मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने अलीकडेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना राजभवनाच्या बाजूला फ्लोटिंग हॉटेल (फ्लोटेल) बांधण्यासाठी परवानगी देण्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने हा आदेश देताना नमूद केले की, महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी त्यांच्या निर्णयाच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या आत कायद्यानुसार या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय घ्यावा. तीन सदस्यीय समितीच्या शिफारशी प्राप्त झाल्या असतील तर याबाबतही विचार करावा.
त्रिसदस्यीय समितीचा आदेश बाजूला : न्यायालयाने आयुक्तांना या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचे विशेष अधिकार आहे की नाही किंवा उच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीच्या शिफारशी आवश्यक आहेत का हे आधी ठरवावे असे आदेश दिले. आयुक्तांनी अधिकार क्षेत्राबाबत निर्णय घेतल्याच्या तारखेपासून चार आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्यावा. तसेच याचिकाकर्त्या कंपनीने सर्व संबंधित कागदपत्रे आणि प्रतिनिधित्व सादर केल्यापासून आठ आठवड्यांच्या आत ना हरकत अर्जावर निर्णय घ्यावा. याप्रकरणा संदर्भातील 2017 मधील एक आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने बाजूला ठेवलेला आहे. फ्लोटिंग हॉटेल आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाला परवानगी नाकारणारा त्रिसदस्यीय समितीचा मागील अहवाल अद्याप न्यायालयाने स्वीकारला नाही.
न्यायालयाने काय सांगितले : न्यायमूर्ती सुनील बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांच्या खंडपीठाने फ्लोटिंग हॉटेल आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या बांधकामाला परवानगी नाकारणारा त्रिसदस्यीय समितीचा 2017चा आदेशही बाजूला ठेवला. विनय मुलचंद यादव विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य या जनहित याचिकामध्ये 6 ऑगस्ट 2015 रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती. समितीच्या शिफारशीनुसार महापालिककेला मरीन ड्राइव्हवरील कोणत्याही हालचालीला परवानगी, प्रतिबंध किंवा नियमन करावे लागेल.
काय आहे प्रकरण : याचिकाकर्त्याने समुद्रात दोन नॉटिकल मैल अंतरावर तरंगते हॉटेल बांधण्याची परवानगी मागितली आहे. नॅशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्सजवळ वेटिंग एरिया आणि फ्लोटिंग जेटी बांधण्यासाठीही परवानगी मागितली होती. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, ते एमटीडीसीसोबत सामंजस्य कराराच्या आधारे हा प्रकल्प राबवतील. मुंबई हेरिटेज संवर्धन समितीचे अध्यक्ष, पोलीस आयुक्त, मुंबई आणि एमसीजीएम आयुक्त यांचा समावेश असलेल्या समितीने याचिकमधील परवानगी नाकारली. की पायाभूत सुविधा मरीन ड्राइव्ह प्रोमेनेडचा विस्तार असेल, हा निर्णय 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. मात्र, गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने हायकोर्टाचा निर्णय बाजूला ठेवला आणि प्रकरण नव्याने विचारासाठी परत पाठवले.
न्यायालयाचा आदेश : न्यायालयाने नमूद केले की, जर आयुक्तांनी असा निष्कर्ष काढला की, त्यांना कोणताही विशेष नकार नाही तर त्यांना हे प्रकरण तीन सदस्यीय समितीकडे पाठवावे लागे. त्यांच्या शिफारसीनुसार कार्य करावे लागेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. अधिकारक्षेत्रावरील शोधाचे रेकॉर्डिंग महत्त्वाचे आहे कारण ते प्रकरणातील वादाच्या मुळाशी जाते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने एनओसी अर्ज फेटाळत झोन-१च्या पोलीस उपायुक्तांचा आदेशही बाजूला ठेवला. हा आदेश वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, मरिन ड्राइव्ह पोलीस स्टेशन आणि कुलाबा विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांच्या आक्षेपावर आधारित आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की यापैकी कोणत्याही प्राधिकरणाला या प्रकरणात कोणतेही अधिकार नाहीत आणि अधिकार क्षेत्र असलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच हिरवी झेंडी दिली आहे.
हेही वाचा : Parliament Budget Session : विरोधकांच्या गदारोळानंतर लोकसभेचे कामकाज पुन्हा सुरु
