मुंबई Chhagan Bhujbal : राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबियांविरोधात बेनामी प्रोहिबेशन अॅक्ट अंतर्गत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. तसेच सप्टेंबर २०२१ मध्ये आयकर विभागाने (IT) विशेष न्यायालयात (Bombay High Court) तक्रारी दाखल करत मालमत्ता तात्पुरत्या स्वरूपात जप्त केल्या होत्या.
छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा : चार कंपन्यांच्या आधारे बेकायदा संपत्ती जमा केली, असा हा आरोप भुजबळ कुटुंबियांवर होता. त्या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती आर एन लढढा यांच्या एकल पीठासमोर सुनावणी झाली असता, त्यांनी याबाबतच्या चारही तक्रारी रद्द केल्या आहेत. त्यामुळं छगन भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे. या संदर्भातील सुनावणी आठ डिसेंबरला उच्च न्यायालयात झाली होती. त्याचे आदेशपत्र नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. तसेच 2 जानेवारी 2024 रोजी याबाबत विशेष पीएमएलए न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयात हजर होण्याचे आदेश देखील दिलेले आहेत.
भुजबळांना समन्स देखील बजावले होते : सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अजित पवार गटाचे नेते छगन भुजबळ यांना अनेक दिलासे मिळत गेलेले आहेत. 2021 या काळामध्ये छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबाच्या संदर्भात प्राप्तिकर विभागाने तक्रार दाखल केली होती. त्याची दखल विशेष न्यायालयाने घेतली होती आणि त्याबाबत समन्स देखील भुजबळ कुटुंबियांच्या विरोधात जारी केले होते.
चारही तक्रारी रद्द : यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये 40 वेळा सुनावणी देखील झालेली होती. मात्र, न्यायमूर्ती आर एन लढढा यांच्यासमोर हे प्रकरण आले आणि त्यांनी उपलब्ध तथ्य आणि पुरावे यांच्या आधारे भुजबळांवरील बेकायदा संपत्ती जमा केल्याबाबतच्या चारही तक्रारी रद्द केलेल्या आहेत.
भुजबळांच्या वकिलांनी मांडली बाजू : न्यायमूर्ती आर एन लढढा यांच्यासमोर जेव्हा हे प्रकरण सुनावणीसाठी आले, त्यावेळेला भुजबळांच्या वतीने वकील सुदर्शन खवसे यांनी मुद्दा मांडला, की 17नोव्हेंबर 2021 मध्ये छगन भुजबळ यांनी चार डझन बनावट कंपन्यांच्या आधारे बेकायदेशीर मालमत्ता जमा केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. परंतु त्यात कोणतेही तथ्य नाही.
विशेष न्यायालय शिक्कामोर्तब करणार का? : उच्च न्यायालयाच्या आठ डिसेंबरच्या आदेशाची प्रत विशेष न्यायालयामध्ये सादर करण्यात आलेली आहे. त्यामुळेच दोन जानेवारी रोजी विशेष न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 2 जानेवारी रोजी विशेष पीएमएलए न्यायालय आता कोणता निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिलेले आहे.
हेही वाचा -
