मुंबई Project Leave Maharashtra : राज्यातून गुजरातमध्ये आणखी एक प्रकल्प हलवल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांनी एकनाथ शिंदे सरकारवर टीका केली आहे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील निवती रॉक येथे नियोजित भारतातील पहिला पाणबुडी प्रकल्प आता गुजरातमधील द्वारका येथे येण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारनं 2018 मध्ये या प्रकल्पाची घोषणा केली होती. त्यासाठी 56 कोटी रुपये ठेवले जाणार होते. मात्र, प्रकल्प मार्गी लागला नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी आरोप फेटाळला : दुसरीकडे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी हा प्रकल्प गुजरातला हलवण्यात आल्याचा आरोप खोटा असल्याचा दावा केला आहे. "गुजरातला कोणताही प्रकल्प जाणार नाही. विरोधकांनी मुद्दामहून पसरवलेल्या खोट्या बातम्यांवर विश्वास ठेवू नका", असं ते म्हणाले. पर्यटन मंत्री माझ्यासोबत आहेत. असा एकही प्रकल्प राज्यातून गेला नसल्याची पुष्टी त्यांनी दिली असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले.
प्रकल्प द्वारकेला जाणार : एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हा प्रकल्प महाराष्ट्रातच राहणार असल्याचा दावा करत असले तरी दुसरीकडे प्रकल्प द्वारकेत जाणार असल्याची चर्चा जोर पकडू लागली आहे. हिंदू पौराणिक कथांमध्ये द्वारकेला खूप महत्त्व आहे. हे शहर भगवान श्रीकृष्णानं निर्माण केल्याचा पुराणात उल्लेख आहे. त्यामुळे पाणबुडी प्रकल्प द्वारकेला नेण्याची योजना असल्याचं बोललं जातंय. व्हायब्रंट गुजरात कार्यक्रमात याची अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता आहे. 10 जानेवारीपासून गुजरातची राजधानी गांधीनगर येथे याचं आयोजन करण्यात आलंय.
दोन महत्त्वाचे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेले : वेदांत फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातमध्ये जाण्याचा वाद शांत झाला नाही, तोच टाटा एअरबसचा प्रकल्पही गुजरातमध्ये गेल्यानं राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या. राज्यातील हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प गुजरातमध्ये गेल्यानं महाराष्ट्राचं मोठं नुकसान झालंय. या प्रकल्पांमुळे राज्यातील सुमारे एक लाख 80 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक बुडाली असून, एक लाख लोकांचा थेट रोजगार बुडाल्याचं तज्ज्ञांचं म्हणणे आहे.
शिंद-फडणवीस सरकारमध्ये राज्यानं गमावलेल्या प्रकल्पांची यादी :
1) उर्जा आणि अक्षय ऊर्जा उपकरणांसाठी उत्पादन क्षेत्र : शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात राज्यानं एक मोठी संधी गमावली. उर्जा आणि अक्षय ऊर्जा उपकरणांसाठी उत्पादन क्षेत्र म्हणून मध्य प्रदेशाची निवड झाली आहे. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयानं सुरू केलेल्या योजनेअंतर्गत, या झोनसाठी आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, तामिळनाडू आणि तेलंगणा या राज्यांनी प्रयत्न केला होता. अखेर मध्य प्रदेशानं बाजी मारली. मंत्रालयानं झोनच्या स्थापनेसाठी ४०० कोटी रुपयांची आर्थिक मदत देऊ केली आहे.
3) वेदांत-फॉक्सकॉन प्रकल्प : काही दिवसांपूर्वी वेदांत फॉक्सकॉनचा प्रकल्प गुजरातमध्ये गेला होता. देशात सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी महत्वाचा असलेला हा प्रकल्प 1.54 लाख कोटी रुपयांचा आहे. तो प्रथम पुण्यात येणार होता, मात्र नंतर तो गुजरातला गेला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात वेदांतसोबत झालेल्या चर्चेनुसार पुणे जिल्ह्यातील तळेगाव येथे अर्धवाहिनी प्रकल्प सुरू होणार होता. या प्रकल्पामुळे 80 हजार ते 1 लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. यापैकी 30 टक्के रोजगार थेट रोजगार असेल.
3) बल्क ड्रग्ज पार्क प्रकल्प : 'बल्क ड्रग पार्क' प्रकल्प प्रथम रायगडमध्ये येणार होता. मात्र आता तो गुजरातमधील भरूच येथे उभारला जाणार आहे. या प्रकल्पाची मागणी सप्टेंबर महिन्यात पहिल्यांदा महाराष्ट्रानंच केली होती. सुमारे 3000 कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात 50,000 प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण करण्याची क्षमता आहे. यासाठी महाराष्ट्र हा प्रमुख दावेदार होता. हा प्रकल्प फार्मास्युटिकल क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
4) वैद्यकीय उपकरण पार्क प्रकल्प : सप्टेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात मेडिकल डिव्हाइस पार्क प्रकल्प रद्द करण्यात आला. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये होणाऱ्या या प्रकल्पांमध्ये महाराष्ट्रात 424 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार होती. तसेच यातून तीन हजार लोकांना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार मिळणार होता. मात्र, महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली नाही. मात्र दुसरीकडे तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि हिमाचल प्रदेशात मेडिकल डिव्हाईस पार्क प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारनं ऑक्टोबर 2020 मध्ये विशेष सवलती देऊन यास मान्यता दिली होती.
5) टाटा एअरबस प्रकल्प : एअरबस-टाटा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरू होणार होता. या प्रकल्पांची किंमत 22 हजार कोटी रुपये आहे. मात्र नागपुरातील मिहानमध्ये हा प्रकल्प सुरू करण्याचा शिंदे-फडणवीस सरकारचा प्रयत्न फसला आहे. हा प्रकल्प आता महाराष्ट्रात नसून गुजरातमध्ये होणार आहे. कंपनीनं गुजरातमध्ये हा प्रकल्प उभारण्याची घोषणा केली. एअरबसच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या प्रकल्पातून सुमारे 15,000 प्रत्यक्ष आणि 10,000 अप्रत्यक्ष नोकऱ्या मिळतील.
6) SAFRAN चा MRO प्रकल्प : महाराष्ट्राचा आणखी एक मोठा प्रकल्प तेलंगणातील हैदराबादमध्ये गेला. भारतीय आणि विदेशी विमान कंपन्यांसाठी 1,234 कोटी रुपयांची देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सुविधा एका फ्रेंच बहुराष्ट्रीय कंपनी SAFRAN Group ने प्रस्तावित केली होती. तो प्रकल्प नागपूरहून हैदराबादला हलवण्यात आला आहे. भूसंपादनाला झालेल्या विलंबामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. 1115 कोटींच्या सुरुवातीच्या गुंतवणुकीनं हा प्रकल्प हैदराबादला गेला. हा प्रकल्प निघून गेल्याने राज्यातील 500 ते 600 कामगारांचा रोजगार बुडाला आहे.
हे वाचलंत का :
