मुंबई dearness allowance hike : एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी आहे. राज्य सरकारनं कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 34 टक्क्यांवरून वाढवून 38 टक्के करण्याची मान्यता दिली आहे. ही घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. महागाई भत्त्यामधील वाढीमुळे राज्य शासनाच्या तिजोरीवर 9 कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे.
ऐन सणाच्या तोंडावर एसटी कर्मचाऱ्यांकडून वेतनावाढीची मागणी करण्यात येते. राज्य सरकारनं मागण्या मान्य नाही केल्या तर एसटी संपामुळे प्रवाशांचे हाल झाल्याचं आजवर दिसून आले. यंदा राज्य सरकारनं महागाई भत्ता वाढवून एसटी कर्मचाऱ्यांना दिलासा दिला आहे. मार्च २०२३ मध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला संप चांगलाच लाबंला होता.
-
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात ४ टक्क्यांची वाढ📢
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 8, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी आज #एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के करण्यास मान्यता दिली. यामुळे राज्य शासनावर एकंदर ९ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. pic.twitter.com/yajJQzjI8e
">एसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात ४ टक्क्यांची वाढ📢
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 8, 2023
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी आज #एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के करण्यास मान्यता दिली. यामुळे राज्य शासनावर एकंदर ९ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. pic.twitter.com/yajJQzjI8eएसटी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्यात ४ टक्क्यांची वाढ📢
— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) September 8, 2023
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांनी आज #एसटी कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३४ टक्क्यांवरून ३८ टक्के करण्यास मान्यता दिली. यामुळे राज्य शासनावर एकंदर ९ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. pic.twitter.com/yajJQzjI8e
आजवर एसटी कर्मचाऱ्यांनी काय केल्या आहेत मागण्या?
- २०१९ पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना थकबाकी देण्यात यावी.
- एसटी महामंडळात वर्षानुवर्षे काम करून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुरेशी पेन्शन मिळावी.
- एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शैक्षणिक पात्रता बघून नोकरीत पाच टक्के आरक्षण द्यावे.
- एसटी कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांना मोफत प्रवासाचा पास द्यावा.
एसटी कर्मचारी संघटनांचा आरोप-एसटी कर्मचारी आजवर राज्य सरकारकडून दुर्लक्षित राहिल्याचा एसटी कर्मचारी संघटनांचा आरोप आहे. एकीकडे राज्य सरकारच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची घोषणा होत असताना दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांना कमी वेतन दिले जाते. या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर राज्य सरकारमधील मंत्री कोणीही तयार नाहीत. शिंदे - फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून कामगारांचा पीएफ, बँक कर्ज व इतर अशी कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकल्यानं एसटी कर्मचारी संघटनांनी नाराजी व्यक्त केली होती. वेतनावर अवलंबून असलेल्या विविध संस्था अडचणीत सापडल्या असल्याचंही एसटी कर्मचारी संघटनांनी यापूर्वी म्हटलं होते.
एसटी महामंडळाकडून विविध सवलती- एसटी महामंडळाकडून महिलांना तिकीट प्रवासात 50 टक्के सवलत देण्यात येते. याचबरोबर दिव्यांग व्यक्तींना प्रवासात सवलत देण्यात येते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यातील 75 वर्षावरील नागरिकांना एसटी बसमधून मोफत प्रवास करण्याची अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजना राज्य सरकारनं सुरू केली. एकट्या नाशिकमध्ये अवघ्या पाच दिवसात दहा हजार ज्येष्ठ नागरिकांनी एसटीमधून मोफत प्रवासाचा आनंद घेतलाय.
