मुंबई : माजी माओवादी विचारवंत कोबाड गांधी यांच्या चरित्राचा मराठी अनुवादासाठी दिलेले पुस्तकाचा पुरस्कार काढून ( Protest Against Decision to Withdraw an Award ) घेण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीच्या आणखी तीन सदस्यांनी गुरुवारी राजीनामा ( Maharashtra Government Language Advisory Committee ) दिला. प्रख्यात ( Marathi Translation of Former Maoist Ideologue ) राजकीय विश्लेषक सुहास पळशीकर, डॉ. विवेक घोटले आणि डॉ. गणेश चंदनशिवे यांनी स्वतंत्रपणे घोषणा केली की, ते मराठीच्या संवर्धनासाठी सरकारला धोरणांचा सल्ला देणाऱ्या समितीतून बाहेर पडत ( Maoist Ideologue Kobad Ghandy Memoir ) आहेत.
लेखक आणि समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी दिला राजीनामा : बुधवारी लेखक आणि समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी याच्या निषेधार्थ पायउतार होत ( Political Analyst Suhas Palshikar ) असल्याची घोषणा केली होती. त्यांनी असेही म्हटले होते की, गांधी यांचे पुस्तक नक्षलवाद्यांबद्दल सहानुभूती दाखवत नाही किंवा त्यांचे समर्थन करीत नाही. गुरुवारी परभणी जिल्ह्यातील भाजप आमदार मेघना बोर्डीकर यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. घंडी यांचे पुस्तक "दहशतवाद आणि शहरी नक्षलवादाचे समर्थन करते" असा आरोप तिने केला.
अनघा लेले यांना देण्यात आलेला यशवंतराव चव्हाण साहित्य पुरस्कार : निषेधार्थ राजीनामे देणाऱ्या लेखकांचा राष्ट्रवाद आणि विवेक तपासला पाहिजे, असेही त्या म्हणाल्या. 6 डिसेंबर रोजी पुरस्कार जाहीर झाल्यानंतर सहा दिवसांनी गांधी यांच्या "फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम अ प्रिझन मेमोयर" या अनुवादासाठी अनघा लेले यांना देण्यात आलेला यशवंतराव चव्हाण साहित्य पुरस्कार 2021 राज्य सरकारने मागे घेतल्याने वाद निर्माण झाला होता.
या राजकीय विश्लेषकांनी दिला राजीनामा : पुरस्कार निवड समितीचे चार सदस्य डॉ. प्रज्ञा दया पवार, नीरजा, हेरंब कुलकर्णी आणि विनोद शिरसाठ यांनी पुरस्कार काढून घेतल्याच्या निषेधार्थ राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा राजीनामा दिला. दुसरीकडे, मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांनी असा दावा केला की, हा पुरस्कार मागे घेण्यात आला कारण नक्षलवादी चळवळ आणि त्याच्या हिंसाचारासाठी सरकारी मान्यतेचा शिक्का यावर असेल.
