मुंबई: माओवादी विचारवंत कोबाड गांधी यांच्या मराठी अनुवादासाठी दिलेला पुरस्कार काढून घेण्याच्या राज्य प्रशासनाच्या एकतर्फी निर्णयाच्या निषेधार्थ महाराष्ट्र सरकारच्या मराठी भाषा समितीचे अध्यक्ष आणि साहित्य मंडळाच्या ४ सदस्यांनी राजीनामा दिला आहे. गांधी यांच्या ‘फ्रॅक्चर्ड फ्रीडम अ प्रिझन मेमोयर’ या पुस्तकाच्या मराठी अनुवादासाठी जाहीर करण्यात आलेला स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण साहित्य पुरस्कार २०२१ सरकारने सोमवारी मागे घेतल्याने वादाला तोंड फुटले आहे. सरकारने पुरस्कार निवड समितीही रद्द करण्यात केली आहे.
पदावरून पाय उताराची घोषणा : 6 डिसेंबर रोजी सरकारच्या मराठी भाषा विभागाने अनघा लेले यांना गांधी यांच्या पुस्तकाच्या अनुवादासाठी पुरस्कार जाहीर केला होता. मात्र, गांधी यांच्या कथित माओवादी संबंधांमुळे सोशल मीडियावर या निर्णयावर टीका झाली. लेखक आणि राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी बुधवारी गांधी यांच्या स्मृतिग्रंथाच्या मराठी अनुवादासाठी जाहीर केलेला पुरस्कार सरकारने मागे घेतल्याच्या निषेधार्थ आपण आपल्या पदावरून पाय- उतार होत असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
एकतर्फी निर्णयाचा निषेध : देशमुख यांनी मराठी भाषा मंत्री दीपक केसरकर यांना उद्देशून लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, महाराष्ट्राने साहित्यिक पुरस्कारांमध्ये कधीही राजकीय हस्तक्षेप केला नव्हता, विनय हर्डीकर यांच्या पुस्तकाला तत्कालीन राज्य सरकारने 1981 मध्ये नाकारले होते, त्यावेळेस नंतर तीव्र पडसादही या सरकारने घेतले होते. हा एकतर्फी निर्णय आहे आणि त्याचा निषेध म्हणून मी राज्य सरकारच्या भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्षपद सोडत आहे.
लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान : कोबाड गांधींचे पुस्तक नक्षलवादाच्या हिंसाचाराचा सहानुभूती किंवा प्रोत्साहन देत नाही, तरीही राज्य सरकारने एकतर्फी निर्णय घेतला," ते म्हणाले. महाराष्ट्र केडरचे माजी आयएएस अधिकारी देशमुख यापूर्वी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष होते. पुरस्कार निवड समितीच्या ३ सदस्यांनी मंगळवारी ‘लोकशाही प्रक्रियेचा अपमान’ करत राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाचा राजीनामा दिला आहे.
म्हणून राजीनामा दिला : डॉ. प्रज्ञा दया पवार, नीरजा आणि हेरंब कुलकर्णी हे ३ लेखकही सरकारने रद्द केलेल्या पुरस्कार निवड समितीचे सदस्य होते. बोर्डाचे आणखी एक सदस्य विनोद शिरसाठ यांनीही निषेध म्हणून राजीनामा दिला. शिरसाठ हे ‘साधना’ या मराठी साप्ताहिकाचे संपादकही आहेत. एका निवेदनात डॉ. पवार म्हणाले, "निवड समिती रद्द करण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा एकतर्फी निर्णय लोकशाही प्रक्रियेचा अवमान करणारा आहे. मी महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सदस्यपदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोबाड घंडी पुस्तकावर बंदीही घालण्यात आली नाही, तरीही महाराष्ट्र सरकारने त्याच्या अनुवादित आवृत्तीला पुरस्कार देण्याच्या स्वतःच्या निर्णयाला मागे टाकले. सरकारच्या अशा प्रकारची वागणूक भविष्यात लोकांना अशा प्रक्रियेचा भाग होण्यास परावृत्त करेल. जर बोर्ड आम्हाला पाठिंबा देणार नाही, तर मी राजीनामा देईन. कृपया माझा राजीनामा स्वीकारला आहे.
पुरस्कार मागे घेण्यात आला : नीरजाने असेच एक कारण सांगितले. जर मंडळ आमच्या पाठीशी उभे राहून पाठिंबा देत नसेल, तर मी त्याचे सदस्यपद सोडले तर बरे. माझा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर विश्वास आहे आणि राज्याच्या निर्णयामुळे मला खूप दुख झाले आहे. सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या एका सरकारी ठरावात, असे म्हटले होते की निवड समितीचा निर्णय प्रशासकीय कारणास्तव बदलण्यात आला आहे आणि १ लाख रुपयांचे रोख पारितोषिक असलेला हा पुरस्कार मागे घेण्यात आला आहे. समितीही रद्द करण्यात आली आहे, असेही जीआरमध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
