मुंबई Devendra Fadnavis Statement : विरोधी पक्षांनी कायदा सुव्यवस्थेवर मांडलेल्या अंतिम आठवडा प्रस्तावावर बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, ड्रग प्रकरणांत 24 हजारहून अधिक आरोपींवर कारवाई करण्यात आली आहे. म्हणजे आपण जर फरक बघितला तर 2020 साली सुरक्षा संदर्भात किती आरोपींवर कारवाई होती 5321 आणि मागील वर्षात किती लोकांवर त्या ठिकाणी झालेली कारवाई ही 13125 आहे. आता हे सरकार आल्यापासून बघितलं तर चोवीस हजार लोकांवर ड्रगची कारवाई करण्यात आली आहे. ड्रगच्या संदर्भात केंद्र सरकारने त्या संदर्भातली समन्वयाची बैठक घेतली. आता राज्य एकमेकांना इन्फॉर्मेशन शेअर करतात. म्हणून मोठ्या प्रमाणात ड्रगवर कारवाई या ठिकाणी चाललेली आहे, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगतिलं.
अभुतपूर्व पोलीस भरती 23 हजारांची भरती : पहिल्यांदा 1976 नंतर या सरकारने पोलिसांचा नवीन आकृतीबंध तयार केला. आता १९७६ च्या आकृती बंधावर नाही 2023 च्या आकृती बंधावर यापुढे काम होणार आहे. ज्या आकृती बंधमध्ये दोन पोलीस स्टेशनमध्ये अंतर किती असले पाहिजे, प्रत्येक पोलीस स्टेशनमध्ये कुठले युनिट असले पाहिजे, त्या त्या युनिटमध्ये किती लोक असले पाहिजे, लोकसंख्या मागे पोलिसांची संख्या किती असली पाहिजे, हे लक्षात घेऊन २३ हजार पोलिसांची भरती केली आहे. या पोलिसांचे प्रशिक्षण सुरू आहे.
महिला अपहरणाचे प्रमाण मोठे आहे. मात्र परतीचे प्रमाणही ९० टक्के आहे. गेल्या दोन-तीन अधिवेशनात हरवलेल्या मुली किंवा हरवलेल्या माहिला याचा विषय सातत्याने या ठिकाणी घेतोय. गेल्या दोन अधिवेशनात तर मी असं पाहतोय की, सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे कुठलीही मुलगी घरातून निघून गेली तरी आपल्याला अपहरण या सदराखाली त्या ठिकाणी नोंद घ्यावी लागते. आज आपण बघितलं तर महाराष्ट्रामध्ये सरासरी दरवर्षी चार हजार मुली आणि 64 हजार महिला बेपत्ता होतात. पण आपण बघितलं तर महाविकास आघाडीचे सरकारच्या काळातील 2020 मध्ये 4517 मुली आणि 63 हजार 252 महिला बेपत्ता झाल्या. महिला किंवा मुली परतण्याचे प्रमाणही लक्षात घेतले पाहिजे, असे फडणवीस म्हणाले.
वीस हजार गुन्हे कमी झाले : महाराष्ट्र फार गुन्हेगारीत गेला आहे असा एनसीआरबीच्या आकड्याच्या आधारावर या ठिकाणी सांगितलं होतं. एकूण घडलेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी आणि त्याची क्रमवारी पण त्याचवेळी तिथे दुसरा देखील आकडा असतो, प्रत्येक लाख लोकसंख्येमागे किती गुन्हे घडले. कारण गोव्याच्या कम्पॅरिजन महाराष्ट्राची करता येत नाही. गोव्यामध्ये पंधरा लाखाची लोकसंख्या आहे. महाराष्ट्रामध्ये 12 कोटीची लोकसंख्या आहे. प्रत्येक लाखांमध्ये किती गुन्हे घडले हे जर बघितलं गुन्ह्याचे संदर्भात 2020 चा विचार केला तर तीन लाख 94 हजार सतरा एवढे गुन्हे होते. 2022-23 चा जर विचार केला तर तीन लाख 74 हजार 38 गुन्ह्यात म्हणजे वीसच्या तुलनेमध्ये वीस हजार गुन्हे कमी झाले आहेत.
खूनाच्या आकडेवारीत महाराष्ट्र विसावा : खूनाच्या संदर्भात प्रति लाख लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्र विसावा क्रमांकावर आहे. उत्तर प्रदेशांमध्ये 3491, बिहारमध्ये 2930, महाराष्ट्र 295 लोकसंख्येने जर विचार केला तर आपण विसाव्या क्रमांकावर आहोत. जर लोकसंख्येच्या आधारावर बघितला तर त्याच्यामध्ये ओरिसा पहिल्या क्रमांकावर 18.9, राजस्थान 16.2, केरळ 14.8 कर्नाटक 12.2, उत्तराखंड 11.1, आंध्र प्रदेश 11.5 आणि महाराष्ट्र 8.6 त्यामुळे या सगळ्या राज्याच्या तुलनेमध्ये आपण विसाव्य क्रमांकावर आहोत.
महिला अत्याचारात महाराष्ट्र देशात सोळावा : विरोधी पक्ष ज्यापद्धतीने चित्र रंगवत आहेत तशी महाराष्ट्रात परिस्थती नाही. बलात्कार होतात हे नाकारणार नाही त्याच्याविरुद्ध कठोर पावलं उचलली गेली पाहिजे याच्यात दुमत असू शकत नाही. महाराष्ट्र 16 व्या क्रमांकावर 15.4 आहे. तर उत्तर प्रदेश 15.4, राजस्थान 13.8, हरियाणा 12.7, हिमाचल प्रदेश 9.8, अरुणाचल प्रदेश 9.8.4, छत्तीसगड 8.3, मध्य प्रदेश 7.3, झारखंड 6.8, ओरिसा 6.4, महाराष्ट्र 4.8, त्यामुळे महाराष्ट्र हा 16 व्या क्रमांकावर या ठिकाणी आहे. एवढंच नाही तर आपण अपहरणाच्या संदर्भातला विचार या ठिकाणी केला तर, त्याच्यामध्येही महाराष्ट्र हा पहिल्या क्रमांकावर नाही. बिहार पेक्षा जास्त अपहरण महाराष्ट्रामध्ये हे खरं नाही. दिल्लीमध्ये 26.73, असाममध्ये 12.8, ओरिसामध्ये 12.7, मध्य प्रदेश राजस्थान मध्ये 11, उत्तराखंड महाराष्ट्र 9.8, त्यामुळे हे देखील सत्य नाही. विनयभंगांमध्ये नवव्या क्रमांकावर आहे. बालकाविरोधातले गुन्हे आहेत त्यात नव्या क्रमांकावर आहे.
आर्थिक गुन्हे महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर : महिलांवरचे अत्याचार आणि प्रकरण हाताळण्यासाठी आपण 27 विशेष न्यायालय तयार केली आहेत. 86 जलद गती न्यायालय आपण तयार केलेल्या आणि जवळपास 138 फास्टट्रॅक कोर्ट आता त्या ठिकाणी काही स्थापन झाल्यात आणि काही स्थापन करतो आणि म्हणून अगदी अनुसूचित जातीविरुद्धचे गुन्हे महाराष्ट्र तेराव्या अनुसूचित जमाती वृत्तचे गुन्हे महाराष्ट्र अकरावा क्रमांकावर आहे. आर्थिक गुन्हे महाराष्ट्र तेराव्या क्रमांकावर आहे. 2020 साली दंगलीचे किती गुन्हे आपल्याकडे दाखल झालेत नऊ हजार 157 आणि आता किती झाले आहेत 8218 म्हणजे 5.6 टक्के गट आहे. दंगलीच्या गुन्ह्यांमध्ये 5.60 टक्के घट आहे.
ड्रगविरोधात कारवाई : ऑक्टोबर पर्यंत 338 मुली बेपत्ता होत्या. त्यातल्या 326 मुली या परत आलेल्या आहे. तर इतर मुलींचा शोध हा चाललेला आहे. त्यामुळे अशी कुठेही परिस्थिती नाही या संदर्भात बऱ्याच उपायोजना केलेल्या आहेत. पोलीस काका आणि पोलीस निधी उपक्रम घेण्यात आलेल्या आहे. 33 पोलीस ठाणे अंतर्गत 157 पोलीस निधी आणि 97 पोलीस काका त्या ठिकाणी कार्यरत आहेत. ज्यांनी जवळपास दोन लाख 45 हजार 164 मुला मुलींचं त्या ठिकाणी समुपदेशन केलं आहे.
२४०० टपऱ्या काढून टाकल्या : मुंबई पोलिसांनी दर शनिवारी तक्रार निवारण दिवस सुरू केलाय. आतापर्यंत 67 हजार महिला पुरुष यांच्या तक्रारी ऐकून घेऊन सोडवण्याचे काम या ठिकाणी केलाय. मुंबई शहरांमध्ये 4500 मध्ये एकटे राहणाऱ्या जेष्ठ नागरिकांना मुंबई पोलीस त्या ठिकाणी सातत्याने संपर्क करतात, त्यांच्या अडीअडचणी सोडवतात. विशेषता ड्रगच्या संदर्भात मुंबई पोलिसांनी शाळा कॉलेज परिसरामध्ये ड्रगची विक्री होते. अशा २४०० टपऱ्या काढून टाकल्या आहेत. यासोबत महिलांविषयी पुणे हे मुंबईमध्ये एकूण गुन्हे तर कमी झालेत. पण या गुन्ह्यांपैकी 91 टक्के गुन्हे मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणले आहेत. अल्पवयीन मुलींच्या संदर्भात 97 टक्के गुन्हे हे त्या ठिकाणी उघडकीस आणण्याचं काम पोलिसांनी केलं आहे. महिला आणि लहान बालकांमध्ये जागृती करण्याकरता विविध उपाय योजना या ठिकाणी घेण्यात आल्या आहेत.
मुंबई पोलिसांनी केले ड्रग्स जप्त : जवळपास चार हजार किलो ड्रग्स हे मुंबई पोलिसांनी जप्त करून त्याच्यावर कारवाई केली आहे. जप्त केलेल्या ड्रग्स हे त्या ठिकाणी नष्ट केले आहे. ललित पाटीलने २०२० साली त्याचा कारखाना सुरू केला होता. त्यामुळं आता ललित पाटीलकडून कोणी बोलत नव्हते, पण वेगवेगळ्या प्रकारे कोणी कोणी मदत केली, कशी केली या सगळ्या माहिती या ठिकाणी आहे. अमली पदार्थांवर आळा घालण्याकरता आपण नारको कॉर्डिनेशन सेंटरची स्थापना केली आहे. व्हलमध्ये मुख्य सचिवांच्या अध्यक्ष आणि जिल्ह्यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली काय कारवाई पोलिसांनी केली याचा नियमित आढावा घेण्याकरता एक फर्म स्ट्रक्चर तयार करण्यात आले आहे. त्या स्ट्रक्चरच काम हे आहे त्यांनी आढावा घ्यायचा आणि कोणते कोणते विभाग याच्यामध्ये मदत करतात, किंवा करत नाही.
पोलीस गृहप्रकल्प : पोलिसांसाठी 6453 प्रकल्प प्रगतीपथावर तीनशे प्रकल्पाच्या निविदा या त्या ठिकाणी प्रसिद्ध केल्या 4541 या विविध स्तरावर आहेत आणि नियोजन स्तरावर 21 हजार 148 नवीन पोलीस ठाणे 46 प्रशासकीय इमारती आणि 305 सेवानिवासस्थाने याला आपण यावर्षी मान्यता दिली आहे. नवीन पोलीस ठाण्याचा विचार केला अमरावती विभागात 47, नागपूर विभागात 28, पुणे विभागात 18, कोकण विभागात 20, छत्रपती संभाजी नगर विभागात 52 आणि नाशिक विभागात 22. प्रशासकीय इमारतींसाठी 319 कोटीची मंजुरी दिली आहे. यावर्षी पोलीस गृहनिर्माणासाठी 802 कोटीची तरतूद केली आहे.
मराठा आरक्षण केसेस मागे : मराठा आरक्षणात ५४८ केसेस दाखल झाल्या होत्या. पोलीस महासंचालकाच्या स्तरावर हे फायनल झालेल्या केसेसात 175 शासनाकडे शिफारस झाली. आणि मागे घेतलेल्या केसेस 324 शासनाने अमान्य केलेल्या आहेत. 286 केसेस न्यायालयाच्या मध्ये प्रलंबित आहेत. 23 नुकसान भरपाई न दिल्यामुळं प्रलंबित आहेत. म्हणजे एकूण जवळपास 90 टक्के पेक्षा जास्त कारवाई पूर्ण झाली आहे.
सायबर क्राईमला आळा घालणार : सायबर रिलेटेड गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर अशा प्रकारचा प्रोजेक्ट हातामध्ये घेतलाय. हा 837 कोटी रुपयांचा प्रोजेक्ट आहे. जो काही प्रोजेक्ट आहे हा एक आपण अतिशय डायनामिक प्लॅटफॉर्म आहे. पुढच्या तीन ते चार महिन्यांमध्ये आपण या संदर्भातली कारवाई पूर्ण करू शकू, अनेक अतिशय डायनामिक अशा प्रकारचा प्रयत्न केला जात असल्याचा दावा त्यांनी केलाय.
हेही वाचा -
