बीएमसीला दिलेल्या निर्देशात म्हटले आहे. लोकांचा जीव जाऊ नये यासाठी उघड्या गटारांची झाकणे ही लावली पाहिजे. त्याचा बंदोबस्त वेळीच केला पाहिजे. त्याची व्यवस्थितपणे नियमित देखभाल देखील केली पाहिजे. या देखभालीसाठी महापालिकाकडून देखील महानगरपालिका खासगी कंपन्यांना प्रत्येक वार्डनिहाय वेगवेगळे कंत्राट देत आहे, अशी माहिती याचिकाकर्त्यांकडून खंडपीठाच्या समोर मांडण्यात आली.
याचिकेत काय म्हटले? याचिकेमध्ये मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला की केवळ मुंबई उपनगर, मुंबई शहर एवढेच नाही तर मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण यांच्या अखत्यारीत कोट्यावधी लोक राहतात. दरवर्षी शेकडो लोकांचा त्यामध्ये जीव जातो. रस्त्यावरील उघडी मॅनहोल्स मान्सूनपूर्वी तातडीने सुरक्षित करणं ही जबाबदारी बृहनमुंबई महानगर पालिकेची आहे. ही जबाबदारी महापालिका पाळत नाही. म्हणून उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केल्याची बाजून याचिकर्त्याकडून न्यायालयात मांडण्यात आली.
84 कोटींचा निधी मंजूर होऊन गटारांची झाकणे उघडीच- काही उदाहरण देखील याचिकेमध्ये देण्यात आलेली आहे. वांद्रे पश्चिम येथील 16 व्या रस्त्यावर सध्या 4 मॅनहोल उघडी असल्याचे वृत्त एका माध्यमात प्रसिद्ध झाल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. या रस्त्याच्या डागडुजीसाठी महानगरपालिकेने तब्बल 84 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. जनतेच्या करातून एवढा मोठा निधी वापरण्यात येत आहे. पण तरीही त्याच भागात चार गटारांच्या ठिकाणी झाकणे नाहीत. त्यामुळे पावसाळ्यात तिथे नागरिकाचा जीव जाण्याचा धोका आहे.
बीएमसीकडून उच्च न्यायालयाचा अवमान-उच्च न्यायालयाने पालिकेला जबाबदारीची आठवण करुन दिली. महापालिकेने गटार आणि त्याच्यावरची अनेक ठिकाणी असलेले मेनहॉलवरील झाकणाची व्यवस्था करायला पाहिजे. ते झाकण कमकुवत होऊ नये, याकरिता देखभालदेखील करावी. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने 2018 ला दोनवेळा मुंबई महापालिकेला आदेश दिले होते. मात्र, अद्यापही महापालिकेकडून त्या आदेशांची पुर्तता झालेली नाही . महापालिकेची कर्तव्यात झालेली कसूर ही याचिकाकर्त्याकडून न्यायालयाच्या समोर मांडण्या आली. त्यामुळे 2018 च्या न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान मुंबई महापालिका करत असल्याची बाब याचिकाकर्त्याच्यावतीने बाजू मांडणारे वकील राजू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयाच्या पटलावर मांडली.
प्रतिज्ञापत्रासह लिखित माहिती द्या-न्यायमूर्ती अभय अहुजा आणि न्यायमूर्ती मिलिंद साठे यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. लोकांचा जीव जाऊ नये, यासाठी उघड्या मॅनहॉलबाबत मुंबई महापालिकेने काय व्यवस्था केलेली आहे? याचा आढावा लिखित प्रतिज्ञापत्रासह सादर करा, असे खंडपीठाने मुंबई महापालिकेला आदेश दिले आहेत. याबाबतची पुढील सुनावणी 8 जून रोजी होणार आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर महापालिकेकडून विविध कामे सुरू असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. मात्र, उघड्या गटारांबाबत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमुळे बीएमसीचा दावा फोल असल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा-
