मुंबई : केंद्रीय गृहमंत्रालयाने उत्कृष्ट तपासाला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून तपासामध्ये अतिउत्कृष्ट प्राविण्य दाखवणाऱ्या पोलीस हवालदार ते पोलीस अधीक्षकांना केंद्रीय गृहमंत्री पदक व गृहमंत्र्यांच्या सहीचे प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित करण्याची योजना 2018 पासून सुरू केली आहे. यासाठी देशभरात 162 तर महाराष्ट्राला 11 पदकांचा कोटा ठरवण्यात आला आहे. 11 पदकांपैकी 3 महिलांसाठी आरक्षित हा कोटा आयपीसी गुन्ह्यांच्या प्रमाणात आहे.
'हे' पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे कर्तव्य : गेल्यावर्षी महाराष्ट्र राज्याला 11 उत्कृष्ट तपासाची गृहमंत्री पदके मिळाली होती; मात्र यंदा एकही पदक नसल्याने सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. महाराष्ट्राला डावलल्याचा प्रकार आहे का? अथवा महाराष्ट्रातील राजकीय वट पाहता मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री याला जबाबदार आहेत का, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याबाबत महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितले की, तपास अधिकाऱ्यांनी (आयओ) केलेले काम संकलित करून केंद्रीय गृह विभागाकडे पाठवून त्याला मान्यता मिळेल, याची खात्री करणे हे पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे कर्तव्य आहे. वारंवार होणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमुळे याकडे संबंधितांचे पुरेसे लक्ष वेधले गेले नसल्याचे चित्र दिसून येते. याला सर्वस्वी पोलीस महासंचालक जबाबदार असल्याचे म्हणणे नाही.
काय म्हणाले धनराज वंजारी : त्याचप्रमाणे माजी पोलीस अधिकारी धनराज वंजारी यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितले की, उत्कृष्ट तपासाचे गृहमंत्री पदक महाराष्ट्राला किंवा मुंबईला एकही मिळू नये, ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. हे पदक मिळण्यास पोलीस महासंचालकांची अथवा वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची कुचराई झाली असेल तर गंभीर बाब आहे. यंदा जाहीर झालेले गृहमंत्री पदक पाहिले तर 'एनआयए' आणि 'सीबीआय' यासारख्या केंद्रीय गुप्तचर यंत्रणांना देण्यात आले आहे. याचाच अर्थ असा की, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांची फिकीर कोणालाही नाही. उत्कृष्ट तपासाचे गृहमंत्री पदक मिळण्यासाठी पोलीस महासंचालकांनी स्वतः उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पोलीस अथवा पोलीस अधिकाऱ्यांची निवड करावी आणि पोलीस महासंचालकांनी स्वतः दाखल घ्यावी.
गृहमंत्री पदकासाठी 'ही' आहे प्रक्रिया : गृहमंत्री पदक मिळण्यासाठी पोलीस अधिकारी यांच्याकडून स्वतः आपल्या उत्कृष्ट पोलीस तपासाचा हवाला देऊन पोलीस महासंचालकांकडे पदकासाठी कागदपत्रे पाठवली जातात. त्यानंतर त्याची छाननी होऊन राज्य गुप्तवार्ता विभागाकडून संबंधित ज्या पोलिसांनी उत्कृष्ट तपासाची माहिती पाठवलेली असते, त्याची पडताळणी केली जाते. नंतर त्या अधिकाऱ्याच्या उत्कृष्ट तपासाची कागदपत्रे मुख्यमंत्र्यांकडे सहीसाठी पाठवली जातात. अंतिम टप्प्यात या सहीनंतर केंद्र सरकारच्या गृह विभागाकडे ही कागदपत्रे पाठवली जातात; मात्र गेल्या अनेक महिन्यांपासूनची महाराष्ट्रातील राजकीय स्थिती पाहता राजकारणी फोडाफोडीच्या राजकारणातच मश्गुल आहेत. मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनी राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था राखणाऱ्या पोलिसांच्या पदकाकडे पाठ फिरवली असल्याची शक्यता धनराज वंजारी यांनी वर्तवली आहे. महाराष्ट्राच्या पदरात एकाही उत्कृष्ट तपासासाठी गृहमंत्री पदक न मिळणे हे मुख्यमंत्र्यांसह गृहमंत्र्यांचे अपयश आहे, असेही ते म्हणाले.
पदक न मिळण्याचे 'हे' आहे कारण : 2002 च्या उत्कृष्ट तपासाचे राज्य गुन्हे शाखेकडे 67 प्रस्ताव आले होते. यापैकी 47 तपासणी अंमलदारांच्या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मुलाखती घेण्यात आल्या. त्यातून 11 पथकांसाठी 22 जणांची शिफारस मे 2023 मध्ये केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली होती. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने काही मुद्द्यांवर अधिक माहिती मागत सुधारित प्रस्ताव 15 जुलैपर्यंत पाठवण्यासाठी राज्याकडे परत केले होते; मात्र गृह विभागाने त्रुटींची पूर्तता करून प्रस्ताव परत पाठवलाच नसल्याने पोलीस अधिकारी पदाकांपासून वंचित राहिले आहेत.
हेही वाचा:
