मुंबई : कोयना धरण पुनर्वसनात अधिकाऱ्याने एकच भुखंड दोघांना विकून गैरव्यवहार ( Malpractice in Koyna Dam Rehabilitation ) केला. त्याचे तात्काळ निलंबन करावे, अशी मागणी भाजपचे आमदार राम शिंदे यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्ताराच्या तासाला केली. सर्वपक्षीय सदस्यांनी या मागणीचे समर्थन करत, सत्ताधाऱ्यांना धारेवर ( Ram Shinde demand official suspension ) धरले. दरम्यान, दोन महिन्यांत अधिकाऱ्यावर कारवाईचा निर्णय घेतला जाईल. तसेच कोयना धरण पुनर्वसनासाठी उच्च स्तरीय समिती नेमून तोडगा काढला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधान परिषदेत ( Govt Appoint high level committee rehabilitation ) दिले.
पुनर्वसनात जागेची अफरातफर : कोयना पुनर्वसनात जागेची अफरातफर करत (officer sold one land to two ) अनियमितता केलेल्या अधिकाऱ्याची चौकशी सुरु असताना आजही त्याच पदावर कार्यरत आहे. त्याला तात्काळ निलंबित करावे, अशी मागणी राम शिंदे यांनी केली. मंत्री संदीपान भुमरे यांनी प्रकरण खरे असल्याचे सांगत, दोन महिन्यांत दोषींवर कारवाई केली जाईल, असे उत्तर दिले. विरोधकांनी यावरून मंत्री भुमरेंना घेरले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावर स्पष्टीकरण दिले. सरकारची भूमिका सकारात्मक आहे. सरकार कोणाला पाठीशी घालणार नाही. दोन महिन्यानंतर चौकशी करून कारवाई करू, असे आश्वासन दिले. शेकापचे आमदार जयंत पाटील यांनी यावर आक्षेप घेतला. कोयना धरणाच्या पुनर्वसनाचा गंभीर प्रश्न आहे. संबंधित अधिकाऱ्याला त्यामुळे पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, असे पाटील यांनी सांगत, सरकार भ्रष्ट अधिकाऱ्याला पाठीशी का घालत आहे, असा प्रश्न विचारला. काँग्रेसचे आमदार भाई जगताप यांनी देखील त्यांची री ओढत, एकाच भुखंडाची दोनवेळा विक्री झाल्याचे मान्य असताना, थेट कारवाई का केली जात नाही, असा सवाल केला.
सभागृहाच्या भावना योग्य : मुख्यमंत्र्यांनी यावर खुलासा केला. सभागृहाच्या भावना योग्य आहेत. आताच कारभार हाती घेतला आहे. येत्या दोन महिन्यांत संबंधितांबाबत कारवाई केली जाईल. तसेच कोयना पुनर्वसनसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमून 50 वर्षांपासून आजवर सगळे प्रकरण निकालात काढू, अशी ग्वाही ( Govt Appoint high level committee rehabilitation ) दिली. विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराला विरोध दर्शवला. उजणी धरण प्रकल्पाच्या भुखंड गैरव्यवहारात ही संबंधित अधिकाऱ्याचा समावेश आहे. असे असताना, सरकार त्याला पाठिशी का घालत आहे. त्यावर कारवाई केली जात नाही, असा प्रश्न विचारला. उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी उच्चस्तरीय समितीत विरोधी पक्षनेत्यांना सामावून घेऊन प्रश्न सोडवावेत, अशा सूचना दिल्या. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी त्याला होकार दर्शवला.
