मुंबई Bombay High Court : त्रिभुवन सिंग उर्फ रघुनाथ यादव याच्याशी संबंधित खोटं प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी आलं होतं. त्यावेळी अंडरट्रायल खटल्यातील कैद्यांना न्यायालयात हजर करण्यात आलं नसल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आलं. त्यामुळं मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी याची दखल घेत, या प्रकरणाची सुमोटो याचीका दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयीन सुविधांवर निधी खर्च करा : एका खटल्यातील आरोपी त्रिभुवन सिंग रघुनाथ यादव अंधेरी दंडाधिकारी न्यायालयात वैयक्तिकरित्या हजर नव्हता. ही बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भरत डांगरे यांच्या निदर्शनास आली. त्यामुळं त्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. त्यानंतर न्यायालयानं रजिस्ट्री विभागाला स्वत:हून गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच, ऑनलाइन सुविधेसाठी व्हिडीओ कॉन्फरन्स सुविधा कॅमेरा, ऑडिओ इंटरफेस आदी साहित्यासाठी सरकारनं 31 मार्च 2024 पर्यंत 5 कोटी 33 लाख 16 हजार रुपये खर्च करणं आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयीन सुविधा खर्च होणं आवश्यक : यासंदर्भात उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान सरकारी वकिलांनी न्यायालयाला माहिती दिली की, न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार सरकारनं व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगची व्यवस्था करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा ठराव पाच कोटी 33 लाख 16 हजार 753 रुपयांचा आहे. सरकारच्या वकिलांचं म्हणणं ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती भारती डांगरे "ही रक्कम 31 मार्च 2024 पर्यंत कारागृह, न्यायालयीन सुविधांवर खर्च करण्याचा आदेश दिला आहे.
हेही वाचा -
- जल जीवन मिशन योजनेत मोठा भ्रष्टाचार? सभागृहात महायुतीतील आमदारच एकमेकांत भिडले
- ठाकरे गटाच्या नेत्याची मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपीसोबत पार्टी, नितेश राणेंनी विधानसभेत दाखवले फोटो; सुधाकर बडगुजर यांनी दिलं 'हे' स्पष्टीकरण
- अमोलच्या आईला हुंदका आवरेना म्हणाल्या, "भरतीसाठी गावोगावी भटकत होता, देशसेवा करायची होती", ETV Bharat शी Exclusive बातचित
