मुंबई : मुंबईतील 'आरे मार्केट ते मयूर नगर' आणि 'विंडसर गेट व रॉयल फार्म रहिवासी संकुल ते फिल्टर पाडा' हा प्रत्येकी दीड किलोमीटर अंतराचा हा रस्ता आहे. तो अत्यंत खराब आहे. याचिकाकर्ते विनोद अग्रवाल यांनी याचिकेमध्ये मुद्दा मांडला होता की, त्यामुळे नागरिकांना त्रास होतो. याच्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या संदर्भात त्यांनी 12 जुलै 2021 रोजी याचिका दाखल केली होती. मात्र विनोद अग्रवाल यांच्या याचिकेला प्रतिवादी वनशक्ती संस्थेचे दयानंद स्टालिन यांनी देखील आव्हान याचिका दाखल केली होती. त्यांनी म्हटले होते की, मयूर नगर ते पंचवटी या रस्त्याची दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र आरे हा जंगलाचा भाग आहे. त्यामुळे तेथे महानगरपालिका किंवा कोणत्याही प्राधिकरण कसे काय बांधकाम करू शकते?
अहवाल तयार करण्याचे निर्देश : पक्षकारांची बाजू ऐकल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांनी निर्देश दिले की, चार सदस्यांची कमिटी तयार करावी. या समितीमध्ये केंद्र शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाचे अधिकारी, महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी, तसेच मुंबई महानगरपालिकेचे अभियंता असावेत. या समितीने एका महिन्याच्या याबाबत अहवाल तयार करावा. तोपर्यंत एका महिन्यामध्ये या रस्त्याची डागडुजी, दुरुस्ती हे काम महापालिकेने करावे. उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस डॉक्टर यांच्या खंडपीठांसमोर ही सुनावणी झाली.
विनोद अग्रवाल यांची प्रतिक्रिया : या संदर्भात ईटीव्ही भारतशी संवाद साधताना याचिकाकर्ते विनोद अग्रवाल म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात म्हटले आहे की. आरे हा काही जंगलाचा भाग नाही. 75 किलोमीटर मार्गाचे सिमेंट काँक्रिटीकरण केले जात आहे, तो आरेपर्यंत येत आहे. तर मग दीड किलोमीटर मयूर नगर ते फिल्टर पाडा, या रस्त्याचे सिमेंट काँक्रीटीकरण का होऊ शकत नाही? त्यामुळेच उच्च न्यायालयाने आज आदेश दिला की, या रस्त्याचे रिपेअरिंगचे काम अहवालाच्या आधारे करावे. त्याला एका महिन्याची मुदत दिली. चार सदस्यांची समिती स्थापन करण्याचा आदेश दिला. या समितीने एका महिन्यात अहवाल द्यावा. असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे.
वनशक्ती संस्थेची प्रतिक्रिया : तर याचिकेला आव्हान देणारे वनशक्ती संस्थेचे दयानंद यांनी म्हटले आहे की, रॉयल पाम ही इमारत ज्या ठिकाणी आहे. तिथे आता पुनर्विकास होणार आहे. त्यामुळे तिथे रस्ता होणे जरुरी आहे. म्हणून ही सगळी खटपट सुरू आहे. आरे हा जंगलाचा भाग आहे, तिथे कसे काय हे बांधकाम होऊ शकते. परंतु, न्यायालयाचा निकाल आम्हाला मान्य आहे. मात्र समिती याबाबत काय अहवाल देते, हे पाहणे गरजेचे आहे. त्यानंतर आम्ही ठोस भूमिका घेऊ.
हेही वाचा :
