मुंबई समग्र शिक्षा अभियानांतर्गत केंद्र सरकारने निवडक सरकारी शाळांमध्ये कौशल्य शिक्षण सुरू करण्याचे ठरवले आहे आणि त्याचाच एक भाग म्हणून राज्यांमध्ये 100 सरकारी शाळांमध्ये कौशल्य शिक्षण योजना तिला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. समग्र शिक्षण अभियान हे सर्व शिक्षा अभियानाचे एक पुढचं पाऊल योजनेचे म्हणता येईल. 2018-19 केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पामध्ये याबद्दल घोषणा केली गेली होती. समग्र शिक्षण अभियानामध्ये एकूण पंधरा मुख्य विषय आहे . त्याच्या पैकी एक 'व्यवसायिक शिक्षण' हा महत्त्वाचा विषय आहे आणि हे व्यवसायिक शिक्षण मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्यासाठी 100 शाळांमध्ये ते केंद्र सुरू करण्याची मंजुरी नुकतीच दिली आहे. जाणून घेऊया सविस्तर वृत्तांत
कौशल्य शिक्षणाचा उद्देश नववी ते बारावी हे शिक्षण घेत असताना विद्यार्थ्यांना मूलभूत कौशल्य ज्ञान येण्यासाठी वातावरण देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. व्यवहारिक विषयांचा अभ्यास विद्यार्थ्यांनी करावा त्यातून मूलभूत ज्ञान आणि कौशल्य शिकण्याची तयारी त्यांची व्हावी . त्यानंतर ते कुशल कामगार किंवा उद्योजक बनण्याचा देखील विचार करतील आणि ते उद्या नोकरी निर्माण करणारे उद्योजक देखील होऊ शकते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ते आपले योगदान देऊ शकतील. शाळांमध्ये व्यावसायिक शिक्षण सुरू करण्याचा उद्देश अर्थव्यवस्थेच्या विविध क्षेत्रांसाठी आणि जागतिक बाजारपेठेसाठी शिक्षित, रोजगारक्षम आणि स्पर्धात्मक मानव संसाधन तयार करणे आहे. तरुणांची रोजगारक्षमता वाढवणे हा मुख्य उद्देश आहे.
व्यावसायिक शिक्षण योजनेत शिक्षकांचे प्रशिक्षण विद्यार्थ्यांना व्यवसाय शिक्षण देण्याआधी शिक्षकांचे प्रशिक्षण राज्य शासन वतीने केले जाईल. यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार महाराष्ट्र शासन शिक्षण विभाग व महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद यांच्याद्वारे याचा अभ्यासक्रम तयार केला जात आहे. ज्यामध्ये जागतिक बाजारपेठेच्या स्थानिक संधी लक्षात घेऊन विविध प्रकारच्या उद्योजक संस्था, संघटनांचा अनुभवाला स्थान देऊन देखील अभ्यासक्रम तयार केला जात आहे. जेणेकरून शिक्षक त्यांच्या व्यवसायिक ज्ञानात परिपूर्ण होतील आणि ते विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण देऊ शकतील.
कौशल्य शिक्षणाची व्याप्ती कौशल्य शिक्षण सरकारी शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळा यामध्ये दिले जाईल. इयत्ता नववी ते बारावी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हे शिक्षण दिले जाईल यामध्ये माध्यमिक स्तरावर एक विषय शक्तीचा असेल त्यामध्ये कौशल्य शिक्षणाची मूलभूत तयारी केली जाईल. एनजीओ , उद्योजक संघटना , सरकारी संस्था यांच्या एकत्र समन्वयातून कौशल्य शिक्षण दिले जाणार आहे. शैक्षणिक आणि उपयोजित शिक्षणामधील अंतर कमी करण्यासाठी आणि शाळांमधील गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी मागणीवर आधारित सक्षमता आधारित, मॉड्यूलर व्यावसायिक अभ्यासक्रम यात असणार आहे.
अमलबजावणी कशी होणार सदर योजनेची अंमलबजावणी National Skill Development Council, New Delhi (NSDC) यांच्याशी संलग्न व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थाच्या सहकार्याने केली जाते. सदर व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थाची निवड व त्यांचाशी समन्वयकरिता NSDC संस्था सहकार्य करते. सदर व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थामार्फत शाळांमध्ये व्यवसाय प्रशिक्षकांची नियुक्ती केली जाते. सन २०१८-१९ मध्ये 87 शाळांमध्ये व २०१९-२० मध्ये 64 शाळांमध्ये 18 व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांद्वारे व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. सन २०१९-२० मध्ये ६४ शाळांना (२१ कार्यरत नसलेल्या शाळांसाठी Replacement व ४३ नवीन शाळा) मान्यता देण्यात आलेली आहे व ३६ शाळांमध्ये दोनही विषयांना मान्यता प्राप्त नसलेल्या शाळांमध्ये नवीन विषय सुरु करण्यात मान्यता देण्यात आलेली आहे. व्यवसाय शिक्षण माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र सरकारच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाने मान्यता दिलेल्या 644 शाळांमध्ये NSDC, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत मान्यताप्राप्त व्यवसाय शिक्षण संस्थातर्फे मुख्यत्वे शासकीय शाळांमध्ये राबविण्यात येत आहे.आता यंदा २०२२-२३ करीता १०० सरकारी आणि खाजगी अनुदानित शाळॆत अशी कौशल्य शिक्षण देणारी केंद्र सुरु होणार आहे.
कौशल्य शिक्षणासाठी लागणारी साधनं कौशल्य शिक्षणासाठी प्रत्येक शाळेमध्ये जिथे कौशल्य शिक्षण केंद्र मंजूर केलं असेल. त्यासाठी काही निधी सरकार देणार आहे. तसेच त्या ठिकाणी माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या साठी संगणक प्रयोगशाळा आणि विज्ञानासंदर्भात तांत्रिक विषयासंदर्भात त्यासाठीच्या स्वतंत्र प्रयोगशाळा केल्या जाईल.
या विद्यार्थ्यांना शिकवणारे साधन भक्ती हे शाळेतील शिक्षक असतील तसेच विविध उद्योग क्षेत्रातल्या तज्ञ अनुभवी व्यक्ती देखील असतील उदाहरणार्थ माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात विद्यार्थ्यांना कौशल्य शिक्षण घ्यायचा असेल तर इन्फोसिस सारख्या नामांकित उद्योगातील तज्ञ अनुभवी व्यक्तींचा उपयोग विद्यार्थ्यांना होईल
प्राचार्य किंवा मुख्याध्यापकांची भूमिका-शिक्षण तज्ञाचे मत शाळेमध्ये इतर विषय शिकवत असतानाच कौशल्य शिक्षणाच्या विषयाचे नियोजन मुख्याध्यापक आणि प्राचार्य यांनी करायचा आहे आठवड्याचे ठराविक तास कौशल्य शिक्षणासाठी दिले जाणार आहेत आणि हे कौशल्य शिक्षण कौशल्य शिक्षण मुख्य कॉर्डिनेटर यांच्यासोबत समन्वय करत मुख्याध्यापकांनी शिक्षकांकडून शासनाने ठरवलेल्या अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी करून घ्यायची आहे. शाळेतील शिक्षकांच्या शिवाय बाहेरून जे तज्ञ व्यक्ती विद्यार्थ्यांना शिकवायला येतील . त्याबाबतचा समन्वय प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांनी करायचा आहे. मात्र शिक्षण अभ्यासक शिक्षण हक्क चळवळीतील शिक्षक अरविंद वैद्य यांनी सांगितले कि, ''सरकार दरवर्षी अनेक योजना तयार करते. परंतु यंदा जिथे प्राथमिक स्तरावर ९६ टक्के उपस्थिती शाळेत आहे. मात्र ती उच्च माध्यमिक स्तरावर जाताना केवळ ४३ टक्के इतकी खाली येते . त्यामुळे कौशल्य शिक्षणाचा लाभ फार कमी विद्यार्थ्यांना मिळेल. पुरेसे शिक्षक नाही. माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तरावरील शाळा विद्यार्थ्यांच्या घरा पासून खूप दूरवर असल्याने ह्या बाबी मोठया आव्हानात्मक आहेत.''
परीक्षा मंडळामार्फत कौशल्य शिक्षणाच्या परीक्षा घेतल्या जाणार व्यवसाय शिक्षण विषयाकरिता पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यवसाय शिक्षण संस्था, भोपाळ या संस्थेमार्फत संपूर्ण देशाकरिता व्यवसाय शिक्षण अभ्यासक्रमाचे पाठ्यक्रम निश्चित केले जातात. त्यानंतर राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन प्रशिक्षण परिषद NCERTद्वारे याबाबतची पुस्तके प्रकाशित होतात. सदर पाठयक्रम महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (राज्य मंडळ), पुणे यांना कळवून लेखी परीक्षा शिक्षण मंडळामार्फत घेण्यात येतात.
राष्ट्रीय पातळीवर अभ्यासकांचे निष्कर्ष कौशल्य शिक्षणासंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर अभ्यास करणाऱ्या दोन अभ्यासकांची मते ई टीव्ही भारत ने समजून घेतली. त्यांच्यामध्ये, "समग्र शिक्षा अभियान अंतर्गत कौशल्य शिक्षण कार्यक्रम संपूर्ण सरकारी खर्चाने केलेला दिसत नाही. तसेच घाई घाईने ही योजना राबवल्याची दिसते. शेवटपर्यंत प्रभावी नियोजन दिसत नाही .कौशल्य शिक्षणासाठी मूलभूत पायाभूत सुविधा सरकारने उभ्या करायला पाहिजे. त्या न उभ्या करता केवळ कौशल्य शिक्षणाच्या केंद्रांना मंजुरी देणं हे धाडसाचे ठरेल. तसेच कौशल्य शिक्षणात अंमलबजावणी मध्ये खाजगी क्षेत्राला दिलेली मोठी भूमिका .कौशल्य शिक्षण योजनेत स्थानिकांना काहीही भूमिका नाही. हे नवउदारवादाचे परिणाम आहेत. त्यामुळे याचे अनेक विपरीत परिणाम कर्नाटकात झालेले आहे;"असे अभ्यासाअंती काढलेले निष्कर्ष सेंटर फॉर बजेट अँड पॉलिसी स्टडीच्या आर मैत्रेयी आणि अनुशा अय्यर (बेंगळुरू) यांनी कौशल्य शिक्षण बाबत मांडले.
