मुंबई : ठिकठिकाणी बॅनर लावून शहराचे विद्रुपीकरण करण्यात येत आहे. मुंबईत अनधिकृतपणे होर्डिंग्ज लावण्यावर निर्बंध आहेत. परिणामी, मुंबईच्या सौंदर्याला बाधा पोहोचत आहे. राजकीय नेते, कार्यकर्त्यांकडून फुकटच्या जाहिरातीसाठी मनपा नियमाला केराची टोपली दाखवली जात आहे. मुळात, होर्डिंगसाठी पालिकेची रीतसर परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, अनेकजण रितसर परवानगी घेणे टाळतात. या फलकबाजीत राजकीय कार्यकर्ते आघाडीवर आहेत. यासाठी अनेकदा राजकीय वजनाचा वापर होतो आहे. मनपाचा महसूल यामुळे मोठ्या प्रमाणात बुडत आहे. डिजीटल फ्लॅक्समुळे प्लास्टिक कचऱ्यातही वाढ झाली आहे, असे मुंबई मनपाच्या अहवालातून नमूद आहे.
बॅनरवरील कारवाईचा अहवाल जाहीर : मुंबई मनपाने १ जानेवारी ते ३१ जानेवारी २०२२ पर्यंतचा बॅनरवरील कारवाईचा अहवाल जाहीर केला आहे. त्यानुसार वर्षभराच्या कारवाईत तब्बल १६ हजार ३६० होर्डिंग्ज, बॅनर्स, पोस्टर्सवर कारवाई तर १६४ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. राजकीय पुढार्‍यांचे वाढदिवस, सभा, मोर्चे, आदी कार्यक्रमांच्या जाहिरातींचे अनधिकृत होर्डिंग दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. सर्वाधिक धार्मिक बॅनरचा यात समावेश आहे. यातील बहुतांशी होर्डिंग्ज बेकायदा तक्रारींची पालिकेकडे नोंद आहे. या कारवाईत ९७१९ धार्मिक, ४८२३ राजकीय आणि १८१८ व्यावसायिक बॅनर आहेत. पैकी ९६१ प्रकरणी कायदेशीर कारवाई करण्यात आल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.
बेकायदा होर्डिंग व बॅनरबाजी : मुंबईसह राज्यातील बहुतेक सर्व शहरांमध्ये चौकाचौकांत आणि गल्लीबोळात बेकायदा होर्डिंग व बॅनरबाजी दिसते. प्रत्येक शहरातील नागरिक अशा बेकायदा होर्डिंगबाजीने त्रस्त होतात. अनेक ठिकाणी रस्ते व चौकांमध्ये बेलगाम पद्धतीने विचित्र पद्धतीने होर्डिंग लावले जातात. परिणामी, असुरक्षित बॅनरबाजीमुळे वाहतुकीचा धोकाही पत्करावा लागतो. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी बेकायदा होर्डिंग, बॅनर, फलक वगैरे लावून विद्रुपीकरण करणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हे नोंद होत नाहीत आणि त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होत नाही. तोपर्यंत या प्रवृत्तींना आळा बसणार नाही, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
होर्डिंगवर क्यूआर कोड बंधनकारक : राज्यातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनरवर कारवाईचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहे. मुंबईत पालिकेने होर्डींगच्या तक्रारीसाठी टोल फ्री नंबर जाहीर केला आहे. वेब साईटवरही तक्रार करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. मात्र, राज्यात येत्या काळात प्रत्येक होर्डिंगवर क्यूआर कोड बंधनकारक केले जाणार आहेत. त्यामुळे संबंधित बॅनरची माहिती एका क्लिकवर कळणार आहे. ही माहिती थेट मोबाईलवर प्रत्येकासाठी जाहीरपणे उपलब्ध होईल, असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
