मुंबई Medical Shop Cases : राज्यातील अनेक मेडिकल दुकानांवर अन्न व औषध प्रशासनाच्या आयुक्तांनी 2023 ह्या काळात कारवाई केली होती. काही मेडिकल दुकानांचे परवाने रद्द केले होते. त्या विरोधात राज्यातील मेडिकल दुकानदारांनी अन्न व औषध प्रशासन विभागीय अपिलीय प्राधिकरण यांच्याकडे अपील केली होती (Drug Dealer Shopkeeper) ते प्रलंबित आहेत. त्या विरोधात औषध विक्रेत्या दुकानदारांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागणारी याचिका दाखल केली होती. त्या खटल्यात सुनावणी झाली असता उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जी एस कुलकर्णी, न्यायमूर्ती फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठानं निर्णय दिला की, 'ऑपरेशन सरो आणि रुग्ण मरो' हा सिद्धांत उच्च न्यायालयाला मान्य नाही. ताबडतोब केमिस्ट दुकानांचे जे खटले प्रलंबित आहे ते निकाली काढा." 11 जानेवारी रोजी न्यायालयाने याबाबतचे आदेश पत्र जारी केले आहे.
मेडिकल दुकानांचे खटले पडूनच: अन्न व औषध प्रशासन यांच्या आयुक्तांकडून 1945 च्या कायद्याच्या अंतर्गत राज्यांमध्ये त्यांनी मोहीम चालवली होती. यामध्ये 2023-24 या काळात काही मेडिकल दुकानांचे परवाने नियमानुसार प्रक्रिया करून रद्द केले गेले; परंतु त्यांच्या संदर्भात अपीलीय प्राधिकरणांकडे मेडिकल दुकानांनी खटले दाखल केले होते. त्याबाबत नियमित गतिमान सुनावणी होत नव्हती. परिणामी मेडिकल दुकान बंद असल्यानं त्यामुळे जनतेला औषध मिळण्यास अडथळा निर्माण होत होता.
तर जनतेला औषध कसे मिळणार? मेडिकल दुकानांच्या वतीनं वकिलांचं म्हणणं होतं की, इतक्या अनंतकाळपर्यंत औषधांच्या दुकानांचे परवाने रद्द केल्यानंतर त्याबाबतचे खटले वेगाने निकाली काढायला हवेत. जर औषधांचे दुकान चालू नसले तर त्या त्या भागामध्ये जनतेला अत्यावश्यक आणि गरजेचं औषध मिळण्यास अडथळा होतो; परिणामी अत्यंत गरज असलेल्या रुग्णांना वेळेवर औषध मिळण्यास उशीर होतो.
शासनाचा दावा, कायद्यानुसार प्रक्रिया केली: अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या वतीनं वकिलांनी मुद्दा मांडला की, नियमानुसार ज्यांनी प्रक्रियेचं पालन केलं नाही त्या काही मेडिकल दुकानांचे परवाने रद्द केलेले होते; परंतु अपीलीय प्राधिकरण या संदर्भातील खटले गतिमान पद्धतीनं निकाली काढणार आहे.
खटले सुनावणी तर सोडा सूचीबद्ध होत नाही: मेडिकल दुकानदारांच्या वतीनं वकील अटल बिहारी दुबे आणि अरविंद तिवारी यांनी मुद्दा मांडला की, अपिलीय प्राधिकरणांकडे मेडिकल दुकानदारांनी खटले दाखल करून ते सूचीबद्ध देखील होत नाही. त्यामुळे सुनावणी तर लांबची गोष्ट आहे. परिणामी किती काळ हे मेडिकल दुकाने रद्द राहतील? जनतेला वेळेवर औषध कसे मिळतील, असा प्रश्नही विचारला.
खटले तातडीने निकाली काढा: सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाचे न्यायाधीश गिरीश कुलकर्णी यांनी आदेश जारी केला. "वैध असलेल्या मेडिकल दुकानांचे वैधानिक अपील अनंतकाळपर्यंत प्रलंबित ठेवता येणार नाही. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. यामुळे 'शस्त्रक्रिया यशस्वी आणि रुग्ण मेला' हा सिद्धांत आपल्याला इथे लावता येणार नाही. हे न्यायालयाला मान्य देखील नाही. त्यामुळे अपिलीय प्राधिकरणाने ताबडतोब खटले सुनावणीस घ्यावे आणि निकाली काढावे, असे आदेश दिले.
हेही वाचा:
