मुंबई: सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणावरील शाळेत जाण्यासाठी कोयना धरण स्वत: होडी वल्हवून पार करणाऱ्या मुलींसमोर समस्या अद्यापही कायम आहेत. (Koyna Dam in Satara) मुलांसाठी राज्य सरकारच्या वतीने केलेल्या पर्यायी योजनांवर न्यायालयीन मित्र यांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसेच सरकारच्या पर्यायांमध्ये गंभीर त्रुटी असल्याचा अहवाल नुकताच उच्च न्यायालयात ( High Court) सादर करण्यात आला आहे. या अहवालावरील शिफारसींवर महिन्यातभरात निर्णय घ्या, असे आदेश प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला (Chief Justice Sanjay Gangapurwala) यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला (State Govt) दिले आहे.
राज्य सरकारच्या पर्यायी योजनांमध्ये त्रुटी: याआधी पार पडलेल्या सुनावणीमध्ये राज्य सरकारकडून प्रकल्पबाधित कुटुबियांसाठी पर्यायी व्यवस्था केल्याचा दावा केला होता. त्यावर न्यायालयाने न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. संजीव कदम यांनी नियुक्त करून सातार्‍याच्या दुर्गम भागातील खिरखंडी गावातील मुलांची होणारी गैरसोय व समस्या सोडविण्यासाठी सरकारने केलेल्या पर्यायी व्यवस्थेचा आढावा घेऊन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर नुकतीच प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती एस.जी. चपळगावकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली आहे. राज्य सरकारच्या पर्यायी योजनांमध्ये त्रुटी असल्याचे सांगणारा आणि प्रकल्पबाधित कुटुंबियांच्या समस्या सोडवण्यासाठी महत्वपूर्ण शिफारशी सुचविणारा अहवाल न्यायालयीन मित्र वकील कदम यांनी न्यायालयात सादर केला आहे. आणि राज्य सरकारचा दावा आणि वास्तवाची माहितीही न्यायालयाला दिली आहे.
निवासी शाळेत सुविधांचा अभाव: राज्य सरकारने प्रकल्पग्रस्तांच्या पुर्नवसानासाठी निश्‍चित केलेली पर्यायी जागा ही टेकडीच्या पायथ्याशी आहे. तसेच याठिकाणी पोहण्यासाठी आवश्यक रस्ते अथवा पदपथ नाहीत. पर्याय म्हणून देण्यात आलेली जमीन ही नापीक असल्यामुळे प्रकल्पग्रस्त कुटुबियांना ती जागा मान्य नव्हती. दुसरीकडे पर्यायी निवासी शाळेत सुविधांचा अभाव असल्यामुळे सर्व मुले पूर्वीच्या शाळेत परतल्यामुळे सरकारने दिलेला पर्याय व्यवहार्य नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जमिनीचा वापर करणे योग्य राहील: या कुटुबियांच्या पुनर्वसनासाठी गायरान सारख्या जमिनीचा वापर करणे योग्य राहील, असे वकील कदम यांनी न्यायालयाला सुचवले आहे. यावर गायरान जमीन खाजगी हेतूसाठी वापरण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे. यावर न्यायालयाने परवानगी दिल्यास तसे होऊ शकते, अशी सूचना कदम यांनी केली आहे. यावर माहिती घेऊन सांगण्यात येईल, असे सरकारी वकील पी. पी.काकडे यांनी सांगितले आहे.
काय आहे प्रकरण: सातारा जिल्ह्यातील जावली तालुक्यात खिरखंडी या गावातील मुलींना शाळेत पोहोचण्यासाठी जंगलातून आणि त्यानंतर स्वत:च होडी चालवून कोयना धरणाचा विशाल जलाशय पार करून शाळेत जावे लागत आहे. हा त्यांचा रोजचाच दिनक्रम आहे. जावली तालुक्यातील व्याघ्र प्रकल्पात खिरखंडी गावाचा समावेश होतो. मुली होडी चालवत कोयनेच्या दुसर्‍या किनार्‍यावर जातात. तिथे होडी थांबवून पुढे सुमारे 4 किलोमीटर काट्याकुट्यांतून आणि भयानक जंगलातून पायपीट करत दीड तासानंतर अंधारी या गावात पोहचल्यानंतर त्यांच्या शिक्षणाला सुरुवात होते. असे वृत्त एका दैनिकात प्रसिध्द झाले होते. त्या वृत्ताची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत सुमोटो याचिकेत रुपांतर केले आहे.
