मुंबई : Devendra Fadnavis On Contract Recruitment : कंत्राटी भरतीच्या मुद्द्यावरून काही महिन्यांपासून राज्यात राजकीय वातावरण तापलं असून उद्धव ठाकरे, शरद पवार, वडेट्टीवारांनी भाजपवर निशाणा टीकास्त्र सोडलंय. राज्य सरकारच्या कंत्राटी पद्धतीच्या निर्णयावर विरोधकांकडून सातत्यानं टीका केली जात आहे. मात्र, या सर्व टीकांना आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सडेतोड उत्तर दिलंय. कंत्राटी भरतीवरून बोलताना फडणवीस म्हणाले की, कंत्राटी भरतीचा निर्णय हा काँग्रेस, राष्ट्रवादी सरकारचाच होता. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुद्धा कंत्राटी भरती करण्याचं धोरणच स्वीकारत त्याबाबतचा जीआर काढला होता. पण आता आम्ही हा जीआरच रद्द करत आहोत. कारण त्यांचं धोरण कदापी आमच्या सरकारचं धोरण असूच शकत नाही, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. मुंबईतील सह्याद्री अथिती गृहात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं केली सुरुवात : देवेंद्र फडणवीस यांनी सह्याद्री अतिथीगृहात पत्रकार परिषद घेऊन कंत्राटी भरतीवर सरकारची भूमीका मांडलीय. ते म्हणाले हल्ली ठाकरे, पवार गट, काँग्रेसकडून कंत्राटी भरतीबाबत सातत्यानं आमच्या सरकारवर आरोप केले जात आहेत. परंतु कंत्राटी भरतीचा पहिला निर्णय हा 13 मार्च 2003 ला काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे सरकारनं घेतला होता. तेव्हा शिक्षण विभागात कंत्राटी भरती करण्याचा निर्णय झाला होता. त्यानंतर अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री असताना 2010 साली तीन जीआर काढले. त्यात वाहन चालक, डेटा एन्ट्री, शिक्षकपदापासून विविध पदांवर कंत्राटी भरतीची तरतूद करण्यात आली. त्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना कंत्राटी भरतीचे तीन जीआर निघाले होते, असं देवेद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. याप्रसंगी फडणवीस यांनी पुरावा म्हणून उद्धव ठाकरे सरकारनं कंत्राटी भरतीबाबत काढलेल्या जीआरची प्रतच पुरावा म्हणून दिली.
माफी मागा, अन्यथा...: कंत्राटी पद्धतीचं सर्व 100 टक्के पाप उबाठा, काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसचं आहे. मात्र, यावर हे सर्वजण आता आंदोलन करत आहेत. त्यांना लाज कशी वाटत नाही, मी त्यांच्याशी चर्चा केली आहे. कारण त्यांच्या पापाचं ओझे आम्ही का उचलायचं, असं सांगत कंत्राटी पद्धतीचे जी आर रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असल्याचेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. यासाठी आता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, काँग्रेसनं जनतेची माफी मागावी नाहीतर आम्ही त्यांना उघडे केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला. तसंच इतर विभागांकडं पदे भरण्याचा असलेला अधिकार कायम ठेवला असला, तरी धोरण म्हणून फॅसिलिटी मॅनेजमेंटच्या संस्थाना एकत्रित काम देण्याचं काम आम्ही करणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. 9 एजेन्सी आहेत ज्याला उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं मान्यता दिली आहे. ते आम्ही रद्द करत आहोत. असेही फडणवीस म्हणाले.
पवारांना तेव्हा आरक्षण का आठवले नाही? : मुंबई दलात कंत्राटी पद्धतीनx पोलिस भरती होत असल्याच्या मुद्द्यावर फडणवीस म्हणाले की, मी यापूर्वीही या बाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे. मुंबई पोलीस दलात कुठं कॉन्ट्रॅक्ट भरती होत नाहीय. मागील 3 वर्षात उद्धव ठाकरे यांच्या काळात मुंबई पोलीस भरती झाली नाही. आता आम्ही 18 हजार 311 पद भरणार आहोत. त्यात 7 हजार 86 पोलीस शिपाई, 994 वाहन चालक आहेत. त्यांची ट्रेनिंग होऊन ते पोलिसात भरती व्हायला दीड वर्ष जाईल. मुंबईला सातत्यानं दहशतवाद्याचा धोका असतो. मुंबईत पोलीस बल कमी आहे. तसंच महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळ यांच्याकडून पोलीस भरती होत आहे. त्यांना देण्यात येणारी कामं सुद्धा सांगण्यात आली आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकार युवकांच्या बरोबर आहे. 9 एजेन्सीना उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं दिलेली मान्यता आम्ही रद्द करत आहोत. असेही फडणवीस म्हणाले. तसंच शरद पवार यांनी जेव्हा कंत्राटी पद्धतीचा निर्णय घेतला, तेव्हा त्यांना आरक्षण का आठवले नाही? असा सवाल त्यांनी केला. आता विरोधकांचा बुरखा फाटला आहे. जनतेला यांचा खरा चेहरा आम्ही दाखवत आहोत. पोलीस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याबाबत मुख्यमंत्री निर्णय घेणार असल्याचंही फडणवीसांनी सांगितलं.
हेही वाचा-
